इलामको पीडा : प्राकृतिक विपत्तिमात्र होइन, राज्यको उत्तरदायित्वको परीक्षा

नेपालको पूर्वी पहाडमा अवस्थित इलामलाई सम्भावनाको जिल्ला भनेर चिनिन्छ । हरियालीले ढाकिएका चियाबगान, सूर्योदयको अनुपम दृश्य, अलैंची, अदुवा, दुग्ध उत्पादन, होमस्टे, व्यवसायमुखी कृषि, शिक्षित समाज र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली उपस्थिति-यी सबैले इलामलाई देशकै अग्रणी जिल्लाको रूपमा चिनाएका छन् । यहाँका नागरिक परिश्रमी छन्, उद्यमशील छन्, शिक्षा र चेतनाको स्तर उच्च छ । वर्षौंदेखि इलामले देशलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रशासक, शिक्षाविद्, उद्यमी र नीतिनिर्माण तहका व्यक्तित्व दिएको छ तर एउटा गम्भीर प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ । यति धेरै सम्भावना भएको जिल्ला किन आधारभूत सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित भइरहेको छ ?

विकासको वास्तविक मापन भाषण, उद्घाटन, शिलान्यास वा बजेटको आकारले हुँदैन । विकासको मापन नागरिकले पाएको सेवाबाट हुन्छ । नागरिकले वर्षभरि सहज यात्रा गर्न पाएको छ कि छैन, घरमा नियमित खानेपानी आएको छ कि छैन, स्थिर विद्युत् सेवा पाएको छ कि छैन, किसानले आफ्नो उत्पादन समयमै बजार पुर्‍याउन सकेको छ कि छैन, बिरामी अस्पताल पुग्न सकेको छ कि छैन, यिनै प्रश्नले विकासको वास्तविक अवस्था देखाउँछन् । दुर्भाग्यबस इलामका धेरै स्थानमा यी आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर अझै पनि सकारात्मक छैन ।

पहाडमा सडक बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्य कसैले अस्वीकार गर्दैन तर चुनौती हुनु र वैज्ञानिक योजना नहुनु एउटै कुरा होइन । विश्वका पहाडी मुलुकहरूले विस्तृत भूगर्भीय अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन, जलनिकास व्यवस्थापन, ढलान स्थिरीकरण, नियमित प्राविधिक परीक्षण र वैकल्पिक मार्गमार्फत यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गरेका छन् ।

वर्षा लाग्नेबित्तिकै सडक अवरुद्ध हुन्छ । खानेपानी अनियमित हुन्छ । विद्युत् आपूर्ति अस्थिर हुन्छ । कतिपय स्थानमा बारम्बार बिजुली जाने-आउने र भोल्टेजको असामान्य उतारचढावका कारण टेलिभिजन, फ्रिज, कम्प्युटर, मोबाइल चार्जर, मोटर, एलइडी बल्ब र अन्य विद्युतीय उपकरण बिग्रिने गुनासा वर्षौंदेखि दोहोरिएका छन् । किसानको उत्पादन बाटोमै रोकिन्छ । विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुन्छ । व्यवसायीको कारोबार रोकिन्छ । उद्योगको उत्पादन घट्छ । यी सबै समस्यालाई केवल “पहाडी जिल्लाको नियति’ भनेर स्वीकार गर्ने कि अब राज्यसँग जवाफ माग्ने ? यही प्रश्न आज इलामको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ । इलाममा एयरपोर्ट त बन्यो तर त्यसलाई व्यवस्थित गरी निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउने सवालमा राज्यकहाँ छ ? विकासको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नागरिकको वास्तविक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखिएको भए आज इलामले यो पीडा बारम्बार भोग्नुपर्ने थिएन ।

यसै सन्दर्भमा मेची राजमार्गको राजदुवाली खण्डले सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थालाई ऐना देखाएको छ । इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको जीवनरेखा मानिने यो सडक दशकौंदेखि जोखिममा रहेको विषय स्थानीय समुदाय, पत्रकार, व्यवसायी, प्राविधिक र सरोकारवालाले निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । कमजोर भूगर्भीय बनावट, पानीको निकास, पहिरोको जोखिम, सडकको भारवहन क्षमता र स्थायी समाधानको अभावबारे पटक–पटक चेतावनी दिइएको थियो तर चेतावनीभन्दा ठूलो प्राथमिकता अस्थायी मर्मतले पायो । बजेट खर्च भयो, संरचना फेरि भत्कियो, पुनः मर्मत भयो, फेरि समस्या दोहोरियो । यसरी वर्षौंदेखि दोहोरिएको चक्रले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ यदि कुनै स्थान वैज्ञानिक र दीर्घकालीन रूपमा अस्थिर थियो भने किन समयमै वैकल्पिक मार्गको योजना बनाइएन ? किन तीन जिल्लाको सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र प्रशासनिक जीवन एउटै जोखिमयुक्त सडकमा निर्भर रहिरह्यो ?

पहाडमा सडक बनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने तथ्य कसैले अस्वीकार गर्दैन तर चुनौती हुनु र वैज्ञानिक योजना नहुनु एउटै कुरा होइन । विश्वका पहाडी मुलुकहरूले विस्तृत भूगर्भीय अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन, जलनिकास व्यवस्थापन, ढलान स्थिरीकरण, नियमित प्राविधिक परीक्षण र वैकल्पिक मार्गमार्फत यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गरेका छन् । यदि कुनै स्थान दीर्घकालसम्म सुरक्षित बनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगिन्छ भने विकल्प खोज्नु कमजोरी होइन, दूरदर्शिता हो । त्यसैले आज प्रश्न प्रकृतिको मात्र होइन, योजना निर्माण र कार्यान्वयनको पनि हो ।

विद्युत् सेवाको अवस्था पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । नागरिकले महसुस गरेको अस्थिर आपूर्ति, बारम्बारको ट्रिपिङ वा भोल्टेज उतारचढाव सामान्य प्राविधिक विषय होइन । यदि ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन, रिले प्रणाली, अर्थिङ वा अन्य उपकरणमा समस्या छ भने त्यसको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण हुनुपर्छ । यदि समस्या मर्मतको कमजोरी हो भने त्यसको सुधार हुनुपर्छ । यदि वितरण प्रणाली पुरानो छ भने स्तरोन्नति हुनुपर्छ । यदि नागरिकका उपकरणमा क्षति पुगेको छ भने त्यसको कारणबारे पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा दिने निकायको पहिलो दायित्व सेवा दिनुमात्र होइन, सेवाको गुणस्तरप्रति उत्तरदायी हुनु पनि हो ।

खानेपानीको अवस्था पनि नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको प्रश्न हो । नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानीलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ तर योजना सम्पन्न भएको घोषणा भएपछि पनि यदि नागरिकले नियमित पानी पाउँदैनन् भने त्यो आयोजना सफल मान्न सकिँदैन । पाइप चुहिएको छ भने किन ? वितरण प्रणाली कमजोर छ भने कसले अनुगमन गर्‍यो ? गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको हो भने कसले स्वीकृति दियो ? करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको योजनाको प्रतिफल नागरिकले किन अनुभव गर्न सकेनन् ? यी प्रश्न लोकतन्त्रमा अस्वाभाविक होइनन्, यिनको उत्तर दिनु राज्यको कर्तव्य हो ।

इलाम अस्पतालको अवस्था पनि त्यत्तिकै चिन्ताजनक छ । आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक, अन्य दक्ष जनशक्ति र समयअनुकूल उपकरणहरूको सधैं अभावले पहाडी भेगका जनताले सामान्यदेखि जटिल उपचारका लागि इलामबाहिर जानुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन् । यसले बिरामी र उनका परिवारलाई अनावश्यक समय, खर्च र दुःख थपेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । त्यसैले इलाम अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र सेवा विस्तारमार्फत सुदृढ बनाउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अहिले पनि उही हो-यसबाट कसलाई फाइदा भयो र कसलाई नोक्सानी ? नोक्सानी त स्पष्ट छ । किसानले बेहोरे, व्यवसायीले बेहोरे, विद्यार्थीले बेहोरे, बिरामीले बेहोरे, सर्वसाधारणले बेहोरे, सडक बन्द हुँदा कृषिउपज बिग्रियो ।

विद्युत् अस्थिर हुँदा उपकरण बिग्रिए । खानेपानी नहुँदा दैनिक जीवन प्रभावित भयो । समय, श्रम र आम्दानी सबै गुमाउने नागरिक नै भए तर यदि एउटै ठाउँमा बारम्बार मर्मत हुन्छ, बारम्बार ठेक्का लाग्छ, बारम्बार बजेट खर्च हुन्छ तर समस्या समाधान हुँदैन भने नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ-के सार्वजनिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी भयो ? निर्माणको गुणस्तर कस्तो थियो ? प्राविधिक अध्ययन पर्याप्त थियो ? अनुगमन प्रभावकारी थियो ? यदि यी प्रश्नको उत्तर सकारात्मक छैन भने सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्र प्राविधिक, वित्तीय र प्रशासनिक परीक्षण गराउन किन हिच्किचाउनुपर्छ ?

कानुनले पनि सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी बनाएको छ । संविधानले नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र स्वच्छ खानेपानीको अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन र अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रमा पूर्वतयारी र न्यूनीकरणलाई राज्यको कर्तव्य मानेको छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले गुणस्तरहीन निर्माण वा सम्झौता उल्लंघनमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यी प्रश्न उठाउनु कुनै निकायप्रतिको पूर्वाग्रह होइन, कानुनले दिएको नागरिक अधिकारको प्रयोग हो ।

यस अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि गम्भीर रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्छ । निर्वाचनका बेला विकासका प्रतिबद्धता गरिन्छन् । जनतासँग सडक, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षाको वाचा गरिन्छ तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिबद्धताको प्रगति कहाँ पुग्यो ? राजदुवालीको दीर्घकालीन समाधानका लागि के पहल भयो ? विद्युत् समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन किन सार्वजनिक भएन ? खानेपानी आयोजनाको गुणस्तर परीक्षण किन नागरिकसम्म पुग्दैन ? विकास उद्घाटनका औपचारिक तस्वीरले होइन, नागरिकले पाएको सेवाले प्रमाणित हुन्छ ।

प्रत्येक विकास आयोजनाको गुणस्तर, खर्च र प्रगति नागरिकका लागि खुला गरिनुपर्छ । राज्यले समयसीमासहित कार्ययोजना सार्वजनिक गरी त्यसको नियमित प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्छ । इलामले देशलाई नेतृत्व दिएको छ तर त्यो नेतृत्वले इलामलाई केही गरेन । अब राज्यले आवश्यकता अनुकूल सेवा दिनुपर्छ ।

पत्रकारिताको भूमिका पनि यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ । पत्रकारिता दुर्घटना भएपछि समाचार लेख्ने माध्यममात्र होइन, दुर्घटना हुनुअघि चेतावनी दिने सार्वजनिक जिम्मेवारी पनि हो । नागरिक समाज, उद्योग-वाणिज्य क्षेत्र, प्राविधिक समुदाय, शिक्षक, विद्यार्थी र आमनागरिक सबैले तथ्यमा आधारित बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सूचनाको हक प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने, योजना र खर्चको विवरण माग्ने, क्षतिको अभिलेख राख्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने नागरिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । इलामको समस्या सडक, विद्युत्, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवाका छुट्टाछुट्टै समस्या होइनन् । यी एउटै रोगका फरक-फरक लक्षण हुन् ।

त्यो रोग हो-दीर्घकालीन योजना निर्माणमा कमजोरी, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, अनुगमनमा शिथिलता र जवाफदेहिताको अभाव । यदि आज पनि यी विषयलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर टारियो भने भोलि यस्तै समस्या अझ ठूलो रूपमा दोहोरिने छन् । अब आवश्यक कुरा स्पष्ट छ । राजदुवालीको स्वतन्त्र भूगर्भीय अध्ययन गरिनुपर्छ । आवश्यक परे वैकल्पिक मार्गको निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु हुनुपर्छ । विद्युत् वितरण प्रणालीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्छ । खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय परीक्षण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । इलाम अस्पताललाई आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक, पर्याप्त दरबन्दी र आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

प्रत्येक विकास आयोजनाको गुणस्तर, खर्च र प्रगति नागरिकका लागि खुला गरिनुपर्छ । राज्यले समयसीमासहित कार्ययोजना सार्वजनिक गरी त्यसको नियमित प्रगति प्रतिवेदन दिनुपर्छ । इलामले देशलाई नेतृत्व दिएको छ तर त्यो नेतृत्वले इलामलाई केही गरेन । अब राज्यले आवश्यकता अनुकूल सेवा दिनुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षित समाज र उद्यमशील जनशक्ति भएको जिल्लाले आधारभूत सेवाका लागि वर्षौंदेखि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका लागि गौरवको विषय हुनसक्दैन । लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका मतदान गरेर समाप्त हुँदैन । प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो । जवाफ दिनु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कसरी भयो भन्ने हिसाब माग्नु जनताको अधिकार हो । पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, गुणस्तरीय कार्यान्वयन र उत्तरदायित्व माग्नु कुनै राजनीतिक आग्रह होइन, सुशासनको न्यूनतम मापदण्ड हो ।

अब इलामका नागरिकले केवल सडक, बिजुली, पानी र स्वास्थ्य सेवा माग्ने होइन, जवाफदेहिता माग्नुपर्छ । विकासको नाममा खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँको परिणाम माग्नुपर्छ । राजदुवालीको जोखिम, विद्युत्को अस्थिरता, खानेपानीको संकट र इलाम अस्पतालको कमजोर अवस्थालाई सामान्य नियति मान्ने होइन, सार्वजनिक नीति सुधारको अवसर बनाउनुपर्छ । यदि आज पनि चेतावनीलाई बेवास्ता गरियो भने भोलिका दुर्घटनाको दोष केवल प्रकृतिलाई दिन मिल्दैन । इतिहासले त्यसलाई समयमै उठेका प्रश्नहरूको बेवास्ता, कमजोर योजना र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजिएको अर्को उदाहरणका रूपमा लेख्नेछ । इलामका नागरिकले अब दया होइन, अधिकार मागेका छन्, आश्वासन होइन, परिणाम मागेका छन् र यो माग कुनै विशेष सुविधा होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो ।