काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न कर तथा शुल्क पनि कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले यी व्यवस्थालाई राजस्व वृद्धि र वित्तीय अनुशासनका लागि आवश्यक कदम भनेको भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, यातायात तथा लगानी क्षेत्रमा थपिएको करले आम नागरिकको आर्थिक भार बढ्ने आकलन गरिएको छ।
सरकारले आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म २० प्रतिशत, २५ लाखभन्दा माथि २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आयमा थप २ प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू भएको छ। निजी विद्यालयको शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावक तथा निजी स्वास्थ्य सेवा लिने सेवाग्राहीको खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
घरायसी विद्युत् उपभोगमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले अब ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। औद्योगिक विद्युत्मा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्न सक्ने र त्यसको प्रभाव बजार मूल्यमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
डिजिटल सेवातर्फ राइड–सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ। यसले पठाओ, इनड्राइभर, याङ्गो लगायतका सेवाका चालक र प्रयोगकर्ता दुवैलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
घरजग्गा तथा सेयर कारोबारमा पनि नयाँ पुँजीगत लाभकर व्यवस्था लागू भएको छ। पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा घरजग्गा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा बढीपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत लाभकर लाग्नेछ। सेयर कारोबारमा पनि धारण अवधिका आधारमा ७.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत लाभकरको व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, लक्जरी रिसोर्ट, आयातित मदिरा, मिनी क्यासिनो तथा सुनचाँदीका गरगहनामा समेत थप कर तथा शुल्क लागू भएका छन्।
सरकारले करको दायरा विस्तारलाई राजस्व संकलन वृद्धि, विकास खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर अर्थविद्हरूले कर वृद्धिसँगै सार्वजनिक सेवा, सुशासन, उत्पादन र लगानीमैत्री वातावरणमा पनि समानान्तर सुधार आवश्यक रहने बताएका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका कर तथा शुल्कले राज्यको आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको प्रभाव आम उपभोक्ता, व्यवसायी र लगानीकर्तामा कस्तो पर्छ भन्ने विषय आगामी महिनाहरूमा स्पष्ट हुने देखिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर