कांग्रेस-एमाले गठबन्धनमा खटपट

काठमाडौं । प्रदेश सरकारमा कायम रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । गत भदौको ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि संघीय सरकारबाट सत्ताच्युत भएका कांग्रेस-एमालेको प्रदेश गठबन्धन पनि भत्किने अवस्थामा पुगेका हुन् । गत फागुन २१ को चुनाव अघिको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेको सत्ता साझेदारी छ । संघीय सरकारमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित रास्वपाको एकल सरकार भए पनि प्रदेशमा भने दुई दलको सत्ता साझेदारी छ । तर, पछिल्ला दिनमा भने दुई दलबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा खटपट भएको हो । बुधबार कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका सबै मन्त्री (चारजना)ले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा एमालेका सबै मन्त्री (चारजना)लाई मुख्यमन्त्रीले नै बर्खास्त गरिदिएका छन् । बाँकी प्रदेशमध्ये लुम्बिनीमा एमाले, गण्डकीमा कांग्रेस, बागमतीमा कांग्रेस, मधेसमा कांग्रेस र कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ ।

कर्णालीमा एमाले सचिव यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा सहभागी सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले राजीनामा दिएपछि कँडेल नेतृत्वको सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । बुधबार बिहान बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नभई उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन् । सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि कांग्रेसले समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी चार मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको हो । राजीनामा स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसमेत गर्नुभएको छ । कँडेलले रिक्त मन्त्रालय आफूमातहत ल्याउनुभएको हो ।

यसअघि, प्रदेशमा कांग्रेस-एमालेले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । कर्णालीमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो भने नेकपा दोस्रो र एमाले तेस्रो दल हो । सुदूरपश्चिममा भने कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूलाई बुधबार दिउँसो बर्खास्त गर्नुभएको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमै बसेर बजेटको विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै कि बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न वा सरकारबाट बाहिरिन वा समर्थन फिर्ता लिन विकल्प दिनुभएको थियो । एमालेले कुनैमा पनि सहमति नजनाएपछि शाहले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुभएको हो । एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बुधबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै सम्बन्धित पत्र बुझाएको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्की र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउद हुनुहुन्थ्यो । असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । सरकारले ल्याएको बजेटविरुद्ध एमालेका ६ सांसदले ६ मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि सत्ता साझेदार दलबीच विवाद चुलिएको थियो ।

यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार पुनर्गठन हुने भएको छ । सरकार पुनर्गठनबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले छलफल अघि बढाएको हो । मुख्यमन्त्री शाह सोमबार काठमाडौं पुगेर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापित विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल लगायतसँग बजेटको उल्झन र एमालेसँगको विवादबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा एमालेले समर्थन फिर्ता लियो, नेकपाका सर्त
एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले)का चार मन्त्री बर्खास्त भएसँगै नयाँ समीकरणको पहल सुरु भएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मुख्यमन्त्री पद र बजेट पुनर्लेखनको सर्तमा नयाँ गठबन्धन बन्नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपि, यसबारे विस्तृतमा दलहरूसँग छलफल हुनै बाँकी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद अक्कल रावलले नयाँ गठबन्धनमा जान सकिने बताउनुभयो । आफूहरूको सर्त कांग्रेस र एमाले जसले मान्छ उहीसँग सहकार्य हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

एमालेले ठोस निर्णय नदिएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्‍यो : शाह
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको बताउनुभएको छ । एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको बताउनुभएको हो । जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र कार्य विभाजन तोक्ने सन्दर्भमा निर्णय लिएको शाहको भनाइ छ । ‘मैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान मन्त्रिमण्डलको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गरेको छु । त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न आग्रह गर्छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अरू कुनै कारणले चाहिँ बर्खास्त भन्ने होइन कि जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा र कार्य विभाजन तोक्ने सन्दर्भमा निर्णय लिएको हो ।’

असार १ मा संसद्मा बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि सत्ता साझेदार एमाले र आफूबीच विभिन्न चरणमा संवाद निरन्तर चलेको र आजसम्म पनि संवाद कायमै रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो । बजेटमा प्राविधिक त्रुटिहरू भए सच्याएर समझदारीका आधारमा अगाडि बढाऔँ भन्दा एमालेले ठोस निर्णय नगरेपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो । अब प्रदेश सरकार संवैधानिक र कानुनी प्रावधानभित्र रहेर अगाडि बढ्ने पनि उहाँको भनाइ छ । ‘३२ गतेसम्म हामीसँग समय छ । त्यसपछि पनि संवैधानिक र कानुनी जे प्रावधानहरू छन्, त्योभित्र रहेर सरकार अगाडि बढ्छ’, उहाँले भन्नुभयो । अब सत्ता सहकार्यका लागि सबैसँग संवाद हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘अब वर्तमान परिवेशमा सबैसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिले पनि एमालेसँग पूर्णरूपमै संवाद अन्त्य भएको होइन । त्यसकारण एमाले, नेकपा अन्य दलहरूसँग पनि संवाद गरेरै बजेट पास गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै एकठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने कांग्रेसको तयारी
नेपाली कांग्रेसले सातवटै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने भएको छ । प्रदेश सरकारहरूमा नेकपा एमालेले देखाएको व्यवहार ठीक नभएको भन्दै कांग्रेसले सबै प्रदेशबाट आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने भएको हो । एक पदाधीकारीका अनुसार नेकपासँग सत्ता सहकार्यको लागि एक चरणको वार्ता भएको र सकारात्मक कुराकानी भइरहेको छ । ती पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीले मिलाउनको लागि धेरै प्रयास गरेका हौँ । तर, उहाँहरूको व्यवहार चित्तबुझ्दो भएन । सत्ता सहकार्यमा बस्ने, सरकारले ल्याएको बजेटलाई समर्थन नजनाउने ? बजेट नै अर्को ल्याउनुपर्छ भनेपछि हामीले सहकार्यको औचित्य सकिएको निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’ उहाँका अनुसार कुरा मिले सत्ता सहकार्य गर्ने र नमिले बरु प्रतिपक्षमै बस्न पनि पार्टी तयार भएको छ ।

नयाँ गठबन्धनका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक छलफल गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरूबीच सम्भावित नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रदेश सरकारहरूको भविष्य, सत्ता साझेदारीबारे कुराकानी भएको ती पदाधिकारीले बताउनुभयो ।