अकर्मण्य सरकार

देशको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र सुनसरीको देवानगञ्जमा उत्पन्न भएको तनावपूर्ण अवस्था केवल एउटा स्थानीय घटना होइन, यो राज्यको शान्ति–सुरक्षा प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो । कुनै पनि मुलुकमा सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुँदा त्यसलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनु, संवादमार्फत समाधान खोज्नु र दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । तर, देवानगञ्ज घटनापछि सरकारको भूमिका हेर्दा नागरिकमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारको अस्तित्वको औचित्य नै नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु हो । राज्यसँग प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सेना, प्रशासन र कानुनी संयन्त्र जस्ता शक्तिशाली संस्थागत संरचनाहरू त्यसैका लागि उपलब्ध हुन्छन् । सामान्य नागरिकसँग न त्यस्तो अधिकार हुन्छ, न त त्यस्ता स्रोतसाधन । त्यसैले देशको कुनै भागमा हिंसा, दंगा, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा अन्य कुनै संकट उत्पन्न हुँदा त्यसको नेतृत्व सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकार सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको उपभोग गर्नका लागि होइन, संकटमा नागरिकको साथमा उभिनका लागि बनेको संस्था हो ।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेयता देवानगञ्जमा देखिएको अवस्था सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । सामान्य अवस्थामा दुई-चारजनालाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रशासनले सहज रूपमा गर्न सक्छ । तर, अचानक व्यापक रूपमा फैलिने साम्प्रदायिक तनाव वा भिड नियन्त्रण गर्नु फरक विषय हो । यस्ता अवस्थामा सरकारको निर्णय क्षमता, समन्वय र नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हुन्छ । दुर्भाग्यवश, यही परीक्षामा सरकार प्रभावकारी देखिन सकेको छैन ।

नेपालले विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला भोगिरहेको छ । गतवर्ष ‘जेन–जी’ आन्दोलनका नाममा भएको विद्रोहका कारण, त्यसको उद्देश्य, योजनाकार र परिणामबारे अझै स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक हुनसकेको छैन । त्यस घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्यो । आयोगको प्रतिवेदनलाई एकांगी र पूर्वाग्रही भएको आलोचना भयो । त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम, अन्तरिम सरकारको गठन र सम्पन्न आमनिर्वाचनसमेत विभिन्न आशंका र बहसको विषय बने ।

यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । जनताले नयाँ सरकारबाट स्थायित्व, सुशासन र प्रभावकारी नेतृत्वको अपेक्षा गरेका थिए । तर, व्यवहारमा सरकार जनअपेक्षा पूरा गर्न सफल भएको देखिँदैन । नेतृत्वमा अनुभवको कमी, निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा परिपक्वताको अभाव बारम्बार देखिने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अझ चिन्ताजनक पक्ष त संसद्भित्र सत्तापक्षका अधिकांश सांसदले आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव वा आलोचना गर्नुको सट्टा अन्धसमर्थन गर्ने प्रवृत्ति देखिनु हो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निरंकुश शासनका समयमा समेत शासकलाई असहमति व्यक्त गर्ने साहस भएका उदाहरण भेटिन्छन् । तर, अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका कमजोरीबारे आफ्नै दलभित्रबाट समेत खुला बहस हुन नसक्नु लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन । लोकतन्त्रको बल आलोचना, आत्मसमीक्षा र उत्तरदायित्वमा हुन्छ, अन्धसमर्थनमा होइन ।

देवानगञ्ज घटनाको सन्दर्भमा पनि यही कमजोरी देखिएको छ । सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू र सांसदहरूबाट अपेक्षित सक्रियता देखिएन । केही प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिक्रिया जनाए पनि सरकार स्वयं मौनजस्तै देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले घटनाबारे चासो व्यक्त गरे पनि सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी उनमा छैन । जिम्मेवारी त सत्तामा रहेका दल र सरकारकै हो । तर सरकारभित्र समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्पष्ट रणनीतिको अभाव देखिएको छ ।

देवानगञ्जको समस्या केवल देवानगञ्जमा सीमित रहने सम्भावना छैन । नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक, जातीय तथा सांस्कृतिक समुदायको बसोवास छ । यस्ता स्थानमा सानो विवादलाई साम्प्रदायिक रंग दिएर ठूलो द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्न खोज्ने तत्वहरू सधैं सक्रिय रहन्छन् । सामाजिक सद्भाव बिथोलिएपछि त्यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउने वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने समूहहरू पनि अवसरको खोजीमा हुन्छन् । त्यसैले यस्ता घटनालाई सुरुमै नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
यसका लागि सुरक्षा निकायको परिचालनमात्र पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, प्रशासन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । संवाद, विश्वास निर्माण र सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएमात्र स्थायी समाधान सम्भव हुन्छ । सेना परिचालनले तत्काल सुरक्षा दिनसक्छ, तर दीर्घकालीन शान्ति स्थापना भने संवाद र विश्वासबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने यस्ता घटना पटक-पटक किन दोहोरिन्छन् ? कहिले बाँके, कहिले रौतहट, कहिले सप्तरी, कहिले बारा-पर्सा त कहिले सुनसरी । स्थान फेरिए पनि समस्या उस्तै देखिन्छ । यसको अर्थ मूल कारण अझै समाधान हुनसकेको छैन । अधिकांश अवस्थामा एउटा सामान्य निहुँबाट सुरु भएको विवाद पछि साम्प्रदायिक तनावमा परिणत हुने गरेको छ । त्यसैले सरकारले केवल तत्कालीन अवस्था नियन्त्रण गरेरमात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु हुँदैन । यस्ता घटनाका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक कारणको गहिरो अध्ययन गरी दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।

साम्प्रदायिक हिंसा आगोको झिल्कोजस्तै हो । समयमै निभाउन सकिए त्यसले ठूलो क्षति गर्दैन । तर उपेक्षा गरियो भने त्यही झिल्को डढेलोमा परिणत हुनसक्छ, जसले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र आर्थिक गतिविधिलाई समेत गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ । त्यसैले राज्यले संकटलाई सामान्य घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
सरकार गठन हुँदा देखिएको उत्साह र प्रतिबद्धता समयसँगै सेलाउँदै जानु हुँदैन । झन् चुनौती बढ्दै जाँदा सरकार अझ ऊर्जाशील, उत्तरदायी र सक्रिय बन्नुपर्छ ।

जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने कुरा भाषण होइन, परिणाम हो । देवानगञ्ज घटनाले सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ-सुरक्षा, संवाद र सुशासनमा सरकार चुक्ने छुट छैन । यदि अहिले पनि सरकार सचेत भएन भने यस्ता घटनाले भविष्यमा अझ गम्भीर रूप लिन सक्छन् । त्यसैले सरकार तत्काल सक्रिय भई शान्ति स्थापना, दोषीमाथि कानुनी कारबाही, समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापना तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।