काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधिगत पूर्वाधार तयार भए विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी प्रदेशसभा निर्वाचनमै मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभएको छ।
मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको सुनुवाइका क्रममा उहाँले संसद्ले आवश्यक कानुन पारित गरी सरकारले ई–भोटिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरे प्रदेशसभा निर्वाचनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन आयोग सक्षम हुने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले हालको कानुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था नगरेकाले निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनमार्फत आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीसँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका स्वदेशी मतदातालाई पनि मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
वाग्लेले विदेशमा मतदान कार्यान्वयन गर्दा विशेषगरी खाडी मुलुकमा चुनौती देखिन सक्ने उल्लेख गर्दै दूतावासमार्फत मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित मुलुकको स्वीकृति प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने बताउनुभयो। यस्तो अवस्थामा ई–भोटिङ प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँका अनुसार ई–भोटिङ कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन, आधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ। हालको कानुनी र प्राविधिक अवस्थाका आधारमा भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
सुनुवाइका क्रममा उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने पाँच सम्भावित मोडल पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। ती मोडलमा मतपेटिकामार्फत मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, प्रतिनिधिमूलक मतदान, इन्टरनेटमार्फत मतदान तथा मिश्रित (हाइब्रिड) मतदान प्रणाली रहेका छन्।
प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेले निर्वाचन आयोगको विद्यमान डाटा सेन्टर पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले आधुनिक निर्वाचन प्रणाली सञ्चालनका लागि पर्याप्त नरहेको पनि बताउनुभयो। विदेश मतदान, ई–भोटिङ तथा अन्य डिजिटल सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त डाटा सेन्टर निर्माण अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले जन्म, मृत्यु, विवाह र बसाइँसराइ दर्ताको विवरण निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीसँग डिजिटल रूपमा अन्तरआबद्ध नभएकाले मतदाता सूची वास्तविकभन्दा ठूलो देखिने समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मृत्यु दर्ता भएका व्यक्तिको नाम समेत मतदाता सूचीमा कायम रहने समस्या समाधान गर्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र मतदाता नामावलीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
दीर्घकालीन रूपमा निर्वाचन खर्च घटाउन नेपालले ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रारम्भिक चरणमा प्रविधिमा लगानी बढे पनि भविष्यमा जनशक्ति आवश्यकता घट्ने र निर्वाचन खर्च उल्लेखनीय रूपमा कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सुनुवाइका क्रममा वाग्लेले निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी पाए कानून र संविधानको परिधिभित्र रहेर निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंगले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
प्राध्यापक अम्वीर पाण्डेको निधन
फिफा अध्यक्षमाथि अर्को दबाब
पाँच हजार म्याचको ऐतिहासिक माइलस्टोन
एसियाडमा करातेबाट पदकको आशा
क्यापिटल क्वीन नेपाल-२०२६ को उपाधि
ब्रोड पिकका दिवंगत आरोहीको सम्झनामा