२०८४ को स्थानीय निर्वाचन : दलहरूले जनमत सुन्ने कि पुरानै गल्ती दोहोर्‍याउने ?

अबको करिब दश महिनापछि वर्तमान स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल समाप्त हुनेछ । नेपालको संविधान अनुसार त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनको चर्चा, समीक्षा र तयारी सुरु हुनु स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव कुनै एकदिनको घटनामात्र होइन, यो निरन्तर चलिरहने राजनीतिक प्रक्रिया हो । भनिन्छ, चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि अर्को चुनावको तयारी सुरु गर्नुपर्छ तर नेपालको राजनीतिक अभ्यास फरक देखिन्छ । हाम्रा अधिकांश राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटमा कहिल्यै समयमै तयार देखिँदैनन् । दर्ता गर्ने अन्तिम दिनसम्म कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा अन्योल कायम रहने, अन्तिम समयमा गुटगत भागबण्डा मिलाउने र योग्यताभन्दा शक्तिको आधारमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि दोहोरिँदै आएको छ । यसले दलभित्रको लोकतन्त्र कमजोर भएको मात्र होइन, मतदाताप्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर रहेको देखाउँछ ।

यदि वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन भने दलहरूले नयाँ र योग्य व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ । त्यो व्यक्ति दलभित्रकै भए राम्रो, तर ऊ जनतामा भिजेको, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, इमानदार र काम गर्नसक्ने हुनुपर्छ । यदि दलभित्र यस्तो व्यक्तिलाई गुटबन्दीका कारण अवसर दिन सकिँदैन भने समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउन सक्ने उदारता दलहरूले देखाउनुपर्छ भन्ने मत पनि धेरैले व्यक्त गरे ।

स्थानीय निर्वाचनको विशेषता भनेको यो राष्ट्रिय निर्वाचनभन्दा फरक हुनु हो । प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाको चुनावमा मतदाताले दल, विचारधारा र राष्ट्रिय राजनीतिलाई बढी महत्त्व दिनसक्छन् तर स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको प्राथमिकता फरक हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो घर, टोल, गाउँ वा नगरको विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिलाई खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत चरित्र, इमानदारी, कार्यक्षमता, जनसम्पर्क, लोकप्रियता, अनुभव र सेवाभावलाई मतदाताले दलभन्दा माथि राख्नेगरेका छन् ।

दुर्भाग्यवस, राजनीतिक दलहरूले यस मनोविज्ञानलाई अझै गम्भीर रूपमा बुझेको देखिँदैन । योग्य, लोकप्रिय र जनतासँग घुलमिल भएका व्यक्तिभन्दा गुटगत सन्तुलन मिलाउने, नेताको निकटता हेर्ने वा आन्तरिक शक्ति समीकरणका आधारमा टिकट वितरण गर्ने परम्परा अझै कायम छ । परिणामस्वरूप धेरै स्थानमा जनताले चाहेका उम्मेदवारले अवसर पाउँदैनन् भने कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण बढ्ने गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा २०८४ को स्थानीय निर्वाचनलाई विगतका कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक दलहरूले यसपटक कम्तीमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले उम्मेदवार छनोट गर्दा जनताको चाहना र विश्वासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा यो स्तम्भकारले विभिन्न स्थानका केही मतदातासँग कुराकानी गरेर उनीहरूको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । फरक फरक पृष्ठभूमिका मतदातासँग गरिएको संवादबाट केही साझा निष्कर्ष प्राप्त भए । अधिकांश मतदाताको पहिलो सुझाव थियो हाल कार्यरत जनप्रतिनिधिहरूको निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई पुनः उम्मेदवार बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णय केवल दलभित्रका नेताहरूको चाहनाका आधारमा होइन, उनीहरूले पाँच वर्षमा गरेको कामको वस्तुगत समीक्षा र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिका आधारमा हुनुपर्छ । यदि जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक काम गरेका छन्, जनताको विश्वास जितेका छन् र विकास निर्माणसँगै सुशासन कायम गर्न सफल भएका छन् भने उनीहरूलाई पुनः उम्मेदवार बनाउन कुनै हिच्किचाहट हुनु हुँदैन ।

मतदाताहरूको भनाइमा, कुनै व्यक्ति एउटै कार्यकालमा राम्रो काम गरिरहेको छ भने केवल गुटगत असन्तुष्टिका कारण उसको टिकट काट्नु न दलको हितमा हुन्छ, न जनताको तर हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा निर्णय धेरै पटक गुटगत समीकरणबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसैले दलहरूले यो कमजोरी सच्याउन सक्लान् कि नसक्लान् भन्नेमा धेरै मतदाता अझै आशावादीभन्दा बढी शंकालु देखिन्छन् । दोस्रो सुझाव अझ महत्त्वपूर्ण थियो । यदि वर्तमान जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन भने दलहरूले नयाँ र योग्य व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्छ । त्यो व्यक्ति दलभित्रकै भए राम्रो, तर ऊ जनतामा भिजेको, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य, इमानदार र काम गर्नसक्ने हुनुपर्छ । यदि दलभित्र यस्तो व्यक्तिलाई गुटबन्दीका कारण अवसर दिन सकिँदैन भने समाजमा प्रतिष्ठा कमाएका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवार बनाउनसक्ने उदारता दलहरूले देखाउनुपर्छ भन्ने मत पनि धेरैले व्यक्त गरे ।

यद्यपि, नेपालको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिमा यस्तो सम्भावना कति व्यावहारिक होला भन्नेमा धेरैले शंका पनि व्यक्त गरे । किनभने यहाँ पार्टीभन्दा व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिने संस्कार अझै पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन । दलहरू अझै आफ्नो संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन बढी व्यस्त देखिन्छन् । राय संकलनका क्रममा केही मतदाताले त खुलेरै केही जनप्रतिनिधिको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई पुनः उम्मेदवार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उदाहरणका रूपमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक रिसाल तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालको नाम पटकपटक सुनियो । उल्लेखनीय कुरा के थियो भने उनीहरूको नाम लिनेहरू केवल आफ्नै क्षेत्रका मतदातामात्र थिएनन् । अन्य जिल्लाका मतदाताले समेत उनीहरूको कामको प्रशंसा गरेका थिए ।

यसबाट एउटा स्पष्ट सन्देश प्राप्त हुन्छ राम्रो कामको चर्चा सीमाना नाघेर फैलिन्छ । जनताले विकास र सुशासनको उदाहरण जहाँ देख्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्न कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । लोकप्रियता प्रचारबाट मात्र प्राप्त हुँदैन, त्यो जनताको अनुभवबाट निर्माण हुन्छ । जहाँसम्म यो स्तम्भकारको अनुभव छ, विकासलाई केवल सडक बनाउने, बिजुली पुर्‍याउने वा भवननिर्माण गर्ने काममा सीमित गर्न मिल्दैन । ती आवश्यक पूर्वाधार अवश्य हुन् तर विकासको व्यापक अर्थ त्यसभन्दा धेरै ठूलो छ । वास्तविक विकास भनेको प्रत्येक नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित हुनु हो । प्रत्येक बालबालिकाले राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्नसक्नु हो । समाजको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानको संरक्षण हुनु हो । वातावरण संरक्षण, सामाजिक समावेशिता, सुशासन र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता विकासकै महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् ।

यी सबै पक्षलाई समेटेर हेर्दा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको अनुभव उल्लेखनीय देखिन्छ । यस नगरपालिकाले हालसम्म दुईजना मेयर पाएको छ पहिला सन्तोष चालिसे र हाल कार्यरत दीपक रिसाल । यी दुवैले आआफ्नो कार्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य तथा सांस्कृतिक संरक्षणलाई स्थानीय विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने प्रयास गरेका छन् भन्ने धारणा धेरै स्थानीयवासीले व्यक्त गरेका छन् । यो मूल्यांकन पूर्णरूपमा सबैको एउटै नहुनसक्छ तर उल्लेखनीय संख्यामा नागरिकले यसलाई सकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिएका छन् ।

वास्तवमा स्थानीय निर्वाचन दलहरूको प्रतिष्ठाभन्दा जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । एउटा राम्रो मेयर, अध्यक्ष वा वडाध्यक्षले हजारौं नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनसक्छ । एउटा अयोग्य नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म विकासलाई अवरुद्ध गर्नसक्छ । त्यसैले उम्मेदवार छनोटलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नभई जनताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ ।

यही कारणले गोकर्णेश्वरका धेरै मतदाताले वर्तमान मेयरलाई पुनः उम्मेदवार बनाउनु सम्बन्धित दलकै लागि पनि राजनीतिक रूपमा लाभदायक हुनसक्ने धारणा राखेका छन् । यदि दलले केवल आन्तरिक गुटगत समीकरणका कारण लोकप्रिय र काम गर्ने नेतृत्वलाई पाखा लगायो भने त्यसको परिणाम विगतका केही निर्वाचनमा भोग्नुपरे जस्तै फेरि पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । हालैको संघीय निर्वाचनका क्रममा धेरै स्थानमा दलहरूले जनभावना विपरीत उम्मेदवार चयन गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकेको उदाहरण अझै ताजै छ ।

वास्तवमा स्थानीय निर्वाचन दलहरूको प्रतिष्ठाभन्दा पनि जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । एउटा राम्रो मेयर, अध्यक्ष वा वडाध्यक्षले हजारौं नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनसक्छ । त्यस्तै एउटा अयोग्य नेतृत्वले पाँच वर्षसम्म विकासलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ । त्यसैले उम्मेदवार छनोटलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया नभई जनताको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले पनि समय परिवर्तन भएको कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिलेका मतदाता पहिलेभन्दा धेरै सचेत छन् । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सक्रियताले जनप्रतिनिधिको काम लुकाएर राख्न सकिने अवस्था छैन । राम्रो काम गरे प्रशंसा हुन्छ, नराम्रो गरे आलोचना हुन्छ । त्यसैले अब केवल चुनावी भाषणले मात्र मतदाता प्रभावित हुने अवस्था क्रमशः घट्दै गएको छ ।

२०८४ को स्थानीय निर्वाचनले नेपाली लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने अवसर प्रदान गर्नसक्छ । त्यसका लागि दलहरूले उम्मेदवार छनोटको प्रक्रियालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनुपर्छ । कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने, जनमतलाई सम्मान गर्ने, योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तथा गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने साहस देखाउन सकेमात्र जनताको विश्वास बलियो बन्नसक्छ । तर, अन्त्यमा फेरि पनि एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ । के राजनीतिक दलहरूले वास्तवमै जनताको आवाज सुन्नेछन् ? विगतका अनुभवले यस प्रश्नमा पूर्णआशावादी बन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने जनताको मत, सुझाव र अपेक्षालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । पटकपटक जनताले योग्य नेतृत्व खोजेका छन् तर दलहरूले धेरैजसो आफ्नै आन्तरिक समीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

यद्यपि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो कि अन्तिम निर्णय जनताकै हातमा हुन्छ । यदि दलहरूले जनभावनाको सम्मान गरे भने त्यसको लाभ उनीहरूलाई नै हुनेछ । यदि फेरि पुरानै गल्ती दोहोर्‍याए भने मतदाताले आफ्नो निर्णयमार्फत उचित जवाफ दिन सक्नेछन् । त्यसैले २०८४ को स्थानीय निर्वाचनलाई केवल अर्को चुनावका रूपमा होइन, दलहरूले जनताको आवाज सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने लोकतान्त्रिक परीक्षाका रूपमा लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

(चालिसे स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)