नयाँ मौद्रिक नीतिमात्रले काम गर्ला ?

राजनीतिको गणितको खेलमा हाल रास्वपा सफल भएको समयमा अर्थतन्त्रले कसरी काम गर्ला र सर्वसाधारणको दैनिकीमा सुधार ल्याउला भन्ने मुख्य जनचासोको विषय छ । डा.स्वर्णिम वाग्ले, डा.विश्वनाथ पौडेल गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्षको त्रिकोणात्मक समन्वयमा अर्थतन्त्रको दैनिकी चलिरहेको हुन्छ । पौडेलजीलाई अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको भए तापनि अर्थशास्त्रका नीति सिद्धान्त तथा मूलभूत पक्षमा पाएको दीक्षाशिक्षा लगभग एउटै हो भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा तीनैवटा तहका कार्यकारीहरूको ज्ञानको धरातलमाथि सगरमाथादेखि तल रसातलसम्म छ भन्न सकिन्छ । ६६ खर्बको नेपाली अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आय जम्माजम्मी १५३५ अमिरिकी डलर छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले अलि चाँडो मौद्रिक नीति ल्याउनसक्यो । समान्यतया साउनको पहिलो हप्तामा आउने असारमै आयो तर प्रभावकारिताले ठूलो अर्थ राख्छ । नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवहारमा उतार्न मौद्रिक नीतिको वार्षिक रूपमा धेरथोर नयाँपन दिएर ल्याउने चलन छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग ४३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । विप्रेषण आप्रवाह राम्रो अवस्थामा रहेकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्षमा ६ खर्ब बढेर २१ खर्ब पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस हिसाबमा अर्थतन्त्रका मुख्य आधार स्तम्भमध्ये बाह्य क्षेत्र भने नेपालको मजबुत देखिन्छ । बाँकी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रहरू दबाबमा देखिन्छन् तर पनि राजनीतिक रूपमा बलियो, युवाहरूको धेरै उपस्थिति रहेको संसद् तथा सरकारले यी विविध चुनौतीलाई सहजै पार लगाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिको मुख्य गन्तव्य एवं हतियार निर्वाचित सरकार हुनेभएकाले सरकारबाट निर्देशित भएका सबै आर्थिक, वित्तीय, मौद्रिक नीति सरकारमा रहेको दल र उक्त दलको आर्थिक नीतिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ । रास्वपाको आजसम्म बाहिर आएका लेखहरूमा उदार आर्थिक अर्थनीतिबाट प्रभावित भएको पाइन्छ । नेपालले सन् १९९० बाटै उदारीकरणलाई आत्मासात गरेको हो । आठौं योजनाबाटै सुरु भएको यही नीतिले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतले विगत लामो समयसम्म शासन गरेका हुन् । अझ प्रष्ट भन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले जति सहज रूपमा उदारीकरणको स्वागत गरेको पाइन्छ, नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूले उदारीकरणलाई स्वीकार गर्न सकेको पाइँदैन ।

यद्धपि सत्ता राजनीतिको कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूमा एकरूपता कायम राख्नकै लागि भए पनि केही हदसम्म लोयल रहने कोसिस भने गरेका थिए । तर पनि उनीहरूको राजनीतिक दस्तावेज तथा निर्वाचन घोषणापत्रहरूमा भने उदारीकरणलाई केही शर्तसहित स्वीकार गरेकै अवस्था थियो । एमाले केही लिबरल कम्युनिष्ट राजनीतिक दल थियो भने माओवादीले समेत यसलाई बाध्यताबस स्वीकार गरेको व्यक्त गरेका थिए । उदारीकरणको साथमा सन १९९० देखि आजको दिनसम्म नेपालमा भएका विविध आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिकै जगमा सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाइरहेको देखिन्छ ।

यस आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले अलि चाँडो मौद्रिक नीति ल्याउनसक्यो । समान्यतया साउनको पहिलो हप्तामा आउने असारमै आयो तर प्रभावकारिताले ठूलो अर्थ राख्छ । नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवहारमा उतार्न मौद्रिक नीतिको वार्षिक रूपमा धेरथोर नयाँपन दिएर ल्याउने चलन छ । साथै अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, सरकारको लक्ष्यनुरूप काम गर्न, वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो भूमिका हुन्छ । केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धले अर्थतन्त्रलाई चलायमान तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नमा मद्दत गर्दछ ।

हालको राजनीतिक अवस्था भने सौहार्दपूर्ण रहेको देखिन्छ तर पनि विविध आन्तरिक, बाह्य कारणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भाइब्रेसन ल्याउन नसकिएको स्वयं सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारी स्वीकार गरिरहेका छन् । मौद्रिकनीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, कर्जा विस्तार र वित्तीय स्थायित्वलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको असामान्य अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउँदै चलायमान बनाउन नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान थालेको छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई ५ दशवलब ५ मा सीमित राख्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

एकातिर नेपालीहरूको वास्तविक आय बढ्न नसकेको हालको समयमा बजेटमार्फत सरकारले ढुकुटीको आयस्रोतको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक विषयमा महँगीको मार थपेको छ । वित्तीय नीतिले ठोस कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको देखिएन । सरकारले र निजी क्षेत्रले गर्ने काममा प्रष्टता नदेखिएकाले लगानीलगायत आर्थिक पक्षमा आशातीत सुधार हुन नसकेको हो ।

त्यसैगरी सरकारले बजेटमा लक्ष्य राखेको वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई कार्यान्वयनमा लैजान आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिलाई चलायमान राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी ऋणपत्रहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ । यसले बैंकहरूमा रहेको लगानीयोग्य रकमको नाफामुखी परिचालन हुने देखिन्छ । व्याजदरलगायत नीतिगत दरमा यथावत् काय गरिएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिकताको बिग्रँदो अवस्था, समयमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा देखिएको समस्याले हाल ठूलो संख्यामा व्यावसायीहरूको नाम कालोसूचीमा परेको छ । यसले समग्र व्यावसायिक जगत तनावमा छ । साथमा व्यवसायी पनि लगानीका लागि तयार नदेखिने मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई कम गर्न लचकता देखाएको छ ।

विविध कारणले लगानी हुन नसकेर वा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १७ खर्बमाथि पुगेको छ । लगानी मागको वृद्धिदर आशानुरूप हुनसकेको छैन । अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीले लगानी भएका रकमको चक्र पनि विविध कारणले बिस्तार भत्किँदै गएको छ । परिणामस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्बभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ । एकातिर लगानीमा विस्तार नभएर सर्वसाधारणको डिपोजिटले कत्ति पनि ब्याज नपाइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक र बाह्य लगानिकर्ता नेपालको सम्भावना भएका क्षेत्रमा चासो कम हुनु घातक विषय हो । भोलिको समृद्ध नेपालको सपनामा आघात पर्ने देखिन्छ ।

नेपालीहरूको वास्तविक आय बढ्न नसकेको हालको समयमा बजेटमार्फत सरकारले सरकारी ढुकुटीको आयस्रोतको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मौलिक विषयमा महँगी थपेको छ । सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने कामहरूमा प्रष्टता नेदेखिएको, धेरै आर्थिक पक्षमा आशातीत सुधार हुनसकेको छैन । सानो उदारीकरणले व्यावसायिकताले स्थान पाएको र निजी लगानी तथा उद्दमशीलताबाट राजस्वको परिचालन १२ खर्ब माथि अर्थतन्त्रको आकार पनि ७० खर्ब नजिक पुग्न लागेको हो । वस्तुगत आर्थिक र समसामयिक विषयमा जानिफकार नभएको व्यक्तिले ल्याएका धेरै नीतिगत सुधारका काम समय अगावै बहिष्कृत भएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिन नाघेको छ । समग्र आर्थिक वातावरण ठिक्कैमात्र चलेको देखियो । उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि ४० प्रतिशत कम क्षमतामा चलिरहेका छन् भने लगानीको अवस्था नाजुक छ ।

केन्द्रीय बैंकले वार्षिक रूपमा ल्याउने भए पनि मौद्रिक नीतिको आफ्नै किसिमको विशिष्ठ मौलिक महत्त्व हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रका धेरै समस्याको निराकरण गर्दै लगानीको साथमा उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा व्यावसायिकताको निर्माणमा नीतिगत पक्षको भूमिका अहम् हुन्छ । वर्तमान सरकारले जतिसुकै मीठा र गुलिया वचन गरे पनि हिजो भदौ २३ र २४ गते जीवनभर गरेको पसिनाको कमाई क्षणभरमा खरानी भएको आँखाअगाडि देखेका व्यवसायीहरू सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन् । जबसम्म लगानीकर्ता लगानी तथा प्रतिफलको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको महसुस गर्दैनन् तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बनाउने काममा सरकार सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिँदैन ।