सडकमा विस्तारै बढ्दै असन्तुष्टिका स्वर

काठमाडौं । झण्डै चार महिनाअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा करिब दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन हुँदा धेरैलाई लागेको थियो- अब सडक शान्त हुनेछ । सिंहदरबारले नागरिकका समस्या सहजै सुन्नेछ । आफ्ना माग सुनाउन कोही सडकमा आउनुपर्ने छैन । सरकार बनेलगत्तै कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र विद्यार्थी संगठनमाथि लगाम लगाउने कठोर निर्णय हुँदासमेत प्रतिवादमा सडकमा कोही ओर्लन सकेका थिएनन् ।

हिजोका दिनमा सानो विषयमा पनि टायर बाल्ने र ढुंगामुढा गर्ने विद्यार्थी संगठनहरू समेत मौनजस्तै बसेका थिए । अर्थात् दुई तिहाइको रापतापसामु सबै नतमस्तक बनेका थिए । तर, अहिले भने अवस्था फेरिएको छ । नयाँ सरकार बनेको चार महिना नपुग्दै विस्तारै असन्तुष्टिका स्वरहरू सडकमा सलबलाउन थालेका छन् । झण्डै दुई तिहाइको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न असन्तुष्ट पक्ष सडकमा उत्रिन थालेका हुन् ।

पछिल्लो चार महिनाको ‘ग्राफ’ हेर्ने हो भने विरोधको पारो उकालो लागिरहेको देखिन्छ । गत २०८३ चैतमा १२० वटा विरोध प्रदर्शन र धर्ना भएकामा वैशाखमा त्यो संख्या बढेर २२२ पुगेको थियो । जेठमा २४० हुँदै असार महिनामा मात्रै २८२ वटा विरोध प्रदर्शन दर्ता भएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत फागुनको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको रास्वपाको नेतृत्वमा चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । गत चुनावमा पुराना दलहरूबाट निराश जनताले रास्वपालाई अभूतपूर्व मत दिएका थिए । चुनाव अघिको वाचा र सरकारको सय बुँदे प्रतिबद्धताले पनि केही आशा जागेको थियो । यद्यपि, समय बित्दै जाँदा सरकारका कामबाट स्वयं रास्वपाकै नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । आम मानिसमा पनि निराशा बढ्दै गएको छ ।

माइतीघरदेखि सिंहदरबारसम्म विरोध प्रदर्शन
असारको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा काठमाडौंका सडकले नागरिकको आक्रोश थेगिरहेको छ । सरकारले ‘आउटसोर्सिङ’ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नाममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करिब ६० हजार करार, अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने नीतिगत प्रस्ताव तयार गरेपछि करार कर्मचारी विरोधमा उत्रिए । लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई कुनै विकल्पबिना रोजीरोटी खोस्न लागिएको भन्दै ३१ असारमा करार र अस्थायी कर्मचारीहरूले सिंहदरबारभित्रै छिरेर आन्दोलन गरे । यसअघि उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा पनि विरोध जनाएका थिए । तर, सरकार तत्काललाई पछि हटेपछि उनीहरू काममा फर्किएका छन् । ३१ असारमै माइतीघर मण्डलाको सडकभरी गोलभेँडा फालिएका थिए । आफूले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको गोलभेँडाले उचित मूल्य नपाएको भन्दै उनीहरू सडकमा आएका हुन् ।

अब विस्तारै विद्यार्थी संगठन पनि सडकमा आउन थालेका छन् । सरकारी संरक्षणमै केही मिडिया हाउस र विपक्षी नेताका घर अगाडि शंकास्पद गाडी पार्किङ गरिएपछि अनेरास्ववियु सडकमा निस्किएको थियो । असार ३१ गते अनेरास्ववियुले सिंहदरबार अगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शनका क्रममा अनेरास्ववियुका नेताहरू पक्राउ परेपछि प्रदर्शनीमार्गस्थित आरआर क्याम्पस अगाडि प्रदर्शनसमेत भएको थियो । यसअघि २८ असारमा अखिल नेपाल युवक संघ काठमाडौंले पनि सरकारको जनविरोधी नीति र सुकुम्बासीमाथि भइरहेको अमानवीय व्यवहारको विरोधमा ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको थियो ।

चिकित्सकको श्रम शोषणदेखि न्यायको घण्टीसम्म
साउनको सुरुवातसँगै सडकको आन्दोलन थप बढेको छ । १ साउनमा विभिन्न माग राख्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले काठमाडौंको पुतलीसडक चोक आसपास प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट, अर्थात् २ साउनमा सिंहदरबारको दक्षिण गेटअगाडि निहारिका राजपुत र विनु यादवले रास्वपाको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ बजाएर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन गरे । गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्न खोज्दा प्रहरीले अवरोध गरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् ।

त्यस्तै, साउन २ गते इन्टर्न, मेडिकल अधिकृत र आवासीय चिकित्सकहरूले पनि माइतीघरमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । ‘युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति’ नै गठन गरेर उनीहरूले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम दैनिक अधिकतम् १२ घण्टा र हप्तामा ७२ घण्टाभन्दा बढी ड्युटी गराउन नहुने माग राखेका छन् । हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराइए अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) भत्ता दिनुपर्ने, सरकारले बजेटमार्फत बढाएको आठौँ तह सरहको तलब आवासीय चिकित्सकहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र उच्च शिक्षा (एमडी/एमएस) अध्ययनका लागि राखिएको एक वर्षको अनिवार्य कार्य अनुभवको प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा सिर्जना भएको संकट अझै मत्थर भएको छैन । ३० असारमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीको जीवन सुरक्षाप्रति सरकार क्रूर र गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएको थियो । बस्ती हटाउने क्रममा उत्पन्न संकटले नौजना सुकुम्बासीको असामयिक मृत्यु भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरूमा खाना र पानीको अभाव गराएर निरंकुशता र स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ । होल्डिङ सेन्टर पुगेका ‘जेन–जी’ युवा अभियन्ताहरूमाथि गरिएको धरपकडको विरोध गर्दै आन्दोलनले माग पूरा नभए सशक्त रूपमा सडकमा ओर्लिने चेतावनी दिएको छ ।

बाटोबाटै फर्किए मिटरब्याजपीडित
जनकपुरबाट काठमाडौंका लागि पैदल मार्चमा निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरू सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि न्यायको आशा बोकेर घर फर्किएका छन् । काठमाडौं आउने क्रममा ६ दिनदेखि बाराको निजगढमा रोकिएका पाँच सयभन्दा बढी पीडितहरू सरकारी वार्ता टोलीले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्नेलगायत सहमति गरेपछि फर्किएका हुन् । तर, उनीहरू सहमति कार्यान्वयन हुनेमा भने अझै विश्वस्त भएका छैनन् । यदि प्रतिबद्धता पूरा नभए पुनः निजगढबाटै संघर्ष सुरु गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

बिनु र निहारिकासँग भेट गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपूतलाई भेट्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना माग राख्न मन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसैगरी, समितिले देशभरका बाल सुधारगृहको भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, क्षमता अभिवृद्धि र बालबालिकाको पोषण व्यवस्थापनमा तत्काल कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ‘बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै विभिन्न चारबुँदे निर्देशन जारी गरेको सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि बैठकमा प्राप्त रचनात्मक र व्यावहारिक सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई थप नतिजामुखी बनाउने र परिमार्जित प्रतिवेदनलाई समितिको आगामी बैठकमा पेस गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । रुपन्देहीस्थित सुधारगृहको भवन साँघुरो र अनुपयुक्त रहेको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएकाले उक्त सुधारगृहलाई तत्काल जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सुधारगृहहरूमा बढ्दो चाप र सीमित भौतिक पूर्वाधारलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल वैकल्पिक प्रबन्ध मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अवस्था र आवश्यकता अनुकूल राख्ने प्रबन्ध मिलाउन र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गरी शीघ्र कार्य सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बास्कोटाले बताइन् । सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरूले हाल कैदीबन्दीसरह पाउँदै आएको दैनिक ‘सिदा’ र रकम उनीहरूको उमेर तथा शारीरिक आवश्यकताका लागि अपर्याप्त देखिएकाले यसमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई भनेको छ ।