काठमाडौं । विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। सहमतिसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
मिटरब्याज पीडितहरूले गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। आन्दोलन बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्तापछि शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिपत्रमा सरकारी टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। यससँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकजस्ता कागजातलाई स्वतः अवैध र खारेज गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। साथै, आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, भर्पाई नदिने, चर्को ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक वा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनेछ।
मिटरब्याजसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका लागि लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन गरिने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
साथै, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नफसून् भन्ने उद्देश्यले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमतिसमेत भएको छ। सहमतिपछि पीडित पक्षले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर