पीडामा संस्कृत विश्वविद्यालय !

नेपालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) नामको एक विश्वविद्यालय छ । पश्चिम नेपालको दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेसंविले विसं.२०४३ देखि नेपालको मौलिक ज्ञानका क्षेत्रमा अमूल्य योगदान पुर्‍याउँदै आएको कुरामा कुनै सन्देह छैन । कति काम गर्न सकेको होला र कति गर्न बाँकी होला तर मुलुकमा भएका अन्य दुई दर्जन हाराहारीका विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठानहरू भन्दा यसको विशेषता, मूल्यमान्यता र ओज नितान्त बेग्लै छ । यसमा पठनपाठन हुने विषयहरू, यसका सन्दर्भमा समाजले व्यक्त गर्ने प्रतिक्रिया र उच्चशिक्षामा नेसंविले गरेका योगदानले गर्दा यो विश्वविद्यालयको छुट्टै महत्त्व रहँदै आएको छ । विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि पदाधिकारी नियुक्तिमा विसं २०६३ पछिका जुनसुकै बेलाका सरकारले ढिलाइ गर्दा यो विश्वविद्यालय र यसमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू सधैं पीडामा रहँदै आएका छन् ।

नेपाल र नेपालीको पहिचान बोकेका संस्कृत साहित्य, व्याकरण, वेद, ज्यौतिष, धर्मशास्त्र जस्ता डेढ दर्जन शास्त्रहरू अध्ययन अध्यापन हुने यो विश्वविद्यालयलाई चाहिने जति पर्याप्त विद्यार्थीहरू छन् । जुन शास्त्रहरू मासिए भने नेपाल पनि रहन्न र नेपाली पनि रहन्नन्, त्यही शास्त्रहरूको रक्षार्थ नेसंवि खटिँदै आएको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरूसँग तुलना गरेर हेर्नेहरूका लागि विद्यार्थी संख्यका दृष्टिले यो विश्वविद्यालयको योगदान उच्चशिक्षामा नगण्य मानिएला तर संरक्षण र सम्बर्द्धनका दृष्टिले प्रशस्तै काम गरेको छ । बेलाबेलाका सरकार र राजनीतिक दलहरूको पटक पटकको तारोमा पर्दै आएको संस्कृत शिक्षा र नेसंवि यसपटकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारको समते कुदृष्टिमा परेको छ यद्यपि नेसंविले खुकुरीको धारमाथि बसेर जेजति गर्न सकेको छ त्यसको अवमूल्यन गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता तोकिएदेखि नै नेसंविको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विवादित बन्दै आएको थियो । नेसंविमा संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन अध्यापन हुने भए पनि संस्कृत भाषा वा साहित्य भन्ने कुनै विषयको पढाइ हुँदैन तर सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पदाधिकारीको योग्यतामा संस्कृत भाषा वा साहित्यमा विद्यावारिधि भनी तोकिनुले नै सरकारको कच्चापन देखिएको थियो ।

पछिल्ला समयमा सरकारको हेपाइमा पर्दै आएको संस्कृत विश्वविद्यालय यसपटक भने सरकारबाट पूर्णतः उपेक्षामै परेको छ । यो विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि फरक पर्दैन भन्ने सरकारले ठानेजस्तै देखिएको छ । पदाधिकारी चयन प्रक्रिया जस्तो बनाए पनि हुन्छ र पदाधिकारीबिनै विश्वविद्यालय सञ्चालन गरे पनि कुनै असर पर्दैन भन्ने सरकारले ठानेको छ । त्यसैले एकैपटक पदाधिकारीविहीन बनेका मुलुकका अन्य विश्वविद्यालयहरू र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्त भइसक्दासमेत नेसंवि, लुम्बिनी बौद्ध र योगमाय विश्वविद्यालयमा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन । यदि सरकारले समयमै पदाधिकारी चयन गरी नियुक्त गर्न नसक्ने हो भने भइरहेकालाई किन हटाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेसंविका लागि पनि पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अघि नबढेको होइन । अन्य विश्वविद्यालयहरूका लागि उपकुलपति पदको मात्रै विज्ञापन गरिँदा नेसंविका लागि भने उपकुलपतिसहित शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव (रजिष्ट्रार पद)का लागिसमेत आवेदन आह्वान गरिएको थियो । पदाधिकारी सिफारिस समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरी तीनवटै पदका लागि तीन-तीनजनाको नाम सिफारिश गरिसकेको भन्ने समाचार पनि बाहिरिएको मात्रै होइन कि समितिमै बसेकाहरूले जानकारी दिएका थिए । अन्य विश्वविद्यालयहरूका सिफारिश समितिले पदाधिकारी सिफारिश गर्नुपूर्व नै नेसंविको समितिले सिफारिश गरेको भए तापनि यो विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुनुले संस्कृत शिक्षाप्रति सरकारको सुदृष्टि छैन कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता तोकिएदेखि नै नेसंविको पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विवादित बन्दै आएको थियो । नेसंविमा संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन अध्यापन हुने भए पनि संस्कृत भाषा वा साहित्य भन्ने कुनै विषयको पढाइ हुँदैन तर सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पदाधिकारीको योग्यतामा संस्कृत भाषा वा साहित्यमा विद्यावारिधि भनी तोकिनुले नै सरकारको कच्चापन देखिएको थियो । त्यसमाथि मात्र दश वर्षको प्राज्ञिक अनुभव तोकिनु उपकुलपति जस्तो पदका लागि सुहाउँदो छँदै थिएन । अध्यादेश आएलगत्तै नेसंविमा प्राध्यापनरत आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरूले यसको विरोध जनाउँदै शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए तर त्यसको बेवास्ता गर्दै कार्यविधि निर्माण गरी आवेदन आह्वान गर्नु नितान्त गल्ती थियो । त्यही गल्ती सच्याउनलाई सरकारले पदाधिकारी चयन नगरेको भए ठिकै मान्न सकिएला नत्र भने यसलाई संस्कृत शिक्षामाथिको सरकारको उपेक्षा नै हो भन्नुपर्दछ ।
यही योग्यता बमोजिम सरकारले पदाधिकारी चयन गरेको भए जोकसैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि नियुक्त भएका पदाधिकारी पदमुक्त हुने अवस्था आउँथ्यो होला । किनभने संस्कृत भाषा वा साहित्यमा विद्यावारिधि भन्ने उपाधि लिएको कोही पनि नेपालमा छ जस्तो लाग्दैन र तोकिएको योग्यता नभएको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामार्फत चयन भए भनी ढ्वाङ पिट्नु कसैगरी नियमसम्मत हुने थिएन ।

त्यसैले सरकारले आफ्नो ठूलो भूल सच्याउन प्रक्रिया नै खारेज हुनेगरी नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरेको हो कि भन्ने शंका गर्न थालिएको छ तर वास्तविकता सरकार नै जानोस् । गल्ती सच्याउनै खोजेको भए पनि अनावश्यक ढिलाइ हुनुलाई सही कदम भन्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ ।
पक्कै पनि हो यो सरकार आलाकाँचा मन्त्रीहरूकै भरमा चलेको छ । जनताले पत्याएका त हुन् तर प्रधानमन्त्री पनि पाका राजनीतिज्ञ वा परिपक्व व्यक्तित्व अवश्यै होइनन् । संस्कृत क्षेत्रका आधिकारिक जानकारहरूसँग पनि सरकारको उचित पहुँच नभएको उक्त योग्यता तोकिनुले प्रमाणित गर्दछ । पछिल्ला दिनमा कोही रास्वपाको निकट हुनपुगेका भए पनि स्वार्थबस पुगेका छन् र सही सल्लाह देलान् भन्ने अपेक्षा गर्न मुस्किल नै पर्दछ । अब रास्वपाको सरकारले गल्ती नै सच्याउने हो भने संस्कृत वाङ्मयका वेद, व्याकरण, साहित्य, ज्यौतिष, धर्मशास्त्रलगायतका संस्कृत विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापन हुने कुनै विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी कम्तीमा २५ वर्षको प्राज्ञिक अनुभव वा जुनसुकै विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी नेसंविमा कम्तीमा २५ वर्षको प्राध्यापन अनुभव भन्ने योग्यता तोकी सोही बमोजिमको प्राज्ञ खोज्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई लाइन लगाएर आवेदन हाल्न लगाउने, कक्षाकोठामा राखेर परीक्षा लिने र विज्ञ नामधारीहरूबाट अंक हाल्न लगाई चयन गर्ने भन्ने उपयुक्त विधि हुँदै होइन । सरकारले सही व्यक्ति चयन गर्ने मनशाय राख्ने हो भने ऐनले तोके बमोजिमको सिफारिश समितिले पाँच-सातजना योग्य व्यक्तिहरूको खोजी आफैं गर्ने र उनीहरूसँग विश्वविद्यालय सञ्चालन एवं उत्थानका बारेमा छलफल गरी सही लागेकालाई नियुक्ति दिने हो । संस्कृत शिक्षाका बारेमा व्यक्तिको कस्तो दृष्टि छ, संस्कृत उच्चशिक्षाका सम्बन्धमा कत्तिको जानकार छ र नेसंविको समग्र उन्नतिका निमित्त कस्तो खाका कोरेको छ भन्ने मूल्यांकन परीक्षाका रूपमा नभई अन्य विधिहरूबाटै पत्ता लगाउन सकेमात्रै योग्य व्यक्ति आउने सम्भावना रहन्छ ।

पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालय सभा रोकिएको छ र यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ बताइरहन पर्दैन । पहिलेका सरकारहरूका पालामा समेत नेसंवि यसैगरी उपेक्षामा परेकै थियो तर सुशासनको नारा दिएको सरकारले पहिलेको जस्तो नगरी नेसंविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको संवेदनालाई बुझेर सरकारले शीघ्रातिशीघ्र पदाधिकारी चयन गर्ने नै छ ।

