निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तका लागि सिफारिसहरूको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा मानबहादुर कार्की र आयुक्तमा गुरु वाग्ले तथा डा.राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो । प्रस्तावित आयुक्तद्वय वाग्ले र सुब्बाको सुनुवाइ मंगलबार भएको थियो भने प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको सुनुवाइ बुधबार भएको थियो । सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम प्रस्तावित नामहरू सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

सुनुवाइ समितिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की र आयुक्तहरूमा वाग्ले तथा डा. सुब्बाको नाम अनुमोदन भएसँगै उहाँहरूको नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ । पाँच सदस्यीय आयोगमा हाल डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा मात्र हुनुहुन्छ । आगामी दिनमा हुने निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित मात्र होइन, प्रविधिमैत्री गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने दायित्व आयोगका पदाधिकारीको काँधमा छ ।

समितिले अनुमोदनका साथै प्रस्तावित पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना परिमार्जन गरी पुनः पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेट्दै कार्ययोजनालाई थप नतिजामुखी बनाउन समितिले आग्रह गरेको छ । परिमार्जित कार्ययोजनामा स्पष्ट सूचक, समयसीमा, उपलब्धि र ती लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने क्रियाकलापहरू स्पष्ट खुलाई समितिमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्ले गत असार १९ गते कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा वाग्ले र सुब्बालाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो ।

निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावको विरोध
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । तर, निर्वाचनमा भाग नलिने दल दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको प्रस्तावको संसदीय सुनुवाइ समितिमै विरोध भएको हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीतको प्रस्तावमा सम्झौता नहुने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘निष्क्रिय रहेका पार्टीको दल दर्ता खारेज किन नगर्ने ? भन्ने कुरा आयो । यो संविधानसँग सम्बन्धित छ । लोकतन्त्र र यसको मूल्य मान्यतासँग सम्झौता हुदैन ।’ संसदीय सुनुवाइको क्रममा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने दललाई सधैँ पालिराख्न नसकिने उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैँ पालिराख्ने भन्ने हुँदैन ।’ तर, यो कुरा नेपालको संविधान, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै कांग्रेस सांसद केसीले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रेम दंगालले भन्नुभयो, ‘दल दर्ता अनेक प्रयोजनमा हुन्छ । चुनाव नलड्ने तर जनताको वाचमा जाने मात्रै पनि हुनसक्छ । विवरण माग गर्दा नदिने, निर्वाचन आयोग नजानेको कुरा हो भने एउटा कुरा हो । नत्र निर्वाचनमा भाग नलिएकै कारण दल दर्ता खारेज गर्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोस् ।’

स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्न : प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्की
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले कानुनी जटिलताका कारण दुई तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सम्भव नभएको बताउनुभएको हो । सुनुवाइका क्रममा कार्कीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको कानुनअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्न । यदि राज्यले एकैपटक गर्ने नीति लिने हो भने त्यसका लागि कानुन संशोधन अनिवार्य छ ।’

राजनीतिक दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाइका क्रममा राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने प्रस्ताव गर्दै कार्कीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकहरूको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने योजना छ ।’ यसअघि नै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उसका गतिविधि सञ्चालन गर्न खर्च रकम दिने अवधारणा अगाडि थियो । तर, मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामै राजनीतिक दलहरूलाई सरकारले रकम उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यसको मोडालिटी स्पष्ट छैन ।

सत्ताको छायामा नपर्ने दाबी
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचन आयोग कुनै पनि शक्तिको दबाब वा सत्ताको छायामा नपर्ने दाबी गर्नुभएको छ । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्कीले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूबीच रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्छ, यसमा कसैले संशय व्यक्त नगर्नुस् । आफ्नो साधन, स्रोत र शक्तिले भ्याएसम्म म पूर्ण निष्पक्षताका साथ रेफ्रीको भूमिका निभाउनेछु । यदि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकिएन भने यो पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य हुँदैन ।’ निर्वाचनमा हुने अवैध धन, बाहुबल र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगलाई कडाइका साथ रोक्ने कार्कीको दाबी छ । सुनुवाइका क्रममा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले निर्वाचन निकै खर्चिलो हुँदै गएको सन्दर्भमा खर्च घटाउने ठोस योजना माग गर्नुभएको थियो ।

१६ वर्ष पुगेकालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राख्न माग
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६ वर्ष उमेर पुगेकालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । हाल १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइका क्रममा रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्नुभयो, ‘१६ वर्षमा मतदान गर्न दिनुपर्छ भन्दै आएको व्यक्ति हो । यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यसले युवालाई प्रोत्साहन नै गर्छ ।’