काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार सबै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिएका छन् । साउन १ गते प्लेकार्डसहित आधा घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसपछि पनि सरकारले वार्ताको पहल नगरे सम्पूर्ण सदस्यले आफ्नो कार्यालयको चाबी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ ।
विभिन्न १५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भए पनि नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक र व्यवसायमै संकट ल्याउने खालका रहेको भन्दै नियमावलीका कारण विद्यार्थीको सूचना पाउने अधिकार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामार्फत् नेपाली विद्यार्थीले पाउने अवसर प्रभावित हुने दाबी गरेका छन् । नियमावली यथावत् कार्यान्वयन भएमा धेरै परामर्श संस्था बन्द हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । व्यवसायीहरूले अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षको सट्टा पाँच वर्ष कायम गर्न, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी सञ्चालनमा लगाइएको अनुमति प्रणाली हटाउन, पुराना संस्थामाथि अव्यावहारिक मापदण्ड लागू नगर्न, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क लिन रोक लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न तथा दोहोरो कर तथा विवरण बुझाउने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले नियमावलीप्रति आफूहरू सकारात्मक भए पनि त्यसका प्रावधान अव्यावहारिक रहेको बताउनुभयो । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीबाट संकलन हुँदै आएको करको रकमबाट छुट्टै ‘वेलफेयर फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शैक्षिक मेला, सेमिनार र प्रदर्शनीमा अनुमति अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । संयुक्त आन्दोलनमा फेडेरेसन अफ एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रेनर्स नेपाल (फेस नेपाल), एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (इक्यान), फ्री एजुकेसनल कन्सल्टेन्सिज अर्गनाइजेसन नेपाल (फेकन), नेसनल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेक), जापानिज ल्याङ्गवेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (जालसन), एजुकेसनल प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (इप्कान), कोरियन एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (केक्यान)लगायत १५ वटा संघ-संस्था सहभागी छन् ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर