धर्म र अराजकताको नाममा राजनीति कहिलेसम्म ?

जब धार्मिक आस्थालाई राजनीतिक औजार बनाइन्छ तब त्यसले हिंसात्मक अतिवादको सिर्जना गर्दछ । पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको घटना त्यसैको परिणाम हो । धार्मिक आस्थाकै आधारमा जुन अराजकता पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको छ त्यसले देशलाई एक अशान्त र युद्धकेन्द्रको रूपमा परिभाषित गर्दैछ । ध्वंशको राजनीति, अराजकताको राजनीति, वितृष्णाको राजनीति, अभ्रद्रताको राजनीति र असहिष्णुताको राजनीतिले देशलाई विनाशको बाटोमा लैजाने कार्य गर्दछ । विभिन्न आन्दोलन तथा कालखण्डमा यस्ता घटना नभएका होइनन् तर पछिल्लो समयमा यस्तो राजनीतिक प्रवृत्ति बढ्दो छ जसले जसलाई जे गरे पनि हुने, जसको घरमा आगलागी गर्दा पनि सरकार मौन बस्ने प्रवृत्तिले अराजकताको नाममा हुने राजनीतिलाई उदांगो पारिदिएको छ । सुनसरीको घटना हेर्दा राज्यविहीनताको अवस्था महसुस हुन्छ ।

संसारमा राजनीतिको विकासक्रम नै धर्मसत्ताबाट सुरुवात भएको थियो । शासकलाई भगवान, ईश्वर, बुद्ध तथा अल्लाहको अवतारको रूपमा मान्ने प्रवृत्ति संसारका सबै देशको इतिहासमा देख्न सकिन्छ । चर्च, मस्जित र मन्दिरले देशको शासन गर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म हरेक नागरिकले आफू सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । कार्लमाक्सले धर्म जनताको अफिम हो भन्दै एउटा धारणा प्रस्तुत गरे, डा.भीमराव अम्बेडकरले धर्मलाई पदानुक्रम र सत्ता कायम राख्ने संरचनाको रूपमा विश्लेषण गरे, मिसेल फुकोले शक्ति र संस्थाहरूको विश्लेषण धार्मिक संस्थाहरूमा लागू हुन्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे । ‘रिलिजन एण्ड पोलिटिक्स इन साउथ एसिया’मा अली रियाजले दक्षिण एसियाभरि नै धार्मिक भाषा र प्रतीकहरू राजनीतिक जनसमर्थन जटाउने औजार बनेको तर्क गर्दछन् ।

सन् १९४७ मा धर्मको आधारमा भारत र पाकिस्तान अलग भएपछि अत्याधिक हिंसा र विस्थापन ल्याएको थियो । त्यतिमात्रै होइन् औपनिवेशिककालमा युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले धेरै ठाउँमा ‘सभ्यीकरण’ मिसनको नाममा धार्मिक प्रचारलाई राजीतिक र आर्थिक नियन्त्रणको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरे । त्यसैगरी सन् १९७९ मा इरानमा धार्मिक नेतृत्वले राजनीतिक सत्ताकब्जा गरी थियोक्रेटिक राज्य स्थापना गरे ।

तर महेन्द्र लावतीले आफ्नो पुस्तक ‘सेकलरिज्म अर नट ? रिजिलन, स्टेट र डेमोक्रेसी इन साउथ एसिया’ भन्ने पुस्तकमा धर्मको पुनरागमनले लोकतन्त्र र शासन प्रणालीका सैद्धान्तिक धारणामा प्रत्यक्ष असर परेको कुरा व्याख्या गर्दछन् तर तलाल असादले आफ्नो पुस्तक जिनियोलोजिस अफ रिलिजन (सन् १९९३) र फर्मेसन्स अफ द सेकलर (२००३) मा धर्म र शक्ति संरचनाबीचको सम्बन्धको गहन दार्शनिक विश्लेषण गरेका छन् । तर, कार्ल सचमिटले आफ्नो पस्तक ‘पोलिटिकल थियोलोजी’मा राजनीतिक अवधारणाहरू वास्तवमा सेक्युलराइज्ड धार्मिक अवधारणा हुन भन्ने तर्क गर्दछन् ।

राजनीति देशको राज्य सञ्चालनको नीति भए तापनि धर्मको नाममा भएका राजनीतिले देशको अवस्था नै जर्जरमा पुर्‍याएको छ जसको अभ्यास शताब्दियौं पहिलेदेखि भएको थियो । प्राचीन र मध्यकालीन इतिहासलाई हेर्ने हो भने ११औंदेखि १३औं शताब्दीसम्म युरोपले जेरुसेलममा गरेको युद्ध जहाँ इसाईहरू मुस्लिमविरुद्ध धार्मिक लडाइँ लडेका थिए । तर, त्यसभन्दा अगाडि ७औंदेखि ८औं शताब्दीमा अरब खलिफाहरूले धर्म प्रचारसँगै विशाल साम्राज्य विस्तार गरे जसमा राजनीतिकशक्ति र धार्मिक मिसन दुबै मिसिएका थिए । सन् १६१८ देखि सन् १६४८ को ३० वर्षको अवधिमा युरोपमा भएको प्रोटेष्टेण्ट र क्याथोलिक द्वन्द्व पनि धर्मको नाममा राजनीति थियो जसले राज्यहरूबीचको शक्ति, संघर्षलाई तीव्र बनायो ।

सन् १९४७ मा धर्मको आधारमा भारत र पाकिस्तान अलग भएपछि अत्याधिक हिंसा र विस्थापन ल्याएको थियो । त्यतिमात्रै होइन् औपनिवेशिक कालमा युरोपेली उपनिवेशवादीहरूले धेरै ठाउँमा ‘सभ्यीकरण’ मिसनको नाममा धार्मिक प्रचारलाई राजीतिक र आर्थिक नियन्त्रणको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरे । त्यसैगरी सन् १९७९ मा इरानमा धार्मिक नेतृत्वले राजनीतिक सत्ताकब्जा गरी थियोक्रेटिक राज्य स्थापना गरे । युरोपतर्फ फर्केर हेर्दा उत्तर आयरल्याण्ड द्वन्द्वमा क्याथोलिक-प्रोटेष्टेण्ट पहिचानसँगै राष्ट्रवादी तथा संघवादी राजनीतिक विभाजनको विकास भएको थियो ।

भारतको सन्दर्भमा हेर्दा मुख्यतया चारवटा घटनालाई धार्मिक राजनीतिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । पहिलो, सन् १९४७ को भारत-पाकिस्तान विभाजन पनि धार्मिक कारणले नै भएको थियो भने दोस्रो १९८० को खालिस्तान आन्दोलन जसमा सिख अलग राज्यको माग उठायो, जसले गर्दा अपरेशन ब्लुस्टार सन् १९८४, प्रधानमन्त्री इन्दिरागान्धीको हत्या र शिखविरोधी दंगाहरू निम्त्यायो । त्यसैगरी बाबरी मस्जित र राममन्दिरको विवाद जहाँ अयोध्यामा १६औं शताब्दीको मस्जित सन् १९९२ मा भत्काइयो जसले देशव्यापी साम्प्रदायिक दंगा ल्यायो । जुन विवाद दशकौंसम्म चले पनि सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतले मन्दिर निर्माणको पक्षमा फैसला सुनायो । जसलाई धर्मको नाममा गरिएको राजनीतिको नाममा पनि बुझ्न सकिन्छ । भारतमा चार्किरहेको आरएसएस र भाजपाजस्ता संघठनले धार्मिक राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरेका छन् ।

नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ । राणा शासन सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म राणा शाशकहरूले हिन्दु वर्ण व्यवस्था र मुलुकी ऐन १८५४ को मुलुकी ऐनको कानुनी संरचना तयार गरेको थियो तर यसले बौद्ध, किरात र आदीवासी समूहलाई हिन्दु सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत राख्यो ।

पाकिस्तानको सन्दर्भमा हेर्दा सन् १९७७ देखि सन् १९८८ सम्म चलेको जनरल जिया-उलहकको शासनकालमा अवलम्बन गरिएको ‘इस्लामीकरण’ नीति जसले पाकिस्तानलाई इस्लामिक कानुनअनुसार अगाडि बढाउने काम गरेको थियो । पाकिस्तानमा अहमदी, इसाई, हिन्दुलगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकविरुद्ध काननी र सामाजिक विभेदको विकास गरेको थियो । दक्षिण एसियाकै अर्को देश बंगालादेशलाई हेर्दा धर्मले नै सन् १९७१ मा पूर्वी पास्किस्तान र पश्चिमी पाकिस्तानको विभाजन गरेको थियो । श्रीलंकामा १९८३-२००९ मा बहुसंख्यक सिंहाली बौद्ध र अल्पसंख्यक तामिल हिन्दुबीचको जातीय तथा धार्मिक न्द्धले लामो गृहयुद्ध निम्याएको थियो । अफगानिस्तानलाई हेर्दा तालिवानशासन रहेको छ ।

धार्मिक कानुनको कठोर व्याख्यामा आधारित शासनव्यवस्था सन् १९९१ देखि सन् २००१ सम्म र सन् २०२१ देखिहालसम्मपनिकायम छ । भुटानको अवस्था हेर्ने हो भनेपनि भुटानमा बौद्धराज्य र लोत्साम्पा संटकलाई धर्मसँग जोडिएको राजनीतिको रूपमा हेर्न सकिन्छ । एकातिर भुटानले १९८० र १९९०को दशकमा भुटान सरकारले ‘एक राष्ट एक जनता’ नीतिले दक्षिणी भुटानका हिन्दु नेपालीभाषी समदायमाथि सांस्कृतिक र भाषिक दबाब सिर्जना गरेको छ जसले भटानी शरणार्थीको उदय गरायो । माल्दिसको संविधानले सन्नी इस्लामलाई राष्ट्रको आधिकारिक धर्म तोकेको छ । नागरिकता नै मुस्लिम हुनुपर्ने सर्तसँग जोड्दै गैरमस्लिमलाई नागरिक नै हुननपाउने व्यवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपालएकीकरणको समयदेखि नै नेपाललाई हिन्दुराष्ट्रको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ । राणा शासन सन् १८४६ देखि १९५१ सम्म राणा शाशकहरूले हिन्दु वर्ण व्यवस्था र मुलुकी ऐन १८५४ को मुलुकी ऐनको कानुनी संरचना तयार गरेको थियो तर यसले बौद्ध, किरात र आदिवासी समूहलाई हिन्दु सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत राख्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायत व्यवस्था ल्याउँदा नेपाललाई संवैधानिक रूपमा हिन्दुराज्य घोषणा गरियो । सन् १९९० को संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको भए तापनि हिन्दुराज्य भने कायमै रह्यो । सन् १९९६ देखि सन् २००६ सम्म भएको माओवादी विद्रोहले जातीय तथा धार्मिक समानतालाई सतहमा ल्याउने काम गरेको थियो तर यसले सन् २००६ सम्म आउँदा एउटा आकार लिएपछि धर्मनिरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरण भयो । विभिन्न लोभ, तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव परी नेपालमा जातीय िंहंसा तथा धार्मिक हिंसा बढ्नथालेको छ । धर्मलाई राजनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अवस्था आउन थालेको हो । पछिल्लो समयमा आगलागी, ध्वस्त गर्ने, आन्दोलन गर्ने, अराजकता फैलाउने जस्ता कार्यले समेत नेपाल असहिष्णु बन्दैगएको छ । जब धार्मिक विस्वासलाई राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ तब यसले हिंसा निम्त्याउने कार्य गर्दछ भन्ने इतिहास नै कायम रहेका छन् ।

पहिलो कुरा, हरेक राजनीतिक दल तथा समूहले धर्मलाई राजनीतिक औजार बनाउने, जातीय व्यवस्थालाई राजनीतिक औजार बनाउने कार्य एक आपराधिक कार्य हो । हरेक नागरिकले सबैभन्दा पहिले आफू कुनै धर्मको वकालत गर्नेभन्दा पनि देशको नागरिकको रूपमा बाँच्न सक्नुपर्दछ । धर्म आस्था वा विश्वास हो तर आफ्नो आस्था र विश्वासको उपयोग गर्दा अन्य व्यक्ति वा नागरिकको अधिकार, आस्था र विश्वासमा असर पार्नु जघन्य अपराध हो । त्यस्तो अपराध तत्काल बन्द गरिनुपर्दछ ।
राज्य अर्थात् राज्यका प्रतिनिधिहरू, सरकारका प्रतिनिधि तथा जनताका प्रतिनिधिले हरेक नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्दछ । देश धर्मको नाममा होइन कानुनको आधारमा चल्नुपर्दछ । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । हिंसा भड्काउने खालका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्नुपर्दछ । धर्मको नाममा र जातको नाममा गरिने राजनीतिको अन्त्य गरेको खण्डमा मात्रै देशमा सहिष्णुता कायम हुनसक्छ ।