काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार थुनछेक सुनुवाइपछि पौडेललाई थुनामा नराखी साधारण तारेखमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेशमा तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा पौडेलको आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध वा संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, पौडेलले आरोप अस्वीकार गर्दै बयान दिएको र सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट पौडेलले कुनै सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको भन्ने आधारसमेत तत्कालका प्रमाणबाट नखुलेको अदालतको निष्कर्ष छ।
आदेशमा भनिएको छ, “विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको तथा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएकाले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) बमोजिम साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न उपयुक्त देखियो।”
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ग) अनुसार प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएमा प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने व्यवस्था छ। आवश्यक परेमा पछि अदालतले झिकाउन वा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा पौडेललाई मतियारको आरोप लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अब उहाँ थुनाबाहिरै रहेर नियमित तारेखमा उपस्थित हुँदै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया सामना गर्नुहुनेछ।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर