हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गरे पनि मन्त्रीको संख्या भने यथावत् १४ नै कायम राखेको छ। मन्त्रालय खारेज भएपछि ६ जना मन्त्री अहिले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा पदमा रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को नयाँ कार्यविभाजन स्वीकृत गरेपछि आठ मन्त्रालयलाई मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको हो।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार किरण थापा मगर, उर्मिला नेपाल, भरतबहादुर केसी, सुरेश श्रेष्ठ, जयराम थापा र बिनु रायमाझी पौडेल बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहनुभएको छ। उहाँहरूले यसअघि नेतृत्व गर्दै आएका मन्त्रालय खारेज भइसकेका छन्।
मन्त्रालय खारेज भएसँगै ती मन्त्रीहरूसँग कुनै प्रशासनिक संयन्त्र वा नीतिगत जिम्मेवारी नरहे पनि मन्त्री पदसँग सम्बन्धित तलब, भत्ता, सरकारी सवारी, सुरक्षा तथा अन्य सुविधा भने यथावत् कायम रहेको छ।
सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारको उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाएको दाबी गरे पनि मन्त्रीको संख्या नघटाएको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रालय हटे पनि मन्त्रीलाई पदमै निरन्तरता दिँदा राज्यको आर्थिक भार अपेक्षाअनुसार नघट्ने टिप्पणी भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले केही समयका लागि बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहने राजनीतिक सहमति भएको स्वीकार गर्दै दलहरूबीचको छलफलपछि केही दिनभित्र यसको समाधान खोजिने बताउनुभएको छ।
यस निर्णयलाई सत्ता समीकरण जोगाउने प्रयासका रूपमा समेत विश्लेषण गरिएको छ। सुशासन र मितव्ययिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकारले व्यवहारमा भने फरक सन्देश दिएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको छ। मधुसूदन पौडेलले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, शिवराज अधिकारीले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, कञ्चनचन्द्र वादेले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रभात तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना, कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर