काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले भारतका चार विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका ११४ नेपाली विद्यार्थीलाई यसअघि प्रदान गरिएको समकक्षता (इक्विभ्यालेन्स) रद्द गरेको छ । लामो समयसम्म अध्ययन, रोजगारी तथा व्यावसायिक दर्ताका आधार बनेको समकक्षता नै रद्द भएपछि सम्बन्धित विद्यार्थीहरूको शैक्षिक तथा व्यावसायिक भविष्य अन्योलमा परेको छ । त्रिविको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसअघि प्रदान गरेको समकक्षता छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा रद्द गरिएको जनाएको हो । केन्द्रका अनुसार भारतको मेघालयस्थित सिएमजी युनिभर्सिटी, टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटी, मणिपुरस्थित सांगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी तथा झारखण्डस्थित प्रज्ञान इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिका आधारमा जारी गरिएका समकक्षतापत्र अब मान्य रहने छैनन् ।
यो निर्णयसँगै स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पिएचडी तहसम्मका उपाधि प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । समकक्षता रद्द हुनेमध्ये अधिकांश इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थी रहेका छन् भने धेरैजसो मधेस प्रदेशका विद्यार्थी रहेको त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
समकक्षता किन रद्द गरियो ?
त्रिविका अनुसार भारतका सम्बन्धित सरकारी निकायबाट ती विश्वविद्यालयले जारी गरेका केही शैक्षिक योग्यताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएपछि विश्वविद्यालयले आफ्नै स्तरमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सम्बन्धित विद्यार्थीका कागजात परीक्षण गरेपछि समकक्षता कायम राख्न पर्याप्त आधार नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसअघि गत वैशाखमा त्रिविले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती चार विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई ३५ दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको समकक्षतापत्रको सक्कलप्रति, सम्बन्धित राज्य सरकारको शिक्षा विभागबाट गरिएको प्रमाणीकरण तथा उपाधिको वैधता पुष्टि हुने अन्य प्रमाणसहित लिखित रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो ।
निर्धारित अवधिमा पेस भएका कागजातको अध्ययनपछि पनि उपाधिको वैधता पुष्टि हुने पर्याप्त आधार प्राप्त नभएकाले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपाधि मान्यता तथा समकक्षतासम्बन्धी विनियम, २०८२’ को विनियम-२१ बमोजिम समकक्षता रद्द गरिएको त्रिविले जनाएको छ ।
त्रिविको तथ्यांकअनुसार समकक्षता रद्द हुनेमध्ये सबैभन्दा बढी मणिपुरस्थित सांगाई इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीका ९८ जना विद्यार्थी रहेका छन् । त्यसपछि मेघालयको सिएमजी युनिभर्सिटीका १३ जना, टेक्नो ग्लोबल युनिभर्सिटीका दुईजना तथा प्रज्ञान इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीका एकजना विद्यार्थी रहेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि नेपालमा समकक्षता प्राप्त गरेका उनीहरू अहिले उक्त निर्णयका कारण प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो घटनाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि चेतावनी मात्र नभई नेपालमा विदेशी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरण प्रणालीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विगतमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको उपाधि, कागजात तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि समकक्षता प्रदान गरिएको भए पनि अहिले सोही प्रमाणपत्र रद्द हुनु नियामक निकायको प्रारम्भिक परीक्षण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालय छनोट गर्दा सम्बन्धित देशको मान्यता, विश्वविद्यालयको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राप्त स्वीकृतिबारे विद्यार्थीले अध्ययन नगर्दा यस्ता समस्या दोहोरिने सम्भावना रहन्छ ।
अब समकक्षता अनुदान आयोगले दिने
त्रिविले अबदेखि उच्च शिक्षाको उपाधि समकक्षता निर्धारण गर्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गरेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ६ संशोधन भएपछि समकक्षता निर्धारणको सम्पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) लाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०८३ साल साउन १ गतेदेखि समकक्षताका लागि नयाँ आवेदन लिनसमेत बन्द गरिसकेको जनाएको छ । अब विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरी नेपालमा समकक्षता आवश्यक पर्ने विद्यार्थी तथा सरोकारवालाले प्रत्यक्ष रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
समकक्षता रद्द भएपछि प्रभावित विद्यार्थीले सरकारी सेवा, व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता, उच्च अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान तथा अन्य शैक्षिक तथा व्यावसायिक अवसरमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।
यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा विद्यार्थीले उपाधिको वैधानिकता पुष्टि गर्ने नयाँ प्रमाण पेस गर्नसके कानुनी प्रक्रियाअनुसार पुनः समीक्षा हुनसक्ने सम्भावना रहे पनि हालका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको समकक्षता स्वतः अमान्य भएको त्रिविको निर्णयले स्पष्ट पारेको छ ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर