सरकारप्रति विपक्षी सशंकित

काठमाडौं । विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता खोजेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्ष अर्थात् २०८४ सालमा स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ । निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा नियुक्त हुन लागेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्ने कांग्रेस र एमालेको जोड छ । संवैधानिक परिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की तथा आयुक्तहरूमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुंगा) र डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं)को नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको संसदीय सुनुवाइका क्रममा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रस्तावित व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् । समिति सदस्य एवं नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्यालले भन्नुभयो, ‘निष्पक्ष निर्वाचन आजको प्रमुख कुरा हो । तर, निर्वाचन बुथ कब्जा गरेरै मतदान गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।’ कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले मौन अवधि सुरु भइसकेको अवस्थामा समेत उम्मेदवारी खारेज हुने जस्तो प्रवृत्ति किन देखिन्छ ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ ।

दलीय सहमतिमा काम गर्ने प्रस्तावित आयुक्त वाग्लेको प्रतिबद्धता
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरु वाग्लेले निर्वाचन आयोगको गरिमा जोगाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग निष्पक्ष तथा तटस्थ भूमिकामा रही सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मंगलबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना तथा प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्दै उहाँले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबै पक्षसँग समन्वय र संवादलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको हो । वाग्लेले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनसम्वन्धी विषयमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता, र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रही कार्यसम्पादन गर्नेछु । नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, विधिको शासन र सुशासनप्रति सधैँ प्रतिबद्धता छ ।’ उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित आयुक्त सुब्बाको प्रतिबद्धता : ‘निर्वाचनमा प्रविधिमार्फत सञ्जय दृष्टि’
प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा.राजीव सुब्बाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सञ्जय दृष्टि प्रविधि पाउनका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था र पूर्वाधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइको क्रममा डा.सुब्बाले भन्नुभयो, ‘आजको सन्दर्भमा सञ्जय दृष्टिलाई वास्तविक समय सूचना, विश्लेषण तथा प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको प्रतीकका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रभावकारी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पनि यस्तै सञ्जय दृष्टि आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन कहाँ कसरी भइरहेको छ ? एआई, डिपफेक फैलिएको छ कि छैन ? मतदाता दर्ताको अवस्था के छ ? मतदान केन्द्रको अवस्था के छ ? आचारसंहिताको उल्लंघन कहाँ भइरहेको छ ? भनेर रियल टाइममा हेर्न सकिन्छ ।’ डा. सुब्बाले संसदीय सुनुवाइ समितिमा ६ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना पेस गर्नुभएको छ ।

निर्वाचन आयोग सरकारको छायाबाट मुक्त हुन सकेको छैन : सांसद विष्ट
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको बताउनुभएको छ । सांसद विष्टले नेपाली कांगेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सत्ताको प्रभावमा परेर आयोगले निर्णय गरेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । अदालत र निर्वाचन आयोग दुवै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख सांसद विष्टले भन्नुभयो, ‘हिजो तत्कालीन नेपाली कांग्रेस पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्‍यो । विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयका विरुद्धमा १४औँ महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दियो । म वैधानिकता पाऊँ भनेर उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई प्रमाणित गरिदियो ।’

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिन आग्रह
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । विगतका सरकार र दलहरूले यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनमा यसलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको हो । केसीले निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छाया बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्र संस्था र मूल्य-मान्यताले चल्छ, कुनै व्यक्ति विशेषले चलाउने होइन । त्यसैले ती संस्था र मूल्य-मान्यतालाई कति सशक्त, जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।’

निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले सत्तापक्षको पोषण गर्ने गरेको आरोप
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा निकायले सत्तापक्षको पोषण गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तहरूको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद खत्रीले भन्नुभयो, ‘मैले निर्वाचनका क्रममा भोगेको एउटा अनुभव के हो भने निर्वाचनमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्रायः सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायलाई आफ्नो मातहतमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न किन सक्दैन ? भन्ने मेरो प्रश्न छ ।’

वर्षमानको प्रश्न- ‘दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ?’
नेकपाका नेता वर्षमान पुनले राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिमा कतिसम्म मनोनीत गर्न पाउने हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेता पुनले भन्नुभयो, ‘दलको स्वायत्तताको कुरा छ । तर, कतिपय दलको महाधिवेशन पनि गर्छ । अनि सभापति वा पार्टी नेतृत्वलाई एकतिहाइ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न दिने भनिन्छ । दलको नेतृत्वले एकतिहाइ मनोनीत गर्ने कुरालाई कसरी लिने ? दलको स्वायत्तताको कुरा पनि होला ।’ नेता पुनले निर्वाचन आयोगलाई आधुनिकीकरण गर्दै प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने अडान कायमै
विपक्षी दलहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे सदनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको विवादित अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने अडान राखेका छन् । सभामुख डिपी अर्यालसँगको भेटमा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने अडान राखेका हुन् । सभामुखले आयोजना गरेको मुख्य सचेतक र सचेतकसँगको छलफलपछि नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भन्नुभयो, ‘सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको छ । त्यो विषयलाई हटाउन सकिन्छ कि भन्ने सभामुखज्यूले कुरा राख्नुभयो ।’ आफूले संसद्लाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय राखेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बीचमा थुप्रै देशमा धेरै दुःखद घटनाहरू पनि भएका छन्, सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि होलान्, सरकारका प्रतिबद्धताहरू पनि होलान्, संसद्मा अभिव्यक्तिका बारेमा पनि सबै जोडिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो र सौहार्दपूर्ण तरिकाले बैठक चल्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्ने विषय राख्यौँ ।’ नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार बैठक बसेको प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीहरूको माग छ । सभामुखसँगको छलफलमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्षकै भूमिका धेरै हुनेबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।