जनकपुरधाम । सरकारले हरवाचरवा समुदायलाई मुक्त घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविक पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक पुनःस्थापनालगायतका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै समुदायले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि समुदाय अझै पहिचान, सम्मानजनक रोजगारी, आवास, भूमि अधिकार र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको जनाएको हो।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले हरवाचरवाको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरणबिना सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँदै सरकारसमक्ष चारबुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभयो।
उहाँले ‘हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिन, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत सङ्कलन सुरु गर्न तथा भूमिहीन हरवाचरवाको विस्थापन रोक्दै भूमि वितरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन माग गर्नुभयो।
अध्यक्ष मण्डलले मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायको भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना र कृषि क्षेत्रमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि वास्तविक लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ हुँदा ती कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो।
मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका हरवाचरवा परिवारहरू अझै ऋणको नाममा न्यून वा बिनाज्यालामा काम गर्न बाध्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययन उद्धृत गर्दै नेपालमा हरवाचरवा समुदायको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको जानकारी दिनुभयो।
द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईले अधिकांश हरवाचरवा अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो। जग्गा र बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी सेवामा समान पहुँचबाट समुदाय वञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी तथा राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषण हरवाचरवा समुदायका प्रमुख समस्या बनेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विसं २०७९ साउन २ गते हरवाचरवा समुदायको मुक्ति घोषणा गर्नुभएको थियो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै भट्टराईले वास्तविक मुक्ति प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र हकअधिकारको सुनिश्चितताबाट मात्रै सम्भव हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर