जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल विनियोजित बजेटको ५६.३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालुतर्फ ६०.६९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ गरी कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
असार मसान्तसम्म चालुतर्फ ९ अर्ब ४९ करोड १६ लाख १ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्क अधिकृत राजेन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
खर्चको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। उक्त मन्त्रालयले कुल ७१.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालुतर्फ ७९.१४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले ८४.४० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७३.०१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ६५.६० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६०.८८ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५१.७७ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४७.८७ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४६.१७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४०.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कम खर्च गर्ने निकाय बनेको छ। उक्त कार्यालयले कुल बजेटको ३७.०६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ४०.३७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५४.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने कर्मचारी सुविधा, सेवानिवृत्त सुविधा तथा अर्थ विविध शीर्षकमा असार मसान्तसम्म कुनै खर्च भएको देखिएको छैन।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले अघिल्लो सरकारले घाटा बजेट ल्याएको, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनामा क्षति पुगेको तथा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएकाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार ढिलै भए पनि योजनाको कार्यान्वयनले गति लिएकाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेटको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनु सन्तोषजनक उपलब्धि हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर