काठमाडौं । विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल र दीपक आनन्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जनही आठ वर्ष कैद र एक करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले असार ३२ गते सजाय निर्धारण गर्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
पौडेलका हकमा थप ६ महिना कैद सजायसमेत तोकिएको छ । कसुर हुँदाका बखत पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाले उनलाई ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजायसमेत हुने ठहर भएको हो ।
यसअघि, मंगलबार विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै साढे दुई वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना सुनाएको थियो । अदालतले पौडेललाई भ्रष्टाचार र घुससम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसा बराबरको सम्पत्ति जफत हुने र सोही रकम बराबरको थप जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी सजाय सुनाएको थियो ।
नेपाल सरकार वादी रहेको यस भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीहरू सुनील पौडेल र दीपक आनन्दले अमेरिकी डलर दुई लाख ८० हजार बराबरको रिसवत लिन-दिन मञ्जुर गरेको पुष्टि भएको छ । तत्कालीन विदेशी विनिमय दरअनुसार यो रकम नेपाली रुपैयाँ तीन करोड आठ लाख ५० हजार चार सय बराबर हुन आउँछ । मिसिलमा संलग्न अडियो संवाद लगायतका प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीविरुद्ध दाबी गरिएको कसुर ठहर भएको अदालतले जनाएको छ ।
यद्यपि, घुस बापतको रकम प्रत्यक्ष रूपमा बरामद नभएको र सो रकम कुन स्थान वा बैंकमा जम्मा भएको हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसके पनि उनीहरूको भूमिका र संलग्नताका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुर पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
जरिवानाको हकमा कुल बिगो रकम तीन करोड आठ लाख ५० हजार चार सय रुपैयाँलाई आधा-आधा बाँडी दुवै प्रतिवादीलाई जनही एक करोड ५४ लाख २५ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । यसका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार दुवै प्रतिवादीबाट जनही ६ लाख १७ हजार आठ रुपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
एमाले नेता एवं पूर्वसांसद कोइरी थुनामुक्त
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै उनलाई कारागारमुक्त गर्न आदेश दिएपछि कोइरी बिहीबार थुनामुक्त भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले कोइरीलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरले कोइरीलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि उनलाई पक्राउ गरी जलेश्वर कारागार चलान गरिएको थियो । सर्वोच्चले गत १९ असारको कैदी पुर्जी कानुनसम्मत नरहेको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । २०७२ सालको मधेस आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीमा असई थमन विकको हत्या भएको थियो, जसमा कोइरी दोषी ठहर भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर