विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, निर्माण व्यवसायीको ऋण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिवार्यता र बैंकहरूको ब्याज आम्दानी गणना गर्ने नियममा सुधार गरेको छ । केन्द्रीय बैंकद्वारा बुधबार जारी परिपत्रअनुसार अब बैंकहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र अर्थात् साउन १५ गतेभित्र उठ्ने ब्याजलाई पनि सोही वर्षको नाफामा देखाउन पाउने भएका छन् । यसअघि असारभित्र उठिसकेको ब्याजमात्र बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक नाफा देखाउन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । असारभित्र नउठेको तर कागजमा पाकेको ब्याजलाई बैंकहरूले आफ्नो खर्च शीर्षकबाट कटाएर एउटा छुट्टै कोष (नियामकीय कोष) मा राख्नुपर्थ्यो । अब भने उक्त रकम नियामकीय कोषमा लैजानु पर्ने छैन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय गाडी किन्न बैंकहरूले गाडीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि ६० प्रतिशतमात्र ऋण पाइने व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर पाइने ऋण (मार्जिन कर्जा) को सीमामा पनि मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्थाअनुसार परिपत्र गरेको छ । यसअघि सबै किसिमका सूचीकृत कम्पनीको सेयर धितो राख्दा बढीमा ७० प्रतिशतमात्र ऋण पाइने व्यवस्था रहेकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं कार्यविधि बनाएर कम्पनीहरूको सबलता मूल्यांकन गर्न सक्नेछन् । बैंकहरूले कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आकार, सेयर सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, कम्पनी नाफामा रहेको र लाभांश वितरण गरेको इतिहास, क्रेडिट रेटिङ, नियामक निकायको नियम पालना र नियमित साधारणसभा गरे, नगरेको आधारमा कम्पनीको स्तर तय गर्ने सक्नेछन् । त्यसरी मूल्यांकन गर्दा उत्कृष्ट र बलियो ठहरिएका कम्पनीको सेयर धितो राखेर ऋण दिँदा पहिले तोकिएको ७० प्रतिशतको सीमामा थप १० प्रतिशतसम्म बढाउन पाइनेछ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले वातावरणमैत्री र आधुनिक सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय गाडी किन्न बैंकहरूले गाडीको कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा ६० प्रतिशतमात्र ऋण पाइने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ अर्थात् ऋणको सीमा र वास्तविक आवश्यकताबीचको भिन्नतासम्बन्धी व्यवस्था यसअघि २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएकोमा अब २०८४ साउन १ गतेदेखिमात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी पाउन नसकेर बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएको छ । भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको सरकारी प्रमाणित कागजात पेश गरेमा र ऋणी अर्थात् निर्माण कम्पनीको अनुरोधमा नगद प्रवाहको विश्लेषण गरेर बैंकहरूले ऋणको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिदिन सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसका लागि निर्माण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने असुल हुनुपर्नेछ । उक्त सुविधा लिन २०८३ असोजभित्र बैंकमा आवेदन दिई प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तो ऋणमा बैंकले पाँच प्रतिशतमात्र नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) राखे पुग्नेछ ।

त्यस्तै बैंक खाता खोल्न र चलाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने राष्ट्र बैंकको अघिल्लो निर्णयले देशभरका विशेषगरी ग्रामीण, वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकहरू ठूलो मर्कामा परेपछि त्यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गरेको छ । अब बैंक ग्राहकहरूले २०८३ असोजभित्र मोबाइल एप वा बैंकको अन्य सजिलो माध्यमबाट आफूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र भए-नभएको ‘स्वघोषणा’ गरे पुग्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नसकेका नेपाली नागरिकका हकमा बैंकहरूले ग्राहक पहिचान अपडेट गराउन हरेक छ/छ महिनामा मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट जानकारी (नोटिफिकेसन) मात्र पठाए पुग्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विदेश बस्ने नेपालीहरूले उतैबाट अनलाइन खाता खोल्न चाहेमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने भएको छ । तर, उनीहरूले नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय नागरिक तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नै अन्य आवश्यक सरकारी कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र चलाउन पाइने भएको छ ।

यसैबीच सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीको कर्जाको मूल्य अनुपात(लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाएकोमा अटो व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सरकारको कदम स्वागतयोग्य र सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लका अनुसार हालका लागि २५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीका हकमा ८० प्रतिशत कर्जाको सीमा तोकिनु स्वागतयोग्य छ । तर, नाडाले विगतदेखि नै सबै क्षमताका विद्युतीय सवारीको कर्जाको सीमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।