जनमतको कदर भएन कि सरकार !

नेपाल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलमा विविधता भएको मुलुक हो । यस मुलुकको आफ्नै पहिचान छ विश्वभरि नै । आजसम्म यो पहिचानलाई जीवन्त राखेको छ नेपालले । यो पहिचान आजको पनि होइन । धेरै समयदेखि नै नेपालले आफूलाई यही रूपमा चिनाएको छ । हामीले हाम्रा पुर्खाबाट पाएको आशीर्वाद पनि हो । यो हामी नेपालीलाई नेपाल एकीकरण अभियानका मूल पुरुष पृथ्वीनारायण शाहले दिएको मन्त्र थियो । विविधतामा पनि एकता कायम गर्नेसक्ने क्षमता नेपालीमा छ भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ बनाएको देश हो नेपाल । नेपालको सुन्दरता नै विविधतामा एकता राख्नुमा छ ।

नेपाली समाजको पहिचानलाई सुरक्षित राख्नुमा हामी नेपालीको नै मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालीहरूको भूमिकाका आधारमा नै यो देशको विकास, उन्नति र प्रगतिको रेखा कोरिएको हुन्छ । प्रगति देशको हुन्छ । देशको प्रगाति भयो भने उक्त देशका नागरिक आफैं प्रगतिको पथमा लम्किरहेका हुन्छन् । यदि देशले विकासको मार्ग अपनाउन सकेन भने छाडातन्त्रले देशलाई कमजोर बनाउने निश्चित रहने गर्दछ । त्यसैले समयमा सचेत बन्नु शासक, नागरिक दुबैको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यपथलाई कसैले अस्वीकार गर्न मिल्दैन पनि । नागरिकभन्दा पनि देशमा थिति बसाल्न शासकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।

सरकारले आजसम्म कुनै देशका कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर्न सकेको छैन । अन्यत्र जहाँ जसलाई नियुक्त गरेको छ ती हरेक क्षेत्रमा विवादित व्यक्ति नै नियुक्त भएका समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यक्ति सबै असल हुन्छन् भन्ने होइन । खराब नियत भएका व्यक्ति पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने गरेका हुन्छन् ।

चुक्दै छ सरकार
नेपालको राजनीतिमा २०७९ मा उदाएका व्यक्ति आज यो देशका प्रधानमन्त्री छन् । नेपालको शासनमा देखिएका विकृतिलाई समाप्त पार्न आएको यो शासन आफैं भुमरीमा जाकिन थालेको देखिन्छ । सुशानन, भ्रष्टाचाररहित प्रशासन, निष्पक्ष शासकीय स्वरूप, सुखी नागरिक तथा देश विकासमा आमूल परिवर्तन सत्तासीन पार्टीका निर्वाचन पहिले गरिएका बाचा थिए । केही भएन, अब केही हामी गर्छौं भन्ने उद्घोष पनि थियो निर्वाचन पहिला । ती उद्घोष शासन समालेको चार महिना नपुग्दै जनतामा निराशाको बादल मडारिन थालेको देखिन्छ । शासन कहिले पनि सनकका भरमा चल्दैन ।

सनकमा गरिने निर्णयले तत्काललाई आस्वस्त पारे पनि दीर्घकालीन असर रहिरहन्छ । सरकारले निर्णय गर्दै जान्छ । निर्णय गर्नु र कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व नै हो । सरकारले गरेका निर्णय विवादास्पद हुनु भने अलोकप्रिय हुनु हो । यो कुरालाई सरकारले बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैन । पाँच वर्ष शासन चलाउन जनताले मत दिएका हुन् । चार महिना पनि नपुग्दै विरोध हुन थाल्नु र सरकारले गरेका हरेक निर्णयमा कमजोरी भेटिनुलाई कसरी हामीले देश बनायौं भन्नु सरकार !

नेपालमा निर्विवाद मानिस छैन । मानिस विभाजित छन् । विभाजन राजनीतिको पहिचान पनि हो तर विभाजनले जुन कुराको पहिचान दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसक्नुलाई के मान्ने नेपालीले । सरकारले आजसम्म कुनै देशका कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर्न सकेको छैन । अन्यत्र जहाँ जसलाई नियुक्त गरेको छ ती हरेक क्षेत्रमा विवादित व्यक्ति नै नियुक्त भएका समाचार बाहिर आउन थालेका छन् । प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यक्ति सबै असल हुन्छन् भन्ने होइन । खराब नियत भएका व्यक्ति पनि प्रतिष्पर्धामा भाग लिने गरेका हुन्छन् । पुरानाले देश खाए, सके, कमाए, जनतालाई हेरेनन् । हामी त दूधले धोएर आएका हौं भन्न सजिलो थियो ।

जनताले पत्याए पनि । नयाँले केही गर्नेछन् । देशका हरेक क्षेत्रमा भएको राजनीतिलाई समाप्त पारेर देशको चौतर्फी विकास गर्नेछन् । यही आशामा रहेका नेपालीलाई आज पश्चाताप हुन थालिसकेको छ । मन्त्रीहरूका हरेक बयान विवादित बनेका छन् । सत्तासीन पार्टीका सांसद केही बोल्दैनन् । संसदमा प्रश्न राख्न खोज्यो संसद् नै स्थगित गरिन्छ । सस्तो लोकप्रियताले कहिले पनि व्यक्ति, समाज र देशको हित गर्दैन । लोकप्रियतावाद ज्यादै सस्तो जिनिस हो । यो जिनिसले व्यक्तिलाई मात्र होइन समाज र सामाजिक अभियन्ताका साथै राजनीतिज्ञलाई पनि डुबाउँछ । यही बाटोमा सक्रिय सरकार अब जनआक्रोश झेल्न बाध्य भएको देखिन थाल्यो ।

तत्काल नियुक्त गर्ने उद्देश्यले पुरानाले गरेका नियुक्ति खारेज गरियो । नियुक्त गर्न ढिला भयो । अध्यादेशको अवधि समाप्त भयो । कानुनका तहमा हुने खेल खेलिरहेको सरकार आफैंमा घेराबन्दीमा पर्न थालिसक्यो । सद्भाव र सहअस्तित्वमा बाँचेको नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व भड्किनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । धार्मिक सद्भाव खलबलिँदा पनि मूकदर्शक बनेको सरकार प्रमुख सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्बोधनमा तल्लीन देखिनुलाई पक्कै पनि राम्रो अवस्था भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय बनेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट राखिएका सामाजिक सञ्जालका भनाइमा आक्रोश छ ।

पुरानाले गरेका कर्मको लेखाजोखा छ । धार्मिक सद्भाव खल्बलिनुमा पनि पुरानालाई दोष दिन थालिएको छ । सत्तामा आफू, सत्तासीन आफ्नो दल, सत्तारूढ आफैं तर दोष अरुलाई किन सरकार ! प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारलाई असहयोग गरेको छैन । सरकार आफैंसित पूर्णबहुमत छ । जे गर्न वा जस्ता कानुन निर्माण गर्न छुट छ तर सत्तोसरापमा अल्मलिनु रोग भयो नेपालका लागि । पुरानाले जे गरे आफ्नो समयमा गरे । नयाँले जे गर्ने हो यही समयमा गर्ने हो । आफूले पनि सिन्को नभाँच्ने अरूलाई दोष दिएर उम्कने छुट छैन सरकार ।

खल्बलिँदो समाज
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन् वर्तमान प्रधानमन्त्री । आफूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर, पुरानालाई भन्नु नभन्नु भनेर, सरापेर नै आज प्रधानमन्त्री पाएको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय वर्तामान सरकारका प्रमुख अहिले पनि आफूलाई सामाजिक सञ्जालबाट चिनिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नबोले पनि उनले राखेका सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले नेपालीको मन हिँजो जितेको पक्कै थियो । आज उनको लोकप्रियता घट्दो छ । आज उनको विरोध हुन थालेको छ । उनले पनि केही गर्न सकेनन् भन्ने आवाज आउन थालेको छ । आवाज दिनदिनै सरकारविरोधी बन्दैछ ।

हिजो सरकारमा नहुँदा जे भनियो जसरी सराप्दै हिँडियो त्यो अवस्था सत्तामा रहँदा हुँदो रहेनछ भन्ने तथ्य वर्तमान सरकारले बुझिसक्यो होला ? केही बुझ्न बाँकी भए बुझ्दै जानेछ । गएको निर्वाचनमा जनताले वर्तमान सत्तासीन पार्टीलाई मत दिएका होइनन् । मत घोप्टाएका थिए । पाएको मतलाई यथावत् राख्न त वर्तमान सरकारले सक्दैन भन्ने तथ्य बाहिर आउन थालिसक्यो ।

सरकारले गरेका हरेक कदमलाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार गरको होला । आफ्नो पार्टीका सांसदलाई बोल्ने अधिकार दिइएको छैन । मुखमा बुझो लगाएर बसेका ती सांसदसित देश र देशवासीले के पो आशा गर्नु र ! मन्त्री पनि बोल्न छाडे । मन्त्री बोले पनि विवादमा तानिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसित राजनीतिक चेत कम छ । केही अपवादबाहेक यिनीहरू राजनीति गरेर आएका पनि होइनन् । गएको भदौ २३ र २४ गतेको बाढीले बगाएर ल्याएका व्यक्ति हुन् । बाढीले जे पनि बगाउँछ । सफा र फोहरलाई एकै ठाउँमा राखेर बगाएको हुन्छ । त्यही हालत अहिले उक्त पार्टीका नेता र कार्यकताको देखिएको छ । देश चलाउन राजनीतिक चेत अनिवार्य हुनुपर्दछ । यो चेत न वर्तमानका मन्त्रीमा छ न त सत्तासीन पार्टीका सांसदमा । संस्कार, दर्शन र पूर्वजको आर्दशलाई उत्तरवर्ती राजनीतककर्मीले बोकेको हुनुपर्दछ ।

यस पार्टीमा न दर्शन छ न पूर्वराजनीतिज्ञ छन्, न त राजनीतिको संस्कार छ । गएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले मत खन्याए तर संस्कार नेपाली जनताले दिने होइन । संस्कार र चेतभित्रबाट आउनुपर्ने हो । आएन कसको दोष । आएको भए राम्रो नै हुन्थ्यो आएन तत्काल आउने पनि होइन । ल्याउन खोजे पनि आउँदैन । त्यही कारणले आज सरकारका हरेक कदम विवादस्पद बन्न बाध्य भए । विवाद समाधानमा सरकार प्रमुख नै अघि सर्नुपर्नेमा पार्टी प्रमुख सक्रिय हुनुलाई कसरी शासन चलेको छ भन्न कर लाग्छ ।

नेपालको शासन शासकले कहिल्यैे पनि आफैं चलाउँदैन भन्छन् विज्ञहरू । कसले चलाउँछ र कोबाट सञ्चालित छ बुझ्न कठिन भएको छ आज सबैलाई । सक्रियता छ सरकारको । हिजो सरकारमा नहुँदा जे भनियो जसरी सराप्दै हिँडियो त्यो अवस्था सत्तामा रहँदा हुँदो रहेनछ भन्ने तथ्य वर्तमान सरकारले बुझिसक्यो होला ? केही बुझ्न बाँकी भए बुझ्दै जानेछ । जनताले दिएको मतलाई कदर गर्नुपर्छ । गएको निर्वाचनमा जनताले वर्तमान सत्तासीन पार्टीलाई मत दिएका होइनन् । मत घोप्टाएका थिए । पाएको मतलाई यथावत् राख्न त वर्तमान सरकारले सक्दैन भन्ने तथ्य बाहिर आउन थालिसक्यो । निर्वाचनका समयमा गाली गर्न सजिलो पनि छ । सराप्न पनि सजिलो हुन्छ तर जनमतको कदर गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने तथ्यलाई वर्तमान सरकाले बुझ्न थालेको देखिन्छ ।

संविधान संशोधन गर्नसक्ने बहुमत पाएको पार्टी र पार्टीका सांसदको यस्तो हालत किन भयो होला ? बुझ्न नसिकने भयो । निद्राबाट उठेर देशको काँचुली फेर्नमा सक्रिय बन्नु परो नि सरकार ! जनताको मत एक ठाउँमा कहिले पनि रहँदैन । मत परिवर्तन जनताको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सरकार जनताको अभिमतलाई लत्याउन खोजेको देखिन्छ । जनमतको कदर गर्न सिक । जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्न सिक । राजनीतिक विचार र पद्दतिबाट शासन चलाउन सिक । बन्देज र छाडा प्रवृत्तिले शासकीय सुधार हुँदैन । देशको विकास पनि हुँदैन ।

नेपाल र नेपालीको उन्नति पनि हुँदैन । पुरानामात्र होइन नयाँ पनि उस्तै रहेछन् भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन समय लाग्दैन सरकार । सचेत र गम्भीर भएर नेपालको शासनमा सुधार आवश्यक छ । नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई सुधार गर्न गठित सरकार, पुराना राजनीतिक दलको विकल्पमा आएको सरकारको पनि उही हालत हो भने के भिन्नता भयो र ! मत दिएका नेपाली र पाएको मतको कदर गर्न सिकौं ।