काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार जना सदस्य नियुक्त गरेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान, प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिक, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा तथा बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठ सदस्य पदमा नियुक्त हुनुभएको हो।
नवनियुक्त सदस्यहरूको पदभार ग्रहणअघि सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण निकाय भएकाले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको भावी दिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै जिम्मेवारीलाई उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले संस्थाको हित र जनहितविपरीत हुने कुनै पनि काम सरकारका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
उहाँले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमन प्राधिकरणको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
देशभर दूरसञ्चार सञ्जाल विस्तार, सेवा पहुँच अभिवृद्धि तथा डिजिटल पूर्वाधार विकासमा प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियामकीय भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो।
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनसँगै नयाँ प्रविधि, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा डिजिटल रूपान्तरणका चुनौती बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै ती चुनौती सामना गर्न सक्षम, निष्पक्ष र प्रभावकारी नियामक संस्थाको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नवनियुक्त सदस्यहरूले कानुनसम्मत, पारदर्शी र इमानदार ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिने, सामूहिक निर्णय प्रणाली अवलम्बन गर्ने तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रभावकारी नियमनमा सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।






समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर