आजदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । आज (शुक्रबार)बाट नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र नयाँ कार्यक्रमहरू पनि आजैबाट कार्यान्वयनमा जाने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि २१ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते शुक्रबार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ६९.८ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको अनुमान पेस गरिएको छ । सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ६४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट चार खर्ब १० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेट दुवै संसद्बाट पारित भइसकेको छ ।

तर, नयाँ आर्थिक वर्षअघि नै बजेट कार्यान्वयनको लागि पारित भए पनि नयाँ आर्थिक वर्ष आजबाट सुरु भएसँगै उक्त बजेट कार्यान्वयनमा गएको हो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाइसकेको छ । सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरूलाई मार्गदर्शन सर्कुलर गरिसकेको छ ।

व्यक्तिगत आयकर सीमा न्यूनतम १० लाखको प्रावधान लागू
सरकारले वृद्धि गरेको आयकरको न्यूनतम् सीमाको नयाँ प्रावधान आज (शुक्रबार) देखि लागू हुँदै छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि सरकारले व्यक्तिका हकमा आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्‍याएको छ । सरकारले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम् दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । करको बोझ घटाउन आयको न्यूनतम् सीमा बढाइएको सरकारको दाबी छ । आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भए अब एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने छ । तर, एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताका हकमा निवृत्तिभरण बापत आय निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजिमको कर लाग्ने छैन । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १० लाखसम्म १० हजार रुपैयाँ र १० लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय भए १५ लाखसम्म ६० हजार र १५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए २५ लाखसम्म दुई लाख ६० हजार र २५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आयमा २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भए बढी भएजति करयोग्य आयमा थप दुई प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

सेयर र घरजग्गा कारोबारमा नयाँ दरको पुँजीगत लाभकर
सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत परिवर्तन गरेका करका दरहरू आजदेखि लागू हुने भएका छन् । सोअनुसार आज (शुक्रबार) देखि सेयर कारोबारमा १० र ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ । सरकारले सेयर कारोबारबाट भएको आयमा पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी अन्तिम हुने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । तर, आर्थिक ऐनमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने उल्लेख नहुँदा केही विवाद पनि आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा सेयर कारोबारको हकमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, आर्थिक ऐन २०८३ मा धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । आय कर ऐन संशोधन गरी पुँजीगत लाभकर अल्पकालीन १० र दीर्घकालीन ७.५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि यस्तो करको दर अल्पकालीन ७.५ र दीर्घकालीन पाँच प्रतिशत थियो । एक वर्षसम्म सेयर होल्ड गरेर बिक्री गरेको खण्डमा अल्पकालीन र सोभन्दा धेरै समय होल्ड गरेर सेयर बिक्री गरेको खण्डमा दीर्घकालीन कर लाग्दै आएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले घरजग्गाको स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कायम भएको सम्पत्ति बिक्रीबाट नाफा कमाए साढे सात प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो घरजग्गा कारोबारमा पाँच प्रतिशत लाभकर तिरे पुग्थ्यो । यदि पाँच वर्षभन्दा कमको स्वामित्व भएको घरजग्गा कारोबारमा हाल साढे सात प्रतिशत रहेको लाभकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको बढेको तलब कार्यान्वयनमा
सरकारले बजेटमार्फत गरेको निजामती र सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा आजदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको थियो । बजेटमार्फत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरिएको थियो । साथै, बजेटमा कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई व्यवस्थामार्फत कुल २१ प्रतिशत पारिश्रमिक बढ्दै छ । अहिले ७७ हजार २११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिँदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुग्नेछ । मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब साढे सात हजार रुपैयाँ बढेको छ भने सचिवको सात हजार रुपैयाँजति बढेको छ ।

सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकको तलब २७ हजार ६११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब तीन हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ४०९ पुग्नेछ । पेन्सन पाउने कर्मचारीले आधारभूत तलबमा बढेको दुईतिहाइ हिस्सा मात्रै थपेर पाउनेछन् । २०७९ सालको बजेट वक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलबबाहेक कर्मचारीले मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने पाइरहेका थिए ।

के-के थपिए नयाँ शुल्क ?
आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विभिन्न नयाँ शुल्कसमेत कार्यान्वयनमा आउन लागेका छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय नयाँ करनीतिले भने सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछन् । सरकारले सरकारी विद्यालय तथा अस्पताल सुधार गर्न निजी संस्थाले लिने शुल्कमा कर लागू गरेको दाबी गरे पनि यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमै पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै, घरायसी विद्युत् उपभोगमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन लागेको छ । अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने परिवारले पाँच प्रतिशत भ्याट रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताए पनि हालसम्म त्यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छैन । व्यावसायिक विद्युत् खपतमा भने १३ प्रतिशत नै भ्याट तिर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, अब पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्नेछ भने मिनी क्यासिनोले तिर्दै आएको वार्षिक रोयल्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि भएर अब तीन करोड तिर्नुपर्ने छ । साउन १ गतेदेखि सुनचाँदीका गरगहना किन्नेले पनि थप कर तिर्नुपर्ने छ । सुन-चाँदी तथा गरगहनाको गहना खरिद गर्नेले ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । साथै राइड सेयरिङ सेवामा पनि पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क थपिएको छ ।