काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हटाउने निर्णय गरेपछि निजी अस्पताल र विद्यालयहरूले फरक–फरक ढंगले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले हालसम्म बिरामीबाट उठाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क सरकारलाई नै बुझाइने बताउनुभएको छ।
उहाँले अस्पतालमा दैनिक ठूलो संख्यामा बिरामी आउने भएकाले प्रत्येक बिरामीलाई खोजेर रकम फिर्ता गर्नु व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने उल्लेख गर्नुभयो। “यसअघि तोकिएको प्रक्रियाअनुसार उठाइएको रकम सरकारलाई नै बुझाउने सम्भावना बढी छ। यदि सरकारले यसबारे थप कुनै निर्णय गर्छ भने सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
डा. खड्काका अनुसार अस्पतालमा एकपटक उपचारका लागि आएका बिरामी फेरि नआउन पनि सक्ने भएकाले शुल्क फिर्ता वितरण गर्न जटिलता रहेको छ।
यता निजी विद्यालयहरूले भने अभिभावकबाट उठाइएको वा बिलमार्फत माग गरिएको समता शुल्क फिर्ता गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन)का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले नियम खारेज भइसकेपछि अभिभावकबाट असुल गरिएको रकम फिर्ता गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
“यदि अभिभावकलाई बिल पठाइसकिएको छ भने पनि नियम खारेज भएपछि सो रकम फिर्ता गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गरेको थियो। त्यसअनुसार निजी अस्पताल, विद्यालय तथा कलेजहरूले साउन १ गतेदेखि शुल्क उठाउन थालेका थिए।
तर मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (वालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क यथावत् कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शमा हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको” बताउनुभएको छ।
उहाँले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेपालमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको शुल्क लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत शुल्क लागू गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोधपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारिएको थियो। पछि त्यो पनि व्यावहारिक नभएको निष्कर्षसहित तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकालमा पूर्ण रूपमा हटाइएको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर