प्रतिशोधको राजनीतिले कानुनको शासनमाथि प्रश्न

काठमाडौं । नेपालको राजनीति यतिबेला अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य नारा दिएर आफ्नो कार्यकाल अगाडि बढाए पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक प्रतिशोध र लोकरिझ्याइँलाई प्रश्रय दिएको स्पष्ट देखिन थालेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछिका दिनहरूमा विपक्षी दलका शीर्ष नेता, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूलाई निशाना बनाउने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । बिना अनुसन्धान ‘पहिले थुन्ने, अनि मात्र सुन्ने’ जुन शासकीय शैली र प्रवृत्ति पछिल्लो समय राज्यका अनुसन्धान निकायहरूमा हाबी भएको छ, यसले समग्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधिको शासन र अनुसन्धान निकायहरूको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

हालै मात्र पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप लगाएर पक्राउ गरिनु र अन्ततः विशेष अदालतले बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेशले सरकारको नियत र अनुसन्धानको फितलोपनलाई छर्लंग पारेको छ । पर्याप्त प्रमाण भए पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाए पनि महँगो धरौटी माग्ने अभ्यास हुन्छ । तर, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले एक रुपैयाँ पनि धरौटी माग्न आवश्यक देखेन । यसले सरकारको मुद्दा कति कमजोर, आधारहीन र पूर्वाग्रहप्रेरित थियो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । ‘विष्णुप्रसाद पौडेलको सलंग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोप दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कार रही बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेको समेतको अवस्था हुँदा ... पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू’, अदालतको आदेशमा भनिएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका अधिकारीहरूलाई पौडेललाई दोषी प्रमाणित गर्ने कुनै प्रमाण नभएको पहिल्यै थाहा थियो, तर पनि प्रमाण छन् भन्दै झुट बोलिरहे’, एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘कुनै आधार प्रमाणबिना नै पूर्व-उपप्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेलाई पक्राउ गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा लैजाने कार्य गर्नुले दुःख दिने र बदनाम गराउने नियत मात्रै राखेको स्पष्ट हुन्छ ।’

यो घटना पहिलो पटक भने होइन । बालेन्द्र सरकार आएपछि राजनीतिक प्रतिशोधको शृंखला निकै लामो बन्दै गएको देखिन्छ । यसअघि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई समेत सरकारले यस्तै शैलीमा पक्राउ गरेर थुनेको थियो । तर, पछि अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गरिसकेको छ । यसैगरी, पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको पक्राउ र थुनासम्बन्धी प्रक्रिया नै गैरकानुनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । खड्कालाई पक्राउ गर्दा प्रयोग गरिएको कानुनी आधार र त्यसपछिका म्याद थपका निर्णयहरू दुवैमा गम्भीर त्रुटि रहेको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ को प्रयोगमै प्रश्न उठाएको थियो । यस्तो पुर्जी अत्यावश्यक अवस्थामा, जस्तै अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम भएमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि खड्काको हकमा त्यस्तो अवस्था पुष्टि नभएको अदालतको भनाइ थियो ।

उच्च पदस्थ विपक्षी नेताहरूलाई पहिले पक्राउ गर्ने, त्यसपछि प्रमाण खोज्ने र अन्त्यमा अदालतबाट सहजै रिहा हुने उपक्रम लगातार दोहोरिइरहेको छ । वास्तविक अभियुक्त वा अपराधीलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, उनीहरूलाई छाडेर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विपक्षीलाई दुःख दिने कामले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता प्रदीप ज्ञवालीले यी घटनाहरूलाई प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति असफल भएको रूपमा लिनुभएको छ । मिडिया ट्रायल गर्ने, मिथ्या सूचना फैलाएर बदनाम गर्ने र राज्यका निकायलाई दबाब दिएर थुनामा राख्ने सरकारी हर्कत उदांगो भएको उहाँहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार बिना प्रमाण पक्राउ गर्नु सरासर राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पौडेललाई साधारण तारेखमा छाडिएको अवस्थालाई प्रथम दृष्टिमै अभियोग पुष्टि गर्ने बलियो आधार नदेखिएको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । हचुवाका भरमा अभियोग लगाएर प्रचारात्मक शैलीमा पक्राउ गर्ने र अन्त्यमा प्रमाण जुटाउन नसक्नु प्रतिशोधपूर्ण कार्यशैली भएको उहाँको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रमा पनि त्रास
सरकारको यो ‘पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने’ कार्यशैलीले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, देशको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी त्रसित र आतंकित बनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण सधैँ शंकाको घेरामा रहने अपराधीजस्तो देखिनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरिरहँदा बाहिरबाट केही नीतिगत सुधारका झिल्काहरू देखिए पनि भित्रभित्रै व्यवसायीहरू निकै डराएका छन् । सुशासनको नाममा पुराना र विवादित फाइलहरू पल्टाउने प्रक्रिया आफैँमा नराम्रो होइन, तर ती प्रक्रियाहरू कुन नियत र उद्देश्यले अगाडि बढाइएका छन् भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

कुनै पनि व्यवसायीबाट प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुनसक्छ वा नीतिगत अन्योलका कारण कतिपय कामहरू अल्झिएका हुन सक्छन् । सामान्यतया त्यस्तो अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने, निष्पक्ष छानविन गर्ने र दोषी देखिए कानुनबमोजिम सजाय गर्ने नियमित प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ कुनै ठोस प्रमाणबिना नै सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने र थुन्ने प्रवृत्ति फस्टाएको छ । ऋण लिएर, ठूलो जोखिम मोलेर र हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी दिएर देशमै बसेका उद्यमीहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजी परिचालनमा परेको छ । अहिले बजारमा पैसा छ, बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ, तर ऋण लिन चाहने व्यवसायीहरू डराइरहेका छन् । यो चरम विरोधाभासपूर्ण अवस्था आउनुको मुख्य कारण सरकारप्रतिको बढ्दो अविश्वास र कानुनी असुरक्षा नै हो ।

सत्तापक्षका सांसदको न्यायपालिकामाथि प्रश्न
एकातिर अदालतले प्रमाणको अभावमा पौडेललाई रिहा गरेको छ भने अर्कोतर्फ यस निर्णयपछि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व अब न्यायिक निर्णयमाथिको बहसमा गएर ठोक्किएको छ । पौडेलको रिहाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायालय पुनःसंरचनाको प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘विगतका केही शृंखलाबद्ध घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारिरहेको छ । न्यायालय पुनःसंरचनाबिना सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन । न्यायालयको सन्दर्भमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ ।’

त्यसैगरी, रास्वपाकी अर्की सांसद टीका संग्रौलाले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयलाई झिकेर न्यायालयको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले चार करोड बिगो मागदाबी गरिएका रवि लामिछानेले बिगो बराबरकै धरौटी तिरेर पनि १४ महिना जेल बस्नुपरेको तर २० करोड ७७ लाख बिगोसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा तानिएका विष्णु पौडेल २२ दिन हिरासत बसेर साधारण तारेखमा रिहा भएको भन्दै कानुन सबैलाई एउटै हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । यसले न्यायिक आदेशप्रति सत्तारूढ दलभित्रै रहेको गम्भीर असन्तुष्टि र राजनीतिक तीक्ततालाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।