काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थामा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै गभर्नरलाई निजामती कर्मचारीसरह सरुवा वा पदबाट हटाउने अभ्यासले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले धेरै सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गभर्नरको नियुक्तिलाई पनि स्थायित्व दिएको छ। राजनीतिक अभिष्ट साँधेर गभर्नरलाई निजामती कर्मचारीजस्तै कहिले एउटा कार्यालय, कहिले अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने वा हटाउने काम गर्नुहुँदैन। राष्ट्र बैंक स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हो। त्यहाँ राजनीति गरियो भने परिणाम घातक हुन सक्छ।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले समयको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकको संरचना, सञ्चालक समिति तथा गभर्नर र सञ्चालकहरूको नियुक्ति, कार्य र जिम्मेवारीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार विधेयकमा असल नियतले गरिएको कार्यका कारण अनावश्यक कारबाही नहुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा कार्यसम्पादन गर्ने अधिकारीलाई कानुनी स्पष्टता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।







समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर