काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल वितरणको अनुगमन स्थानीय तहसँगै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गरिने जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सांसदहरूलाई पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्ला भ्रमणका क्रममा मल वितरणको अवस्था अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै देखिएका समस्या र गुनासो मन्त्रालयमा जानकारी गराए आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले सरकारले अनुदानको रासायनिक मलको निश्चित बिक्री मूल्य तोकेको उल्लेख गर्दै तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो।
बैठकमा समिति सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा संसदीय अनुगमनसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले असार महिना बितिसक्दा पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नपाएको, साथै वन्यजन्तुको बढ्दो आतंकका कारण किसान खेतीपाती छाडेर बसाइँसराइ गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार हाल ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपालका लागि आयात प्रक्रियामा रहेको छ। ग्लोबल बोलपत्रमार्फत भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुगेको उक्त मलमध्ये एक हजार २५० मेट्रिक टन आज नेपालतर्फ ढुवानी सुरु गरिएको छ। यो खेप करिब चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ।
बाँकी मलको प्याकेजिङ (ब्यागिङ) कार्य कोलकाता बन्दरगाहमै जारी रहेको र प्रक्रिया पूरा भएपछि बाँकी खेप पनि क्रमशः नेपाल भित्र्याइने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर