काठमाडौं । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकले सीमापार विद्युत् व्यापारको क्षमतालाई उल्लेखनीयरूपमा विस्तार गर्दै १६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युत्लाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने बाटो थप सहज हुने भएको छ । बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढी चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । जसअनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ १६ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ भने भारतबाट १४ सय मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिनेछ । यसअघि निर्यात क्षमता ११ सय मेगावाट र आयात क्षमता एक हजार मेगावाटमात्र थियो । चमेलिया-जौलजीबी लाइन दुर्ई सय २० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै इनरुवा-पूर्णिया र दोधोधरा-बरेली बनाउने निर्णय गरेको छ ।
चार सय केभीका उल्लेखित दुर्ई प्रसारण लाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने भएको छ । नयाँ बुटवल-गोरखपुर लाइन पूर्णरूपमा तयार हुनुअघि नै सन् २०२६ सम्म दुई सय २० केभी सञ्चालनमा ल्याइने र तत्काल एक सय ३० मेगावाट आयात र दुई सय मेगावाट निर्यात सम्भव हुने बताइएको छ । मोतिहारी–निजगढ लाइन चार सय केभी आयोजनाको पनि डिपिआर स्वीकृत भएको छ ।
नेपाल र भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने दीर्घकालीन साझा लक्ष्य लिएका छन् । पोखरा बैठकका निर्णयहरू सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण बिल्डिङ ब्लक मानिएका छन् । ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार भारतीय लगानीका आयोजना र द्विपक्षीय प्राविधिक टोलीका सिफारिसलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सन् २०१४ को नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको व्यवस्थाअनुसार गठित उक्त सचिवस्तरीय समिति र कार्यदलले दुर्ई देशबीचको ऊर्जा सहजीकरण र अनुगमन गर्दै आएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकबाट भएका निर्णयले नेपालबाट भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको बताउनुभएको छ । बैठकका निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता विस्तार, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सहमतिले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा थप विस्तार गर्न सकिने वातावरण तयार भएको बताउनुभएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर