त्रिवि विकृतिविहीन बनोस्

नेपालको उच्च शिक्षाको इतिहासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थान विशिष्ट छ । यही विश्वविद्यालयले नेपालको प्रशासन, राजनीति, न्याय, कूटनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । देशका अधिकांश उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू यही विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन् । यही कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड र मार्गदर्शक संस्थाका रूपमा हेरिन्छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता विश्वविद्यालयमा दोहोरिइरहेका विवाद, अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक कमजोरी तथा परीक्षासम्बन्धी गम्भीर लापरबाहीका घटनाले यसको साखमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

हालैमात्र एमबीएस प्रथम वर्षको परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिएको घटना सार्वजनिक भयो । प्रश्नपत्रमात्र होइन, त्यसका उत्तरसमेत ह्वाट्सएप समूहमार्फत परीक्षार्थीहरूबीच पुर्‍याइएको आरोप लाग्यो । कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन–यो विश्वविद्यालयको परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास डगमगाउने, कानुनी रूपमा समेत आपराधिक मान्न सकिने गम्भीर घटना हो । यस्तो घटनाले परीक्षाको निष्पक्षतामात्र होइन, विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना २०१६ सालमा नेपालका लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । त्यसअघि नेपाली विद्यार्थीहरूको परीक्षा भारतका विभिन्न बोर्डमार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो । प्रश्नपत्र उतैबाट आउँथ्यो, उत्तरपुस्तिका उतै परीक्षण हुन्थ्यो र नेपालमा केवल पठनपाठनमात्र सञ्चालन हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएर आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापना हुनु तत्कालीन नेपालका लागि गौरवको विषय थियो । तत्कालीन सरकार, विद्वत वर्ग, सर्वसाधारण र राजदरबारको संयुक्त प्रयासबाट स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयसम्म गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्यो ।

देशभर आंगिक क्याम्पस विस्तार भए, निजी कलेजहरूले सम्बन्धन पाए र उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार भयो । पछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय स्थापना भए । यद्यपि तीमध्ये धेरैले अझै त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्तो संरचना, पहुँच र प्रतिष्ठा निर्माण गर्न सकेका छैनन् । यही कारण आज पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको छ ।

तर समयसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र विकृतिहरू बढ्दै गए । प्रमाणपत्र तह हटेपछि विद्यार्थीको ठूलो हिस्सा निजी कलेजतर्फ आकर्षित भयो । विश्वविद्यालयले शैक्षिक सुधारभन्दा प्रशासनिक र राजनीतिक विवादमा बढी समय खर्चिन थाल्यो । शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूको अत्यधिक राजनीतिक सक्रियताले शैक्षिक वातावरण प्रभावित भयो । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारलगायतका उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा योग्यता र प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएको छ । परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ ।

परीक्षा प्रणाली कुनै पनि शैक्षिक संस्थाको विश्वसनीयताको आधार हो । परीक्षा निष्पक्ष, गोप्य र व्यवस्थित हुनसकेन भने सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणाली नै अविश्वसनीय बन्न पुग्छ । त्यसैले विश्वभर परीक्षालाई अत्यन्त संवेदनशील प्रक्रियाका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि परीक्षा सुरु भएको एक घण्टापछि मात्र परीक्षार्थीलाई प्रवेश निषेध गर्ने र एक घण्टाभन्दा अगाडि परीक्षा हलबाट बाहिर जान नदिने नियमको उद्देश्य नै प्रश्नपत्र चुहावट रोक्नु हो । तर, अहिले सूचना प्रविधिको विकाससँगै मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ एपमार्फत केही मिनेटमै प्रश्नपत्र देशभर फैलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संयन्त्र झन् बलियो हुनुपर्नेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसमा असफल देखिएको छ ।

प्रश्नपत्र कसरी बाहिरियो भन्नेभन्दा पनि कसले र किन बाहिर ल्यायो भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर हो । यदि विश्वविद्यालयकै जिम्मेवार तहबाट प्रश्नपत्र चुहिएको हो भने त्यो संस्थामाथिको सबैभन्दा ठूलो विश्वासघात हो । यस्तो घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुन अनुसार कठोर कारबाही हुनुपर्छ । दोषीलाई जोगाउने वा राजनीतिक प्रभावका आधारमा छानबिन कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले भविष्यमा यस्ता अपराध दोहोरिने सम्भावना अझ बढाउँछ ।

यस घटनापछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको र केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । तर, छानबिन गर्ने निकाय नै प्रश्नपत्र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभागभित्रकै भएको चर्चा चल्दा त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । विश्वविद्यालयभित्रका यस्ता संवेदनशील विषयमा स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन संयन्त्र गठन गरिनु आवश्यक देखिन्छ । छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक हुनुका साथै दोषीमाथि कानुनी कारबाही भएको अनुभूति समाजले गर्न पाउनुपर्छ ।

आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल प्रश्नपत्र चुहावट होइन, संस्थागत विश्वसनीयताको संकट हो । बारम्बार हुने तालाबन्दी, राजनीतिक आन्दोलन, ढिलो परीक्षा, ढिलो नतिजा, अनियमित शैक्षिक क्यालेण्डर, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावले विश्वविद्यालयको छवि कमजोर बनाइरहेको छ । यही अवस्था निरन्तर रहिरह्यो भने सक्षम विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित हुने क्रम अझ तीव्र हुनेछ । यसले देशको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने खतरा छ ।

विश्वविद्यालय सुधारका लागि केही आधारभूत कदम अपरिहार्य देखिन्छन् । पहिलो, सबै उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्णरूपमा योग्यता, क्षमता र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ । दोस्रो, परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल सुरक्षा प्रणालीसँग जोडेर प्रश्नपत्र व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउनुपर्छ । तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गर्दै विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ । चौथो, जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै गल्ती गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । साथै, नियमित शैक्षिक क्यालेण्डर कार्यान्वयन, अनुसन्धान प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर कायम गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।

हालै नियुक्त भएका विश्वविद्यालयका नयाँ पदाधिकारीहरूमाथि पनि ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई विवादको केन्द्र होइन, शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने दिशामा ठोस सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयप्रति सरकार, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र समाज सबैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ । कुनै पनि पक्षले आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा शैक्षिक संस्थामात्र होइन, नेपालको बौद्धिक इतिहास, राष्ट्रिय पहिचान र भविष्यको आधार पनि हो । त्यसैले यसको साख जोगाउनु सम्पूर्ण राष्ट्रको दायित्व हो । प्रश्नपत्र चुहावटजस्ता घटनालाई सामान्य कमजोरीका रूपमा होइन, शिक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा लिएर सुधारका ठोस कदम चालिएमात्र विश्वविद्यालयप्रतिको जनविश्वास पुनः स्थापित हुनसक्छ । अन्यथा, नेपालको उच्च शिक्षाको गौरव बोकेको यो संस्था इतिहासको उपलब्धिभन्दा वर्तमानका विकृतिका कारण बढी चिनिने जोखिम बढ्दै जानेछ ।