संस्कृत भाषामा बोल्न र लेख्न सक्नेले मात्रै संस्कृत विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउँछ भनी ठान्नुलाई कदापि सही मान्न सकिन्न । संस्कृतमा डिग्री लिएकाले मात्रै नेसंविको चुरो समस्या र समाधानको उपाय जानेको छ भन्नु उचित हुँदैन । नेसंविमा संस्कृत विषयका प्राध्यापकहरूकै हाराहारीमा दशकौं बिताएका आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरू समेत छन् भने ती आधुनिक विषयका प्राध्यापकहरू संस्कृत विश्वविद्यालयका बारेमा जानकार छैनन् भन्ने ठान्नुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले अध्यादेश खारेज भइसकेको अवस्थामा अब पुरानै ऐनमा टेकेर चाँडोभन्दा चाँडो उपयुक्त पात्रहरूलाई पदाधिकारी पदको जिम्मा दिनु सही कदम हुनेछ ।

अन्य सिफारिश समितिका सिफारिशहरू सरकारका लागि मान्य हुनु तर नेसंवि पदाधिकारी सिफारिश समितिको सिफारिशलाई सिरानी मुनि थन्क्याउनुमा के रहस्य छ भन्ने पनि प्रश्नहरू उठिरहेकै छन् । संस्कृतमा अन्तर्वार्ता लिने तर संस्कृत बोल्नै नजान्ने उम्मेदवारको हालीमुहाली देखिनु, योग्य प्राध्यापकहरू मिल्काएर सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकहरूलाई अल्पसूचीमा राखिनु, योग्यताको प्रथमदृष्टिमै अयोग्य ठहरिनु पर्नेलाई अल्पसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु, कार्यविधिले तोकेको योग्यता बमोजिम एक नम्बरमा नाम सिफारिश हुनुपर्ने सिफारिशमै नपर्नु, उम्मेदवारकै सवारीसाधनमा चढेर सिफारिश समितिका पदाधिकारीहरू अन्तर्वार्ता लिन जानुजस्ता कुराहरू सरकारका कानमा पुगेका कारण यस प्रक्रियालाई बिराम दिएको भन्ने पनि हल्ला सुनिन्छ । जे जस्ता कारण भए पनि सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याउने अवसर आएको छ र सच्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीमात्रै होइन कि सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ । विसं २०७८ मा पदोन्नतिको विज्ञापन गरिएपछि हालसम्म एकपटक पनि विज्ञापन भएको छैन । पदोन्नतिको सपना देखेका संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू मानिस नै हुन् र पाँच-पाँच वर्षसम्म पदोन्नतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर समेत नपाउँदा उनीहरूको मनस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने ख्याल गर्नैपर्दछ । पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालय सभा रोकिएको छ र यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ बताइरहन पर्दैन । पहिलेका सरकारहरूका पालामा समेत नेसंवि यसैगरी उपेक्षामा परेकै थियो तर सुशासनको नारा दिएको सरकारले पहिलेको जस्तो नगरी नेसंविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको संवेदनालाई बुझेर सरकारले शीघ्रातिशीघ्र पदाधिकारी चयन गर्ने नै छ ।

विगतका संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरू देखेर अहिलेकासँग तुलना गर्नेहरूलाई नेसंविले सन्तुष्टि प्रदान गर्न नसकेको हुनसक्दछ । विगतका संस्कृतका विद्वान्हरूसँग वर्तमानका प्राध्यापकहरूलाई तराजुमा राख्नेहरूले तलमाथि भएको देखाउन सक्दैनन् भन्ने पनि होइन । केही दशकअघि र अहिले नेसंविमा देखिने पठनपाठन प्रवृत्तिलाई देखेर औँला ठड्याउन पछि नपर्नेहरू पनि केही हदसम्म सत्यकै पक्षमा देखिएको नठहर्ने पनि होइन । शास्त्रले बताए बमोजिमको सदाचार नेसंविका पण्डितहरूबाट प्रदर्शन हुन नसकेकाप्रति चिन्तित हुँदै नेसंविका बारेमा उठाइएका टिप्पणीहरू सबै गलत हुन् भन्ने सकिने अवस्था पनि नहोला ।

पार्टीको झण्डा बोकेर राजनीतिलाई नै प्रमुख कर्तव्य ठानी विश्वविद्यालय, पठनपाठन र पेशागत दायित्वलाई गौण बनाउनेहरू पनि नभएका होइनन् । यतिमात्रै होइन, हिलोमै कमल फुलेझैँ नेसंविले विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने पण्डितहरू उत्पादन गरिरहेकै छ । शास्त्रमा पारंगत प्राध्यापकहरू चाहिएमा दिनसक्ने क्षमता अद्यापि विश्वविद्यालयको छ । यसैगरी सधैं उपेक्षामा पर्दैगयो भने त के हुन्छ भन्न सकिँदैन तर आजका दिनसम्म नेसंविले जिम्मेवारी पूरा गरिरहेकै छ ।