सहमतिपछि मधेस

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषताले सम्पन्न राष्ट्र हो । यही विविधताबीचको सह-अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान र सामाजिक सद्भाव नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका अन्तर्गत कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा सुरु भएको धार्मिक तनाव केही दिनमै पूर्वी तथा मध्यतराई हुँदै पर्सासम्म फैलिएको घटनाले नेपालको सामाजिक एकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । एउटा सामान्य विवाद र चर्को आवाजमा बजाइएको डिजेबाट सुरु भएको घटना विस्तारै हिन्दु-मुस्लिम समुदायबीचको धार्मिक द्वन्द्वमा परिणत भयो । यस क्रममा केही व्यक्तिले ज्यान गुमाए, दर्जनौं घाइते भए, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो र स्थानीय जनजीवन त्रसित बन्यो ।

यस घटनाले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ कि सामाजिक सद्भाव बिगार्न ठूलो कारण आवश्यक पर्दैन । सामान्य विवाद, अफवाह, सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने उत्तेजक सामग्री वा असंयमित गतिविधिले पनि ठूलो हिंसाको रूप लिनसक्छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । यसपटकको घटनामा सरकार प्रारम्भिक चरणमा अपेक्षाकृत मौन देखियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट तत्काल प्रभावकारी प्रतिक्रिया नआउँदा तनाव थप फैलिने वातावरण बन्यो । स्थानीय प्रशासन पनि सुरुवाती अवस्थामै निर्णायक रूपमा सक्रिय हुन नसक्दा विवाद एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्म फैलियो । जब प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अपिल जारी गर्नुभयो, गृहमन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधानको प्रयास गर्नुभयो, त्यसपछि अवस्था क्रमशः नियन्त्रणमा आयो । यसले संकट व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको सक्रिय उपस्थितिको महत्त्वलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकमाथि जात-जाति, धर्म-भाषा, लिंग, समुदाय वा आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सबै धर्मप्रति समान सम्मान र धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक समुदायलाई असुरक्षित महसुस गराउने गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुन्छ ।

नेपालमा बहुसंख्यक नागरिक हिन्दु धर्मावलम्बी भए पनि मुस्लिम, बौद्ध, किरात, इसाई, सिक्ख, जैन तथा अन्य धार्मिक समुदायले पनि शताब्दीयौँदेखि सहअस्तित्वमा जीवन बिताउँदै आएका छन् । विशेषगरी पश्चिम पहाडका मुस्लिम समुदाय लामो समयदेखि स्थानीय समाजसँग घुलमिल भएर बसेका छन् । उनीहरू स्थानीय संस्कृति, पर्व र सामाजिक जीवनमा सहभागी हुँदै आएका छन् । तर, दक्षिणी सीमावर्ती केही क्षेत्रमा विगतदेखि सानातिना धार्मिक तनावका घटना दोहोरिने गरेका छन् ।
सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, अन्य धार्मिक अवसरमा मूर्ति विसर्जनका क्रममा बाटो प्रयोग, जुलुसको मार्ग, धार्मिकस्थलको नजिक ध्वनि प्रदूषण वा सानातिना विषयलाई लिएर कपिलवस्तु, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सुनसरीलगायतका जिल्लामा विवाद भएका उदाहरण छन् । यस्ता घटनाबाट सरकारले पर्याप्त शिक्षा लिनुपर्ने थियो । संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी समयमै सुरक्षा व्यवस्थापन, समुदायबीच संवाद र पूर्वतयारी गरिएको भए यसपटकको अवस्था यति जटिल बन्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो ।

खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा आवतजावत सहज छ । सीमाक्षेत्रमा हुने कुनै पनि तनावमा बाह्य प्रभाव, अवैधानिक गतिविधिको सम्भावनालाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यद्यपि, प्रमाणबिना कुनै समुदाय-समूहलाई दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन । सरकारले तथ्यमा आधारित अनुसन्धान गरी अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने, हिंसा भड्काउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने जोसुकैमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । सीमा सुरक्षा, परिचयपत्र परीक्षण, निगरानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यकता हो ।

सरकार गठन भएको केही महिनामै संवेदनशील चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि ठूलो परीक्षा हो । प्रारम्भिक कमजोरी भए पनि पछि सरकार सक्रिय भएको देखिएको छ । गृहमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय समुदायसँग संवाद, सुरक्षा निकाय परिचालन, आवश्यकता अनुसार नेपाली सेना तयारी अवस्थामा राख्नु तत्कालीन परिस्थितिमा सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर, केवल घटना भएपछि सक्रिय हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । रोकथाममुखी रणनीति सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो ।

धार्मिक हिंसा कुनै पनि समाजका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यस्तो हिंसाले सामाजिक विश्वास कमजोर बनाउँछ, आर्थिक गतिविधिमा असर पार्छ, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत मुलुकको छवि प्रभावित बनाउँछ । राज्यले कुनै समुदायप्रति पक्षपात नगरी समान व्यवहार गर्नुपर्छ । एक समुदायको भावनाको सम्मान गर्दै अर्को समुदायको अधिकारको उपेक्षा गरिनु हुँदैन । न्याय, समानता र निष्पक्षता राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।

त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको पनि हुन्छ । उत्तेजक अभिव्यक्ति, अपुष्ट सूचना र घृणा फैलाउने सामग्रीले हिंसालाई थप चर्काउने भएकाले जिम्मेवार सञ्चार संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ । धार्मिक अगुवाहरूले आफ्ना अनुयायीलाई संयम, सहिष्णुता र संवादको मार्ग अपनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपालको शक्ति यसको विविधतामा छ । यही विविधतालाई कमजोरी होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्न सकियो भनेमात्र दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ । हिंसाबाट कसैको जित हुँदैन, अन्ततः हार समाज, राष्ट्र र भविष्यको हुन्छ ।

सरकारले हाल सम्बन्धित पक्षसँग गरेको सहमति तत्कालका लागि सकारात्मक भए पनि त्यो स्थायी समाधान होइन । सहमतिका बुँदाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवेदनशील क्षेत्रको नियमित अनुगमन, समुदायबीच विश्वास निर्माण, सीमा सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । साथै, मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अवैधानिक गतिविधिमाथि कडा निगरानी राखिनुपर्छ ।नेपालको भविष्य धार्मिक सहिष्णुता, संवैधानिक मूल्य र सामाजिक एकतामै सुरक्षित छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, धार्मिक समुदाय र आमनागरिक सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेमात्र यस्ता दुःखद् घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न सकिनेछ । धार्मिक विविधताबीचको एकता जोगाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व हो ।