काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले गत साता सुनसरीलगायत पूर्वी तराईमा भएका घटनाको छानविन गर्न न्यायिक समितिको माग गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको सर्वदलीय सर्वधार्मिक र नागरिक संवाद संयन्त्र गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले पनि सुनसरी लगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । सांसद बरालले भन्नुभयो, ‘त्यो दुर्घटनाको यथोचित कारण पत्ता लगाएर समस्याको दिगो समाधानतिर लागौँ । यही दिशामा जाँदा देशको कल्याण हुन्छ, यसमा हठ राख्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’ नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न माग गर्दै सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटना र त्यसपछि मधेसभरी फैलिएको साम्प्रदायिक भड्कावको सत्यतथ्य छानविनका लागि एक विश्वसनीय आयोग गठन गर्न माग गर्नुभयो । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि घटनाको छानविन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवाद संयन्त्र गठन गरियोस् : सचेतक राई
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुनसरी लगायतका स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी घटनाको कारण, सुरक्षा कमजोरी, अफवाहको भूमिका र राज्यको प्रक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा र झुटा सूचना फैलाउने माथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै कुनै धर्म वा समुदायलाई सामूहिक रूपमा शंकाको घेरामा नराख्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । सचेतक राईले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय, सर्वधार्मिक र नागरिक संवाद संयन्त्र गठन गर्न पनि सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘यस्ता घटनापछि प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा स्थायी प्रकृतिको सर्वदलीय, सर्वधार्मिक र नागरिक संवाद संयन्त्र गठन गरियोस् । असहमति निषेध गरेर एकता कायम गर्न सकिँदैन, विश्वासले दिगो समाधान दिनसक्छ ।’
गृहमन्त्रीले गरेको भनिएको १३ बुँदे सहमतिप्रति उठ्यो प्रश्न
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धनुषामा गरेको भनिएको १३ बुँदे सहमतिप्रति प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरीमा भएको धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावपछि मधेसमा गृहमन्त्री गुरुङले एउटा समूहसँग विवादास्पद १३ बुँदे सहमति गरेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘शान्ति भनेको कर्फ्यु हटाउनु वा सडक खोल्नु मात्र होइन । शान्ति भनेको नागरिकको मनबाट डर हट्नु, न्यायप्रति विश्वास जाग्नु र एक समुदायले अर्को समुदायलाई पुनः आफ्नो छिमेकीका रूपमा हेर्नसक्नु हो । शान्ति कायम गर्ने नाममा गरिएको सहमतिले अर्को असन्तोषको आधार तयार गर्नुहुँदैन ।’ उहाँले १३ बुँदे सहमतिका केही बुँदाप्रति पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । राज्यको संवैधानिक चरित्र, नागरिकता तथा धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषय कुनै एउटा पक्षसँग मात्र गरिएको सहमतिबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकिने सचेतक राईको तर्क छ ।
सत्तारूढ सांसदको सरकारलाई प्रश्नः ‘मधेसका सामान्य विवादमा पनि किन गोली चलाइन्छ ?’
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । रास्वपाका सांसदहरूले मधेस प्रदेशमा हुने सामान्य विवादमा पनि सुरक्षाकर्मीले किन गोली चलाउँछ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंह र शिवशंकर यादवले मधेस प्रदेशमा हुने सामान्य विवादमा पनि सुरक्षाकर्मीले लाठी चार्ज नगर्ने, टियर ग्यास नहान्ने सिधै गोली प्रहार गर्ने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सांसद सिंहले मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायतमा जहिले पनि सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरेको प्रसंग उठाउँदै भन्नुभयो, ‘मेरो प्रश्न राज्यसँग छ कि मधेसमा जहिले पनि आन्दोलन हुन्छ, मधेस आन्दोलन होस् कि थरुहट आन्दोलन होस् त्यहाँ गोली मात्र किन चल्छ ? लाठी, टियर ग्यास किन चल्दैन ?’ रास्वपाकै सांसद शिवशंकर यादवले पनि मधेस प्रदेशमा दुई समुदायबीच सामान्य विवाद हुँदा पनि प्रहरीले गोली प्रहार गर्ने गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘लामो समयदेखि मधेसका नागरिकमाथि सामान्य विवादमा पनि गोली प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको जीवन र सुरक्षाभन्दा ठूलो कुनै पनि विषय हुन सक्दैन । दुई पक्षबीचको सामान्य विवादमा पनि गोली चलाउने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
सुस्तामा एसएसबी हस्तक्षेपलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग
विपक्षी दल नेकपा एमालेले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले भारतीय सेनाले सिभिल ड्रेस लगाएर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको हो । सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकमा असुरक्षा र मुलुकको स्वाभिमानमा चोट पुग्दासमेत सरकार मौन बसिरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद बरालले भन्नुभयो, ‘आज फेरि देशको भूमिमा भारतीय सेनाले सिभिल ड्रेस लगाएर प्रवेश गरेको छ । सुस्ताको जमिनमाथि फेरि चोट पुर्याएको छ । सुस्तावासीले फेरि यसको प्रतिवादमा उत्रिनुपरेको अवस्था छ । आज देश फेरि सीमा अतिक्रमणको मुद्दाले पीडामा परेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू यसको संवेदनशीलतालाई महसुस गर्न यो संसद्ले कति समय खर्च गर्नुपर्ने हो ? कति समय ध्यानाकृष्ट गर्नुपर्ने हो ? यो अत्यन्त लज्जाको विषय बनेको छ ।’
सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्यो : सांसद शर्मा
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको हेपाहा प्रवृत्ति बढेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सांसद शर्माले प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि संसद्को रोस्टममा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति पुनःआपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको सो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको जवाफ नआएसम्म र उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट नहटाइएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहनेछ । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले हलुका टिप्पणी गर्नु विडम्बना हो ।’ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली लाचार भएको र प्रधानमन्त्रीकै विवादास्पद अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको हेपाहा प्रवृत्ति बढेको उहाँको टिप्पणी छ ।
मुस्लिम सांसदले गरे हिन्दू राष्ट्रको माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ताहिर अली भाटले आफू मुस्लिमको छोरो भएर पनि हिन्दूराष्ट्रको उभिएको पार्टीमा भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद भाटले राप्रपाले मारकाटवाला हिन्दूराष्ट्र नचाहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सबै धर्मलाई सद्भाव देखाएर सयौँ थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली छौँ । विश्वमा सबैको राष्ट्रहरू छ । अब क्रिश्चियनको छ, बुद्धको छ, सबै धर्महरूको राष्ट्र छ । डेढ अरब हिन्दूहरूको राष्ट्र छैन । म मुस्लिमको छोरा भएर म हिन्दूराष्ट्रकै पार्टीमा छु र यो पार्टीले मारकाटवाला हिन्दूराष्ट्र चाहेको छैन ।’
अत्यावश्यक वस्तुको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
सत्तारूढ रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले नेपाली जनताहरू अत्यावश्यक वस्तुका लागि कहिलेसम्म लाइन बस्नुपर्ने हो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । खाना पकाउने ग्यासका लागि देशैभर जस्तो उपभोक्ताहरू डिपोमा लाइनमा बसिरहेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद डाँगीले भन्नुभयो, ‘आज म सरकारलाई एउटा मात्रै प्रश्न सोध्न चाहन्छु, नेपाली जनताहरूले कहिलेसम्म अत्यावश्यक वस्तुका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने हो ? सरकारले ग्यास आपूर्ति सहज भने पनि जनताहरू सिलिण्डर लिएर लाइनमा बसेका छन् । बजार अनुगमनमा कडाइ गर्न माग गर्दछु ।’






समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर