स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि सरकारको अर्को संकोचन

यति बेला नेपालका साना ठूला सञ्चारगृहहरूलाई निकै चटारो परेको छ । उनीहरूलाई असारभित्र सञ्चारगृहले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमको नवीकरण गर्नुछ । समयमै नवीकरण नहँदा जरिवाना लाग्ने त भई नै हाल्यो । त्यसबाहेक सञ्चारमाध्यम समयमै नवीकरण नहुँदा एउटा सञ्चारगृह र आवद्ध पत्रकारहरूले भोग्नुपर्ने असर धेरै छन् । तर, यतिबेला बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका ३५० बढी अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरू सरकारको कोपभाजनमा छन् । साथै उक्त कार्यालयबाट १३ सय बढी पत्रकारले पत्रकार परिचयपत्र पनि लिएका छन् । दशकौं पत्रिकारिता गरेका अग्रज पत्रकारहरूले त्यहीँबाट स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र लिएका छन् । उनीहरू सबै आफू पेशागत परिचयपत्रविहीन हुने त्रासदीको अनुमान गर्न विवश बनिरहेका छन् ।

कानुनको कुरा गर्नै परेन । यो विषय कानुनी जटिलताबाट अन्योलग्रस्त बनेकै होइन् । बागमती प्रदेश संघीय नेपाल राज्यको एउटा प्रदेश हो । यो प्रदेशले यसअघि गरेका सबै काम नेपालको संघीय एवं प्रदेश कानुनलाई टेकेर गरेको छ । र त उसले गरेका काम राज्यका सरोकारवाला निकायमा वैध ठहरिएका छन् । बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सञ्चारमाध्यम र उक्त कार्यालयबाट जारी गरिएका प्रेसपासहरू आजसम्म कहीँकतै अवैध ठहरिएका छैनन् ।

कानुनको कुरा गर्नै परेन । यो विषय कानुनी जटिलताबाट अन्योलग्रस्त बनेकै होइन् । बागमती प्रदेश संघीय नेपाल राज्यको एउटा प्रदेश हो । यो प्रदेशले यसअघि गरेका सबै कामहरू नेपालको संघीय एवं प्रदेश कानुनलाई टेकेर गरेको छ । र त उसले गरेका काम राज्यका सरोकारवाला निकायहरूमा वैध ठहरिएका छन् । बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका सञ्चारमाध्यम र उक्त कार्यालयबाट जारी गरिएका प्रेसपासहरू आजसम्म कहीँकतै अवैध ठहरिएका छैनन् ।

मुलुकले संघीय राज्यप्रणालीको अभ्याास गरिरहेका कारण पनि होला, सञ्चारका क्षेत्रमा बागमती सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले गरेका कामहरूलाई संघीय सरकारका निकायहरूले वैधता दिएका छन् । पत्रकारिता सन्दर्भको दृष्टान्तका लागि सूचना विभागले जारी गरेको प्रेसपास र सञ्चार रजिष्ट्रारले जारी गरेको प्रेसपासको मान्यता एउटै छ ।

यो अन्योलको सिर्जना जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका सरोकारवाला निकायका डेढअक्कलीहरूको हठ र अहंकारबाट सुरुहुन्छ । दुःखद् कुरा त सञ्चारमन्त्री थिए, पत्रकार जगदीश खरेल । जसले पत्रकारिताको भर्‍याङ चढेर सञ्चारमन्त्रीको हैसियत बनाउन भ्याए । तर, उनै खरेलले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटीमा कानुनको माखेसांग्लो बेरिदिन पनि भ्याए । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री हुँदा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत ६८ वटा कानुन संशोधनमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ लाई संशोधन गरेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ गर्ने व्यवस्था गरियो ।

जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ऐनले दिएको अधिकार खोसेर सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको परिभाषाभित्र राखियो । प्रदेशहरूले संघीय आमसञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन नबञ्जेलका लागि स्थानीय अधिकारी भन्नाले सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशक वा प्रदेश कानुनले तोकेका अधिकारी भनेर संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट व्याख्या गरिदिन पटक–पटक अनुरोध नभएको होइन । अनुरोधलाई पूर्वपत्रकारसमेत रहेका मन्त्री खरेलले बुझ्न त के सुन्न पनि चाहेनन् ।
पदले मानिसलाई मानिस रहन दिँदैन् । अझ नेपालमा त सडकबाट कुनै मानिस एकाएक सिंहदरबार पुग्यो भने उसले सम्पूर्ण रूपमा मानवता गुमाउँछ भने पनि हुन्छ । भर्खरैमात्र शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत विद्यालय खोल्ने, कक्षा थप गर्ने र स्वीकृति दिने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । तर, सञ्चारका हकमा भने प्रदेशले प्राप्त अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै पत्रकारिता जगतलाई नै त्रासमा राख्ने कुकर्म सरकारले गर्दैछ ।

