प्रदेश सरकारमा हलचल

काठमाडौं । संघीय सत्ताबाट बाहिरिए पनि प्रदेश सरकारहरूमार्फत आफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम राखेको नेकपा एमाले यतिबेला प्रदेश सत्ताबाट समेत विस्थापित हुने संघारमा पुगेको छ । केन्द्रीय स्तरमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने निष्कर्ष निकालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारहरूमा परेको हो । देशका सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस-एमाले समीकरण भत्किने अवस्थामा पुगेको छ भने नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच संवाद बाक्लिएको छ । मुख्यगरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तनको औपचारिक प्रक्रिया नै सुरु भइसकेको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा पनि भित्रभित्रै नयाँ गठबन्धनको कसरत तीव्र पारिएको छ । सत्ता टिकाउन जे पनि सम्झौता गर्ने दिन गएको भन्दै कांग्रेसले एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर राख्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन लागेको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट गठबन्धनमा धक्का
सत्ता समीकरण फेरबदलको सबैभन्दा ठूलो धक्का कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेसका पाँच र नेकपाका १० गरी १५ जना सांसदहरूले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको छ । बुधबार मात्रै कर्णाली सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । राजीनामापछि सरकार अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले मार्गप्रशस्त नगरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्छ होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर उहाँको राजीनामा नआएपछि हामीले यो बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।’

उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि राजनीतिक उथलपुथल सुरु भइसकेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेतर्फका सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा २२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल थालेको छ । नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकार गठनबारे कांग्रेस र एमाले दुवैसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो । यद्यपि, एमालेका नेताहरू भने वाम सरकार बन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । तर, कांग्रेस र नेकपा मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना नै सुदूरपश्चिममा बलियो देखिएको छ ।

बागमती, लुम्बिनी र कोशीमा ‘पर्ख र हेर’
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हतारो देखिए पनि अन्य केही प्रदेशमा भने राजनीतिक दलहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारमा रहेका एमालेका ६ जना मन्त्रीहरू बिहीबार सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा थिए । तर, एमालेको केन्द्रीय तहबाट तत्काल राजीनामा नदिन निर्देशन आएपछि उनीहरू राजीनामा पत्र गोजीमै राखेर फर्किएका छन् । बागमतीमा कांग्रेस र एमालेबीचको खटपट बढ्दै जाँदा नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार दाबी गर्ने रणनीति बनाएको छ । १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठ वटा कायम गर्न लागेको बागमती सरकारको भविष्य अब केन्द्रको निर्देशनमा निर्भर छ ।

यसैगरी, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले तत्काल सरकार नछाड्ने अडान लिएका छन् । कोशी प्रदेश कार्यदलको बिहीबार बसेको बैठकले तत्काल मन्त्री फिर्ता नबोलाउने र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार भएकाले थप कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । उता, लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेस मन्त्रीहरू हतारमा गठबन्धन भत्काउन नहुने पक्षमा छन् । बजेट पास भइसकेको अवस्थामा एमालेलाई छाडेर नेकपासँग जाँदा पार्टीलाई फाइदा नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भने नेकपाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी सशक्त रूपमा अघि सारेको छ । नेकपा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पटक-पटक कांग्रेस र एमालेलाई सहयोग गरेको भन्दै अब आफूहरूले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसपटक माओवादीलाई अन्याय गर्नुहुँदैन र हामीले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान छ । कांग्रेस र माओवादी मिल्ने हो भने सजिलै बहुमत पुग्छ ।’ यता, देशैभर सत्ता समीकरण खलबलिँदा मधेस प्रदेश सरकार भने सुरक्षित देखिएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेसमा कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य सुमधुर रहेको र भर्खरै मात्र सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित भएकाले सरकार संकटमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न
एक वर्ष अघिसम्म नेपाली राजनीतिमा बलियो पकड राखेको एमाले पछिल्ला दिनमा तीव्र रूपमा एक्लिँदै गएको छ । गत वर्ष भदौमा भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकार विस्थापन गरेसँगै सुरु भएको एमालेको ओरालो यात्रा प्रदेश सरकारहरूबाट समेत बाहिरिने बिन्दुमा पुगेको छ । एमाले यसरी एक्लिनुमा अरू कोही नभएर पार्टीको मूल नेतृत्वको दम्भ र कार्यशैली नै प्रमुख कारण रहेको स्वयं एमालेकै नेताहरू बताउन थालेका छन् । सात बुँदे सहमतिले नचिन्ने प्रस्ताव ल्याउने र आलोपालो सहमतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता उल्झन एमालेबाटै आएपछि कांग्रेस सहकार्य तोड्ने अवस्थामा पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । एमाले नेता आनन्द पोखरेल पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘किन गठबन्धन एकपछि अर्को गर्दै टुट्दै छ ? किन प्रदेश सरकारहरू गुम्दै छन् ? यसको नैतिक तथा राजनीतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ । राजनीतिमा दृढता आवश्यक भए पनि दृढता र अहंकारलाई एउटै अर्थमा बुझ्न हुँदैन ।’ उहाँले नेतृत्वले संवाद, सहकार्य र लचकता गुमाएको भन्दै समयमै आत्मसमीक्षा नगरे आगामी निर्वाचनमा पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो । विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल पनि एमाले नेतृत्वको कार्यशैलीका साथै सांसदहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले वर्तमान गठबन्धन भत्किएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।