गुरुहरू सधैं उपेक्षामा

नेपालमा शिक्षक आन्दोलन कुनै नयाँ विषय होइन । विगत एक दशकमा पटक-पटक शिक्षकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । प्रत्येक आन्दोलनपछि सरकारसँग सहमति भएको छ, आन्दोलन स्थगित भएको छ, तर सहमतिका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएकै कारण शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनको तयारीमा पुग्ने गरेका छन् । अहिले पुनः नेपाल शिक्षक महासंघले भदौदेखि आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-आखिर एउटै विषयमा शिक्षकहरू किन बारम्बार आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेका छन् ?

शिक्षक कुनै पनि राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने आधारशिला हुन् । डाक्टर, इन्जिनियर, न्यायाधीश, प्रशासक, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रका सफल व्यक्तित्व हुन्, उनीहरूको सफलताको प्रारम्भिक जग शिक्षकले नै निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसैले विकसित मुलुकहरूमा शिक्षकलाई अत्यन्त सम्मानित पेशाका रूपमा हेरिन्छ । राज्यले उनीहरूको सेवा-सुविधा, पेशागत सुरक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।

तर, नेपालमा अवस्था त्यसको ठीकविपरीत देखिन्छ । शिक्षकले राष्ट्र निर्माणमा पुर्‍याएको योगदानको तुलनामा उनीहरूलाई राज्यबाट अपेक्षित सम्मान र व्यवहार प्राप्त हुनसकेको छैन । सेवासुविधा निर्धारणदेखि नीति-निर्माणसम्म शिक्षकहरूलाई सधैं दोस्रो दर्जाको दृष्टिले हेरिएको अनुभूति उनीहरूमा छ । यही अनुभूतिले शिक्षक समुदायमा असन्तोष बढाएको छ ।

निजामती कर्मचारीहरूको सेवासुविधा सुधार गर्दा सरकारले विशेष चासो देखाउने गरेको उदाहरण धेरै छन् । तलब वृद्धि, भत्ता, पदोन्नति र अन्य सुविधाका विषयमा उनीहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । तर शिक्षकहरूको तलब वृद्धि पनि प्रायः निजामती कर्मचारीसँग तुलना गरेरमात्रै हुने गरेको छ । शिक्षकका आफ्नै आवश्यकता, पेशागत प्रकृति र योगदानलाई आधार बनाएर नीति निर्माण भएको उदाहरण कमै भेटिन्छ ।

यही विभेदको अनुभूति शिक्षक आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको छ । शिक्षकहरूका माग नयाँ होइनन् । उनीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका मागहरूमा सेवासुविधा सुधार, सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूको समस्या समाधान, शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने तथा शिक्षा ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने विषय पर्दछन् । सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनु हो । २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ सालका आन्दोलनपछि सरकार र शिक्षकबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा पुगेनन् । प्रत्येक पटक आन्दोलन रोकियो, शिक्षक विद्यालय फर्किए, तर सहमतिका कागजहरू सरकारी दराजमै सीमित भए । यसले शिक्षक समुदायमा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

सरकार परिवर्तन भइरहने भए पनि राज्य एउटा निरन्तर संस्था हो । अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र नैतिक दायित्व हुन्छ । सरकार फेरियो भन्दैमा प्रतिबद्धता फेरिनु हुँदैन । यही अस्थिर प्रवृत्तिले शिक्षकहरूलाई बारम्बार सडकमा आउन बाध्य बनाएको देखिन्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा पनि नेपालले अझै स्थिर र वैज्ञानिक प्रणाली निर्माण गर्न सकेको छैन । कुनै समय विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक नियुक्तिको अधिकार दिइयो, कहिले राहत, करार, अस्थायी र स्थायी गरी विभिन्न प्रकृतिका दरबन्दी सिर्जना गरिए । यसले शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनायो । राजनीतिक प्रभाव, पहुँच र भनसुनका आधारमा नियुक्ति भएको आरोप पनि बारम्बार लाग्दै आएको छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न शिक्षक सेवा आयोग गठन गरिए पनि त्यसले लोकसेवा आयोगजस्तै स्वायत्त, प्रभावकारी र विश्वासिलो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र व्यवस्थापनलाई पूर्णरूपमा योग्यता, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा आधारित बनाउन नसक्दा शिक्षक प्रणाली नै विवादको विषय बन्न पुगेको छ । शिक्षकहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्नसमेत विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासप्रति पनि असन्तोष छ । एकातिर सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली समयमै ल्याउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ पुरानै कानुनी संरचनालाई पटक-पटक संशोधन गरेर शिक्षा क्षेत्र चलाइरहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल बढाएको छ ।

निस्सन्देह, पटक-पटकको शिक्षक आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित विद्यार्थी नै हुन्छन् । विद्यालय बन्द हुँदा नियमित पठनपाठन अवरुद्ध हुन्छ, परीक्षा प्रभावित हुन्छ र सिकाइमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले आन्दोलन कुनै पक्षको पहिलो रोजाइ हुनु हुँदैन । विगतमा शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द नगरी पालो-प्रणालीमा आन्दोलन गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, सरकारको बेवास्ताले अन्ततः देशव्यापी विद्यालय बन्दसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

यसको दोष केवल शिक्षकलाई लगाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यदि सरकारले समयमै आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेको भए आन्दोलनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । आन्दोलन कुनै पेशागत समूहको अन्तिम विकल्प हो, पहिलो होइन । शिक्षकहरू पनि कक्षाकोठा छाडेर सडकमा बस्न चाहँदैनन् । उनीहरू आफ्ना जायज माग सम्बोधन होस् भन्ने चाहन्छन् । अहिले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिइएको छ । यदि सरकारले यसलाई पनि विगतझैँ बेवास्ता गर्‍यो भने त्यसको असर केवल शिक्षक र सरकारबीच सीमित रहने छैन । विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा प्रणाली प्रभावित हुनेछ । यस्तो अवस्था कसैका लागि हितकर होइन ।

राज्यले शिक्षकलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ । शिक्षकको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सेवासुविधामा गरिएको लगानी अन्ततः राष्ट्रकै भविष्यमा गरिएको लगानी हो । शिक्षा क्षेत्र बलियो नभई समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन । सरकारले विगतका सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ शिक्षा ऐन र नियमावली शीघ्र जारी गर्ने, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने र आन्दोलनको अवस्था आउन नदिने प्रयास गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै संवाद र सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ ।

शिक्षकप्रति सम्मान केवल भाषण र औपचारिक समारोहमा सीमित हुनुहुँदैन । त्यो राज्यका नीति, बजेट, व्यवहार र निर्णयमा देखिनुपर्छ । शिक्षकलाई बारम्बार आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदि राष्ट्रले गुणस्तरीय शिक्षा चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले शिक्षकको सम्मान, सुरक्षा र आत्मविश्वास सुनिश्चित गर्नैपर्छ । शिक्षकको धैर्यको परीक्षा अब धेरै लामो समयसम्म लिनु उचित हुनेछैन ।