विकास खर्च दशककै न्यून

काठमाडौं । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने प्रमुख आधार मानिने विकास (पुँजीगत) खर्च गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पछिल्लो दशककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले चार खर्बभन्दा बढी विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यको आधाभन्दा कममात्र खर्च हुन सकेको छ । जसले सरकारको विकास निर्माणप्रतिको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयाससमेत कमजोर बनेको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बजेटरी स्थितिअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगततर्फ एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन सरकारले निर्धारण गरेको चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्रै हो । कोरोना महामारीका कारण देशव्यापी बन्दाबन्दी भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाहेक पछिल्लो दशकका अन्य सबै आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी विकास खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । महामारीको समयमा समेत विकास खर्च लगभग सोही हाराहारीमा भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई खर्ब १६ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने अघिल्लो आर्थि वर्ष दुई खर्ब २२ अर्ब खर्च भएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष भने एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमै सीमित हुन पुगेको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार विकास खर्च कमजोर हुनु भनेको सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको गति सुस्त हुनु हो । जसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने भएकाले अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक मानिन्छ ।

कुल खर्चमा विकास खर्चको हिस्सा केवल १२ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले चालु, पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्था गरी कुल १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो तर त्यसमध्ये विकास खर्चको हिस्सा केवल १२ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । अर्थविद्हरूका अनुसार विकासको तीव्र आवश्यकता भएको मुलुकमा सरकारी खर्चको यस्तो संरचना स्वस्थ मान्न सकिँदैन ।

सामान्यतया विकास खर्च उच्च हुँदा निर्माण सामग्री, यातायात, श्रम बजार, बैंकिङ प्रणाली र निजी लगानीमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ तर विकास खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने, रोजगारीका अवसर खुम्चिने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी घट्ने जोखिम रहने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष विकास खर्च बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार परिणाम दिन नसकेको स्पष्ट भएको छ ।

त्यसो त विकास खर्च कमजोर रहे पनि चालु खर्चमा सरकारले प्रगति गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष चालुतर्फ १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो । सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
चालु खर्चमा कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन सञ्चालन, अनुदान तथा नियमित सरकारी कार्यक्रमका खर्च समावेश हुन्छन् । त्यस्ता खर्चले तत्काल सरकारी सेवा सञ्चालनमा सहयोग गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा नयाँ पुँजी निर्माण गर्दैनन् ।

सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीतर्फ भने उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । जुन लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत हो । सरकारले उक्त शीर्षकमा तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असरको चिन्ता
अर्थविद्हरूका अनुसार विकास खर्चमा आएको गिरावटले अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पार्नसक्छ । विकास आयोजना ढिलो हुँदा उत्पादन क्षमता विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा सरकारी राजस्व वृद्धि सबै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।

उनीहरूका अनुसार बजेट विनियोजन मात्र पर्याप्त हुँदैन, आयोजना तयारी, समयमै ठेक्का प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वय, प्रशासनिक निर्णयमा तीव्रता तथा नियमित अनुगमनमार्फत खर्च कार्यान्वयन सुधार गर्नसके मात्रै विकास खर्चले अपेक्षित परिणाम दिनसक्छ ।

यस्तो छ तथ्यांक
विकास खर्च लक्ष्य : चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ
वास्तविक विकास खर्च : एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ
खर्च प्रगति : ४६.७९ प्रतिशत
कुल सरकारी खर्च : १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ
कुल खर्चमा विकास खर्चको हिस्सा : १२ प्रतिशत
चालु खर्च : १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ (८८.४ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्था खर्च : तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (९२.५६ प्रतिशत)