भोजपुर (टक्सार) । भोजपुरमा पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएका छन्। जिल्ला अदालत भोजपुरको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कुल २४८ वटा मुद्दा अदालतमा रहेका छन्।
जिल्ला अदालतका अनुसार तीमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३७ वटा र नयाँ दर्ता भएका २११ वटा मुद्दा रहेका छन्। कुल मुद्दामध्ये २१४ वटा फर्स्योट गरिएको छ भने ११५ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा मिलापत्रमार्फत टुंग्याइएको अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा बढी छन्। उहाँले वैदेशिक रोजगारी, श्रीमान्–श्रीमतीबीचको असमझदारी तथा पारिवारिक विवादलाई सम्बन्धविच्छेद बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याउनुभयो।
उहाँका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका ३४ वटा मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन्। अदालतको लगतअनुसार कुल मुद्दामध्ये ४७.७ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी रहेका छन्।
अदालतले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको बढ्दो संख्याले परिवार र दाम्पत्य सम्बन्धमा चुनौती बढ्दै गएको संकेत गरेको जनाएको छ। श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा जानु, महिलामा बढेको चेतना तथा दाम्पत्य सम्बन्धमा समान अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिलाई पनि सम्बन्धविच्छेदका प्रमुख कारणका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्ला अदालत भोजपुरमा कुल ५२० वटा मुद्दा रहेका थिए। तीमध्ये ४२३ वटा मुद्दा फर्स्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ, जुन कुल मुद्दाको ८१.३४ प्रतिशत हो।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १५१ वटा र गत वर्ष नयाँ दर्ता भएका ३६९ वटा गरी कुल ५२० मुद्दा रहेका थिए।
अदालतका स्रेस्तेदार ईश्वर भण्डारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी ४५ मध्ये ३१, ज्यानसम्बन्धी ३१ मध्ये २२, विवाहसम्बन्धी ५ वटै, अंशबन्डासम्बन्धी ३३ मध्ये २० तथा अन्य विभिन्न शीर्षकका १५८ मध्ये १३१ वटा मुद्दा फर्स्योट भएका छन्। गत आर्थिक वर्षका ९७ वटा मुद्दा भने चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।
त्यस्तै, बाल इजलासतर्फ रहेका १९ मुद्दामध्ये १५ वटा तथा थुनुवा मुद्दातर्फ रहेका ८७ मध्ये ६० वटा मुद्दा फर्स्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर