निर्वाचन आयोगका योजना कागजमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ : पद्मा अर्याल

हिमालय टाइम्स

Wednesday July 29, 2026

हिमालय टाइम्स

Wednesday July 29, 2026

Read Time = 5 mins

डिजिटल संस्करण

समाचार

A A- A+

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की उपनेता तथा सांसद पद्मा अर्यालले निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने योजना कागजमा मात्र सीमित नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत परिणाममुखी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बोल्दै अर्यालले कार्यान्वयन प्रभावकारी भए मात्रै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्भव हुने बताउनुभयो।

उहाँले प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनालाई महत्वाकांक्षी र सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो।

छलफलका क्रममा अर्यालले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक कोषबाट निर्वाचन खर्च उपलब्ध गराउने विषय अहिलेको प्राथमिकता बन्न नहुने धारणा राख्नुभयो। बरु निर्वाचनमा हुने ‘मनी र मसल’ (पैसा र शक्तिको दुरुपयोग), सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग तथा अन्य प्रभावलाई नियन्त्रण गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र धाँधलीरहित बनाउन आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि अझै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभवका आधारमा आयोगले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अर्यालले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो। साथै, दुर्गम र संवेदनशील मतदान केन्द्रमा हुने बुथ कब्जा तथा सुरक्षा चुनौती न्यूनीकरण गर्न सिसीटिभी जडान गरी निर्वाचन आयोगबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी विवाद लामो समयसम्म अदालतमा अल्झिने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले आयोगभित्रै छिटोछरितो विवाद समाधान गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या, भ्रामक सूचना (फेक न्यूज) र निर्वाचन आचारसंहिताको असमान कार्यान्वयन पनि आयोगका प्रमुख चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो। आचारसंहिता सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र कुनै पनि शक्ति केन्द्रको प्रभावबिना कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मतदाता विवरण तथा अन्य तथ्यांक संकलन गर्दा दलीय प्रभाव पर्न सक्ने जोखिमप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै अर्यालले निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायको गरिमा कायम राख्नुपर्ने बताउनुभयो।