शक्तिशाली सरकारले पनि दिएन संसद्लाई ‘बिजनेस’

काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा फेरि बिजनेसविहीन बनेको छ । नयाँ पुस्ताको विद्रोह र गत चुनावपछि गठित नयाँ संसद्ले पनि बिजनेसविहीनताकै नियति भोग्नुपरेको हो । यसअघिका संसद् पनि समय-समयमा बिजनेसविहीन हुने गरेका थिए । संसद् बिजनेसविहीन हुनुको मुख्य कारण सरकारले पर्याप्त मात्रामा नयाँ विधेयकहरू दर्ता नगराउनु र विवाद वा सहमति अभावमा पुराना महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसक्नु हो । संसद्को कार्यतालिकालाई हेर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेपश्चात् संसद्लाई दिने बिजनेसको अभाव देखिएको हो । संसद्मा मुख्यतः विधेयकउपर छलफल, पारित गर्ने काम र जनसरोकारका विषय उठाउने कार्यहरू हुने गर्छन् । तर, सदन सुचारु गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै विधेयकमाथि छलफल र पारित हो । जनसरोकारका विषय उठाउने सयम आकस्मिक र विशेष समयको लागि मात्रै सदन सुचारु हुन सक्दैन ।

झण्डै दुई तिहाइको बलियो र एकल सरकारले पनि बिजनेस नदिएपछि संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक नै दुई साताका लागि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले बिजनेस नल्याएकाले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । ‘प्रतिनिधिसभाका लागि बुधबारदेखि बिजनेस सकिएको छ । सरकारले विधेयक नै संसद्मा टेबल गर्न नसक्दा बैठक स्थगित हुने अवस्था आयो’, उहाँले भन्नुभयो । बुधबार दिउँसो प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुअघि बिहान कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १४ गते राख्ने सहमति भएको थियो ।

यता, राष्ट्रियसभा पनि साउन १५ सम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभाको बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते बस्ने जानकारी गराउनुभएको हो ।

सदनमा निरन्तर सरकारको चर्को आलोचना
सदनमा विपक्षी दलका सांसदहरूले बुधबार पनि सरकारका काम कारबाहीको चर्को आलोचना गरेका छन् । सरकार गठनको एक सय दिन बितिसकेपछि विपक्षी मात्र नभई सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्न थालेका हुन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दल नेकपाकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते सदनमा सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकमा अन्योल र तनाव सिर्जना भएको दाबी गर्दै श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘बेलुका सुत्दा नेपाली र बिहान उठ्दा भारतीय हुने अवस्था आएको छ । सीमा जोगाउन नागरिक संघर्षरत रहँदा सरकार र नेपाली सेना भने मौन बसेको छ ।’

युवाहरूको आशा निराशामा परिणत भयो : गुरुङ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारका गतिविधि र कार्यशैलीका कारण देशका युवा वर्गमा छाएको ठूलो आशा अहिले निराशामा परिणत हुँदै गएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका प्रधानमन्त्रीबाट युवाहरूले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि अहिले त्यो विश्वास टुट्दै गएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘देशभरका युवाले तपाईंप्रति ठूलो आशा राखेका थिए, तर आज दुःखका साथ भन्नुपरेको छ, त्यो आशा विस्तारै निराशामा बदलिँदै छ ।’ सांसद गुरुङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरप्राइज दिने कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘राज्य सञ्चालन कुनै जन्मदिनको पार्टी जस्तो होइन, जहाँ सधैँ सरप्राइज दिइयोस् । यस्तो शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।’ ‘जेन–जी’ अभियन्ताहरू माजिद अन्सारी र सरिश्मा थापा लगायतका युवाहरूमाथि राज्यले निर्मम दमन गरेको भन्दै सांसद गुरुङले स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक आवाजलाई दबाउन सरकारले भिजलान्ते शैली अपनाएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

ऐन महरको प्रश्न- ‘तानाशाही सही छ भन्ने स्थापना गर्न खोजिएको हो ?’
विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले बितेको ३५ वर्षमा केही पनि भएन भनेर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भाष्य स्थापना गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । तानाशाही ठीक थियो भन्ने भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रमुख सचेतक महरले भन्नुभयो, ‘म सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई भन्न चाहन्छु- ०४६ सालपछि केही पनि भएन भन्ने भाष्य स्थापना गर्न खोज्नुभएको छ । निरंकुशतन्त्र तानाशाही तन्त्र ठीक छ भन्ने स्थापना गर्न खोज्नुभएको हो ? हामी कानुनी राज्यको पक्षमा छैनौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?’

सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधिले देश बन्दैन : शाही
विपक्षी दल नेकपाले सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधिले देश नबन्ने भन्दै राज्यका संयन्त्र र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएको छ । नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक दल र नेतृत्वले क्षणिक प्रचारबाजीभन्दा जनताका वास्तविक र दीर्घकालीन आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । सांसद शाहीले नेपाली राजनीतिको मूल मुद्दा विकास र समृद्धि हुनुपर्नेमा अचेल सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधि हाबी भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘जनताले भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय खोजेका छन् । तर, आज हाम्रा मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेर सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी गतिविधिमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता गतिविधिले देश बन्दैन, बरु बर्बादीको दिशामा लैजान्छ । पाँच वर्षका लागि चुनिएर आउने व्यक्ति अस्थायी हो, तर राज्य र यसका संस्थाहरू स्थायी हुन् ।’ सांसद शाहीले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिको विषयमा विपक्षी दलले संसद्मा निरन्तर विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संग्रौलाको व्यंग्य- प्रधानमन्त्री नियम तोड्ने, आम नागरिकबाट पालनाको आशा गर्ने ?
प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाटै नियम उल्लंघन भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सांसद संग्रौलाले मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले सम्बोधन गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री शाह र सत्तारूढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नियमावलीको बर्खिलाप हुनेगरी सभाभित्र आवतजावत गरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै नियम तोडेपछि आम नागरिकबाट नियम पालनको आशा गरेर हुन्छ ?’

बालेन्द्रबारे ठाकुरको टिप्पणी : ‘नेपाली हिटलर’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘नेपाली हिटलर’को रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ । बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ठाकुरले अहिलेसम्म सरकार र प्रधानमन्त्री शाहका क्रियाकलाप तानाशाहतर्फ गइरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाली डिक्टेटर, नेपाली हिटलर । नेपाली हिटलर भइसकेको छ । उनले जो बोल्छ त्यही ठीक हो, जो गर्छ त्यही कानुन हो । यसप्रकार चाहिँ देशलाई धरातलमा लागिरहेको छ ।’

संसद्को पनि समीक्षा गर्ने बेला भयो : आचार्य
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिन आचार्यले संसद्ले पनि आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ । सरकारले जस्तै संसद्ले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सांसद आचार्यले भन्नुभयो, ‘सामान्यतया सरकारको सय दिन पुगेपछि ‘हनिमुन पिरियड’ सकिन्छ र त्यसको समीक्षा गर्ने अभ्यास छ । संसद्को हकमा चाहिँ ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर सुनेजस्तो लाग्दैन । खैर जे होस्, संसद्ले पनि आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला चाहिँ भयो कि जस्तो लाग्छ । संसद् नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्ने ठाउँ पनि हो, त्यसैले हामी सही दिशामा छौँ वा छैनौँ ? संसद् सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सांसदहरूको उपस्थिति कति रह्यो ? सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधनका कारण विधेयकहरू कति समृद्ध भए ? संसदीय समितिहरूले कति काम गरे ? संसद्मा उठेका शून्य, विशेष र आकस्मिक समयका कुराहरू कति सम्बोधन भए ? समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

सरकारले आगामी आवमा संसद्मा १६६ विधेयक पेस गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्यसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९७ नयाँ विधेयक र ६९ वटा प्रचलित ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले जेठ महिनाभित्र तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयकहरूको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ । सोही सूचीका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी वार्षिक विधायन कार्यतालिका तयार गरिएको हो ।

मन्त्री गौतमले असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी तयार पारिएको कार्यतालिका बुधबार संघीय संसद्मा पठाइएको तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई समेत बुझाइएको बताउनुभयो । सरकारले प्रस्तावित १६६ विधेयकमध्ये ६४ वटालाई पहिलो, ४५ वटालाई दोस्रो र ५७ वटालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्रचलित कानुनको सुधार, संशोधन, खारेजी, संहिताकरण, एकीकरण तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको मन्त्री गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको बताउनुभयो ।