मध्यावधि निर्वाचनअघि ट्रम्पले फेरि उठाए चुनावी धाँधलीका आरोप

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि अमेरिकी चुनावी प्रणालीमाथि पुनः प्रश्न उठाउँदै मतदाता धाँधली, गैरनागरिकको मतदान दर्ता तथा चिनियाँ हस्तक्षेपसम्बन्धी आफ्ना पुराना दाबी दोहोर्‍याउनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै मतदानसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गर्न कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

ह्वाइट हाउसबाट बिहीबार राति राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणाममाथि फेरि प्रश्न उठाउँदै ‘चोरी भएको चुनाव फेरि हुन दिनु हुँदैन’ भन्नुभयो। उहाँले चीनले २ करोड २० लाख अमेरिकी मतदाता फाइल अवैध रूपमा प्राप्त गरेको र सन् २०२० देखि अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो हस्तक्षेप भएको दाबी गर्नुभयो। साथै चार राज्यमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी गैरअमेरिकी नागरिक मतदानका लागि दर्ता भएको आरोप पनि लगाउनुभयो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधन प्रत्यक्ष प्रसारण नगरेका अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क एबीसी र एनबीसीको आलोचना गर्दै ती सञ्चारमाध्यम चुनावी षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो। उहाँले यस्ता सञ्चारमाध्यमको प्रसारण अनुमति नै रद्द गरिनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

तर ट्रम्पका यी अधिकांश दाबीलाई स्वतन्त्र विश्लेषक र निर्वाचन विज्ञहरूले प्रमाणविहीन भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। सन् २०२० को निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप कुनै अदालत, पुनःमतगणना, निर्वाचन लेखापरीक्षण वा ट्रम्प प्रशासनकै न्याय मन्त्रालयबाट समेत पुष्टि भएको छैन। निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउन दायर गरिएका ६० भन्दा बढी मुद्दामा पनि निर्णायक प्रमाण फेला परेको थिएन।

क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूसीएलए) का निर्वाचन कानुन विशेषज्ञ रिक हसेनले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई “पुरानै, प्रमाणविहीन र निकै कमजोर दाबीको पुनरावृत्ति” भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यसले अमेरिकी निर्वाचन प्रणालीमा कुनै वास्तविक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिँदैन।

ट्रम्पले चुनावी सुरक्षाबारे ‘ठूलो घोषणा’ गर्ने संकेत दिए पनि सम्बोधनमा नयाँ तथ्यभन्दा पुरानै आरोप दोहोरिएको विश्लेषण गरिएको छ। सम्बोधनका क्रममा उहाँले इरान युद्ध, अर्थतन्त्र वा अन्य समसामयिक मुद्दाभन्दा चुनावी धाँधलीकै विषयलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो।

डेमोक्रेट नेताहरूले भने ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदाताको विश्वास कमजोर बनाउने प्रयासको संज्ञा दिएका छन्। सिनेटका डेमोक्रेट नेता डिक डर्बिनले मतदानअघि नै निर्वाचनमाथि अविश्वास सिर्जना गर्न अस्वीकृत आरोपलाई पुनर्जीवित गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो।

ह्वाइट हाउसका पूर्व कानुनी सल्लाहकार टाइ कोबले पनि ट्रम्पको सम्बोधन भविष्यमा चुनावी आपतकाल घोषणा गर्ने आधार तयार पार्ने प्रयासजस्तो देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मतदानको समयमा वा त्यसको आसपास आपतकाल घोषणा गर्ने वातावरण बनाउन खोजिएको हुन सक्ने तथा मतदान केन्द्रमा अध्यागमन अधिकारी परिचालन गरिने सम्भावनासमेत औँल्याउनुभयो।

राष्ट्रपति ट्रम्पले कांग्रेससँग ‘सेभ अमेरिका ऐन’ पारित गर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा मतदानका लागि नागरिकताको प्रमाण र फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तथा हुलाकमार्फत मतदानमा थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। तर रिपब्लिकन पार्टीभित्रै पनि उक्त विधेयकलाई अघि बढाउने उत्साह सीमित देखिएको छ।

ट्रम्पले सन् २०२० को निर्वाचन परिणाम अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन। निर्वाचनपछि उहाँका समर्थकले ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटल भवनमा आक्रमण गरेका थिए। त्यस घटनासहित विभिन्न विषयमा उहाँमाथि पहिलो कार्यकालमा दुई पटक महाभियोग लगाइएको थियो।

अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा आगामी मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटहरूले बहुमत हासिल गरेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले तेस्रो महाभियोग प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।