बिजनेसविहीन संसद् !

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको शृंखला र गठबन्धनको बाध्यताले विकास तथा सुशासनको गति अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनबाट बनेको बलियो सरकारप्रति आमनागरिकले असाधारण अपेक्षा गरेका थिए । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसँगै तीव्र विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिने विश्वास जनतामा थियो । तर, सरकार गठन भएको केही महिनामै ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारको कार्यशैली, संसद् सञ्चालनको अवस्था तथा नीति निर्माणको सुस्तताले जनविश्वास क्रमशः कमजोर बनाउने संकेत देखिन थालेका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् केबल बहस गर्ने थलोमात्र होइन, राष्ट्रको कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । कार्यपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले समयमै विधेयक तयार गरी संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ, समितिहरूमा छलफल गराउनुपर्छ र आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । संसद्मा पर्याप्त विधेयक नपुग्दा सांसदहरूका बीच आरोप-प्रत्यारोप, विरोध र प्रतिवादमै अधिकांश समय खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिले देखिएको अवस्था पनि यही हो ।

यति ठूलो जनमतसहित बनेको सरकारले संसद्लाई पर्याप्त विधायी कार्यसूची उपलब्ध गराउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । संसद्मा सरकारको सहज बहुमत छ । विधेयक पारित गर्न कुनै संख्यात्मक समस्या छैन । प्रतिपक्षले अवरोध गरे पनि आवश्यक संवाद र प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन सकिने अवस्था विद्यमान छ । तर, विधेयक अभावका कारण संसद्को समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । संसद्को अधिकांश समय सरकार र प्रतिपक्षबीचको आरोप-प्रत्यारोप, विवादित अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक टकरावमै सीमित भइरहेको छ ।
संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका मन्त्रीहरूको नियमित उपस्थिति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने, मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रमबारे स्पष्ट धारणा राख्ने र जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने दायित्व मन्त्रीहरूको हो । तर, पछिल्लो समय मन्त्रीहरूको संसद्मा उपस्थिति अपेक्षानुसार हुनसकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा कम उपस्थित हुनेगरेको टिप्पणी पनि सार्वजनिक रूपमा भइरहेको छ । संसदप्रति सरकारको यस्तो उदासीनता लोकतान्त्रिक संस्कृतिका दृष्टिले सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

सरकारका केही मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि विवादको विषय बन्दै आएका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले संयमित, मर्यादित र जिम्मेवार भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षसँग असहमति हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई सम्मानजनक ढंगले सम्बोधन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत मूल्य हो । संसदमा हुने बहस तर्क र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, व्यक्तिगत कटाक्ष वा उत्तेजक अभिव्यक्तिमा होइन । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्तिले संस्थागत संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

संसदको प्रभावकारिता केवल सरकारको भूमिकामा मात्र निर्भर हुँदैन । सांसदहरूको सक्रियता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने, विधेयक अध्ययन गर्ने, आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गर्ने र नीतिगत बहसमा सक्रिय सहभागिता जनाउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, सीमित केही सांसदबाहेक अधिकांश सांसदहरूको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको टिप्पणी विभिन्न तहबाट हुँदै आएको छ । संसद् केबल उपस्थिति जनाउने संस्था होइन, नीति निर्माण र जनहितका मुद्दामा गम्भीर विमर्श गर्ने सर्वोच्च थलो हो भन्ने तथ्य सबै सांसदले आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा गठबन्धन सरकारका कारण नीति-निर्माण प्रभावित भएको तर्क गरिन्थ्यो । गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुटाउन समय लाग्ने, संसद्मा आवश्यक बहुमत सुनिश्चित गर्न कठिन हुने र प्रतिपक्षको दबाबका कारण विधेयक अघि बढाउन समस्या पर्ने अवस्था थियो । तर, अहिलेको परिस्थिति फरक छ । बलियो एकल सरकारसँग नीति निर्माणका लागि आवश्यक राजनीतिक शक्ति, संख्यात्मक आधार र निर्णय क्षमता दुवै छन् । यस्तो अवस्थामा पनि संसद्लाई पर्याप्त विधायी कार्यसूची उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको कमजोरीकै रूपमा हेरिनु स्वाभाविक हुन्छ ।

देशको समृद्धि केवल राजनीतिक स्थायित्वबाट सम्भव हुँदैन । स्थायित्वलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी शासन, समयमै कानुन निर्माण, उत्तरदायी प्रशासन र सक्रिय संसद् आवश्यक हुन्छ । संसद् निष्क्रिय बन्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन्छ । नयाँ कानुनको अभावमा विकास आयोजना, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक नीति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका धेरै काम रोकिएर बस्न सक्छन् । त्यसैले संसद्लाई जीवन्त र उत्पादक बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।

लोकतन्त्रमा सरकारको सफलता केबल बहुमतले मापन हुँदैन, परिणामले मापन हुन्छ । जनताले दिएको बलियो जनादेश सत्ता सञ्चालनका लागि मात्र होइन, परिवर्तनको नेतृत्व गर्नका लागि हो । संसद्लाई आवश्यक विधेयक उपलब्ध गराउने, मन्त्रीहरूको नियमित उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने, सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकार–प्रतिपक्षबीच रचनात्मक संवादको वातावरण निर्माण गर्ने काम तत्काल आवश्यक छ ।

जनताले स्थिर सरकार रोज्नुको उद्देश्य राजनीतिक विवाद बढाउनु होइन, विकास र सुशासनको गति बढाउनु हो । संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएर त्यो उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सकेमात्र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र राष्ट्र समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । त्यसैले सरकारले संसद्लाई पर्याप्त विधायी कार्यसूची उपलब्ध गराई जनताले दिएको विश्वासको सम्मान गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।