अहिले पनि पूर्वपत्रकार तथा कविसमेत रहेका डा.विक्रम तिमल्सिना सञ्चारमन्त्री छन् । पचासको दशकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका अधिकांश पत्रकारहरूका साथी उनलाई नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारका दुःख भलिभाँती थाहा छ । उनी आउनुभन्दा ठीक अगाडिबाट अन्योलमा परेका १३ बढी पत्रकार र ३५० सञ्चारगृहले अन्योलमुक्त हुनेछन्, भन्ने झिनो आशा राख्नु स्वभाविक छ । उनीमाथि पत्रकारले आशा राख्नु स्वभाविक हुनुको कारण छ । उनी मन्त्री भन्दामाथि कवि हुन् । उनी सिंहदरबारको संकोचनभन्दा माथि उठ्नसक्ने चेतना राख्छन् । उनले प्रेसको स्वतन्त्रताको उज्यालोमा बसेर विदेशका उच्चकोटीका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । यसकारण स्वतन्त्र प्रेसलाई कानुनको तरवार देखाएर हल न चलको अवस्थामा पुर्‍याउने छैनन्, माननीय मन्त्रीले । तर यो टिप्पणी तयार गर्ने समयसम्म दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । मित्र विक्रमले विवेकलाई अहंकारको आगोमा झोँसिरेको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री सब कुराको जानकार हुँदैन । वा प्रधानमन्त्री अज्ञानतावस कुनै विषय अथवा क्षेत्रसँग पूर्वाग्रही बन्नसक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दालुकदार मन्त्रीहरूको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका सम्पूर्ण मनसुबालाई बिनातर्क अनुमोदन गर्ने ठेकेदारीको जिम्मेवारीमात्रै मन्त्रीहरूले लिने हो भने मन्त्रालयको प्रावधान नराखे पनि हुन्छ । होइन, भने पेचिला बन्दै गएका विषयलाई मन्त्रीले आफ्नै हैसियतमा सहज बनाउने औकात राख्नुपर्छ ।

पदले मानिसलाई मानिस रहन दिँदैन् । अझ नेपालमा त सडकबाट कुनै मानिस एकाएक सिंहदरबार पुग्यो भने उसले सम्पूर्ण रूपमा मानवता गुमाउँछ भने पनि हुन्छ । भर्खरै मात्र शिक्षा नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत विद्यालय खोल्ने, कक्षा थप गर्ने र स्वीकृति दिने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । तर, सञ्चारका हकमा भने प्रदेशले प्राप्त अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै पत्रकारिता जगतलाई नै त्रासमा राख्ने कुकर्म सरकारले गर्दैछ ।

संघीय सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिको बैठकले जेठ २० गते गरेको निर्णयमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनको संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणका लागि कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्ने, हाल अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले कानुनी रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसअघि प्रदेश कानुनबमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरणको सम्बन्धमा हालको व्यवस्थामा तत्काल सहजीकरणका लागि नियमावलीमा संशोधन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णय भएको महिना बितिसक्दा उक्त विषयमा कुनै निर्णय हुन नसक्दा प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यम अन्योलमा परेको कुरा मन्त्रीलाई मनभरी ज्ञान छ । मन्त्री महोदयलाई १३ सया ५० जना पत्रकारहरू भुसुना लाग्नसक्ला । उनीहरूको जीवनभरको लागनी ठट्टा लाग्नसक्ला । तर, प्रदेशहरू संघीय सरकारका अविछिन्न सम्बन्ध बोकेका सरकारहरू हुन् ।

यदि प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई संघीय सरकारले ग्रहण पनि नगर्ने र निरन्तरता पनि दिन अस्वीकार गर्दै जाने हो, भने भोलिका दिनमा संघीय र प्रदेश सरकारबीचको अविछिन्न सम्बन्ध टुट्नेछ । सरकारको अविछिन्नता टुट्नु भनेको राज्यको वैधता हराउनु होला । संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको यस्तो व्यवहारले विश्व राजनीतिक बजारमा नेपाली संघीयताको अभ्यास कस्तो देखिएला । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस जगतले के भन्ला । यी सबै कुरा परराष्ट्रमामिलाका जानकारसमेत रहेका सञ्चारमन्त्रीलाई पत्तो नहुने कल्पना गर्न सकिन्न ।

बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीका बारेमा गरेका निर्णयहरूलाई संघीय सरकारले ग्रहण गरेर निरन्तरता दिने कि उक्त कार्यालयलाई कामको निरन्तरता गर्न बाधा नगर्ने विवेकीपूर्ण निर्णयमा पुग्न सञ्चारमन्त्रीले लामो छलफल र गृहकार्य गर्नै पर्दैन । यो न कुनै अबौंको स्वदेशी वा विदेशी ठेक्का हो । न त दीर्घकालसम्म देशलाई असर पार्ने कार्य । सुनिँदैछ । सरकार सञ्चारमाध्यप्रति नरम बन्न चाहेको छैन । कठोर बन्दैछ । त्यसको एउटा उदाहरणमात्रै हो बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको अधिकारमाथिको हमला ।

माननीय सञ्चारमन्त्री प्रेस स्वतन्त्रताका लागि लडेर आएको मानिस । पत्रकारिताको शक्ति र आवश्यकतालाई बुझेको व्यक्ति । उनीबाट यस्तो कमजोर हर्कत पक्कै हुने छैन् । असार सकिन अब केही घण्टामात्रै बाँकी छ । यो छोटो समयमा यो सामान्य अन्योलको विषयलाई मन्त्रीले सम्बोधन गर्ने छन् । र आफ्नो विवेकको विरासत जोगाउने छन् । कामना गरौं ।