बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन पत्रिकामा छाप्न प्रतिबन्ध कायमै

काठमाडौं । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा दिनु नपर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापनलाई पत्रिकामा छाप्न भने अझै बन्देज लागेको छ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यममा दिन नपर्ने गरी गत चैत १८ गतेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन (सूचना) भने अझै पनि पत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्न प्रतिबन्ध नै कायम रहेको जनाएका छन् । गत चैत १८ गतेदेखि सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनबाहेक निजी क्षेत्रका सबै सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन प्रतिबन्ध लगाएको बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यो बीचमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरेको थियो ।

२०८३ साल वैशाख १७ गते ल्याइएको अध्यादेशलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त अध्यादेशले ऐनको दफा १४ मा ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राखेको थियो । बोलपत्र आह्वानका सूचनालाई पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने साबिकको व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबाट विद्युतीय खरिद प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेसँगै दैनिक पत्रिकाहरूमा उक्त बोलपत्रलाई अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नु नपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरियो । अध्यादेशमार्फत नै सरकारी विज्ञापन निजी वा सरकारी दुवै किसिमका पत्रिकामा प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध लागेको कारण विज्ञापन दिन नसकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।

पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने प्रस्तावप्रति विपक्षी दलहरूको समेत सहमति
त्यसो त २०८३ साल वैशाख १७ गते अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारलाई संसद्मा भएका विपक्षी दलहरूले पनि साथ दिएका थिए । पछि उक्त अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले समेत सहमति जनाएर पारित गरेका थिए । संसद्बाट पास गरिएको उक्त विधेयकका कारण अहिले उक्त बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन (सूचना)लाई अनिवार्य रूपमा पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु नपर्ने भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यसैले सर्वोच्चले सरकारी मिडियाबाट मात्रै सरकारी विज्ञापनहरू प्रकाशन गर्न गरिएको निर्णयलाई बदर गरेको भए पनि बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन कुनै पनि पत्रिकामा प्रकाशित नै गर्न नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको कारण सरकारी अधिकारीहरूले बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन तत्काल पत्रिकामा छाप्न नसकिने बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को संशोधन संसद्बाट पास भएको कारण बोलपत्र आह्वान तथा बोलपत्रकै आशयपत्रको सूचनासम्बन्धी विज्ञापन नै सरकारी वा निजी कुनै पनि पत्रिकामा प्रकाशित गर्नै मिल्दैन’, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘ऐन नै संशोधन गरेर पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन छाप्न नपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको कारण ऐनमा भएको उक्त संशोधन खारेज नगरी बोलपत्रसम्बन्धी विज्ञापन तीनै तहका सरकारले छाप्न मिल्दैन ।’ बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन पत्रिकामा प्रकाशन गर्न नमिले पनि कर्मचारी आवश्यकता, स्थानीय, प्रदेश वा संघ सरकारका जनचेतनासम्बन्धी विज्ञापन भने निजी क्षेत्रका पत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनलगायत सबै किसिमका आमसञ्चार माध्यमले प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाउँछन् । तर, पत्रिकाहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी विज्ञापन भएकाले उक्त अवसरबाट पत्रिकाहरू वञ्चित हुँदा आर्थिक रूपमा प्रभावित बनेका हुन् ।

के छ उपाय ?
सरकारी विज्ञापनहरू पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने बाटो खुलाउनका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने अहिलेको अनिवार्यता हो । अध्यादेशले संशोधन गरेको विषयमा प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पारित भएर ऐन नै संशोधन भइसकेको छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा २ मा ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने छ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोमा र नभएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको सूचना पार्टीमा समेत राख्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि यो व्यवस्थाले समेत पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । त्यसैले ऐन नै संशोधन भइसकेकोले यदि पत्रिकामा छापिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने हो भने फेरि पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त ऐनलाई अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनविरुद्ध परेको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको उक्त संशोधनलाई चुनौती दिएर परेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाउपर पनि सर्वोच्चले उक्त संशोधनलाई खारेज गर्छ वा सदर गर्छ त्यो भने पर्ख र हेरकै विषय छ ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन रोकेर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर नपुर्‍याउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । असार ३० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विज्ञापनमा विभेदको अन्त्य गर्दै २०८२ चैत १८ को निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले समेत बदर गरिदिएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट २०८२ चैत १८ गतेको निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट २०८२ चैत १८ गतेको विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले निजी मिडियालाई लामो समयदेखि दिई आएको विज्ञापनको सुविधा कटौती गरेर सरकारले मिडियालाई नाकाबन्दीमार्फत सिध्याउने मकसद राखेको, विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको, सरकारले कुनै मिडियालाई विज्ञापन दिने र कुनैलाई नदिने कार्टेलिङ गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नपाउने र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समेत अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने जिकिर थियो । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।