बैंकहरूसँग सहकार्य गरेर लगानी बढाउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजी क्षेत्रको खस्कँदो आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न सरकारले बैंकिङ क्षेत्रसँग घनिष्ट सहकार्य गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत अघि सारिएका आर्थिक रूपान्तरणका लक्ष्य हासिल गर्न र बजारमा लगानीको वातावरण बनाउन बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सिंहदरबारमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँग मंगलबार भएको विशेष छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान आर्थिक परिदृश्यमा देखिएका विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकार र बैंकहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्कोतर्फ, सोही दिन बसेको संघीय संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका सम्बन्धमा भएको छलफलमा भने केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधार, स्वायत्तता र पदाधिकारीको संख्यालाई लिएर व्यापक विचारविमर्श भएको छ ।

वाणिज्य बैंकका सिइओहरूसँगको संवादमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारको वास्तविक मनोविज्ञान बैंकिङ क्षेत्रले सबैभन्दा नजिकबाट महसुस गर्ने भएकाले उनीहरूको व्यावहारिक सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुने उल्लेख गर्नुभयो । बजेटको सफल कार्यान्वयन नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्या हल गर्न सरकार आवश्यक परे कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्न पनि पछि नहट्ने आश्वासन दिनुभयो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको र कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा तल्लो विन्दुमा झर्दासमेत कर्जाको माग बढ्न नसक्नु चिन्ताजनक विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो । लगानीकर्ताहरू किन हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने भन्दै उहाँले मौद्रिक नीति, नियमन र सुपरीवेक्षणमा नयाँ दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न बैंकहरूलाई आह्वान गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्ध केवल नियामक र नियन्त्रित निकायको रूपमा मात्र सीमित रहन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्नु राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको साझा दायित्व भएकाले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच चुस्त समन्वय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । छलफलमा प्राप्त सुझावहरूलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी ठोस कार्यान्वयनको मार्गचित्रमा ढालिने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । नेपाललाई उच्च आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणमा लैजान बैंकिङ क्षेत्रले आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालय र सांसदहरूको फरक धारणा
मंगलबार नै सिंहदरबारमा बसेको संसदीय अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि गहन छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत् सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समितिको संख्या बढाएर नौ पुर्‍याउने र डेपुटी गभर्नरको संख्या तीन बनाउने चर्चा चले पनि मन्त्रालयले हालकै संरचना छरितो र कार्यसम्पादनका दृष्टिले प्रभावकारी हुने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले सञ्चालक समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीनजना खुला सदस्यमध्ये कम्तीमा एकजना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था थप्न सकिने सुझाव दिनुभयो । उहाँले डिजिटल बैंकिङको वर्तमान युगमा बैंकसँग उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त रहेको र भविष्यमा कार्यबोझ बढेमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेमार्फत दरबन्दी समायोजन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थ समितिको बैठकमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकजस्तो स्थापित र संवेदनशील नियमनकारी निकायको संरचनामा छिटोछिटो फेरबदल गर्न नहुने बताउनुभयो । सञ्चालक समितिको संख्या बढाउँदा व्यक्तित्वको टकराव र काममा जटिलता आउने भन्दै उहाँले सात सदस्यीय समितिमै एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । केन्द्रीय बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू विज्ञकै रूपमा कार्यरत रहेकाले दुईजना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त हुने उहाँको तर्क थियो । ऐनको दफा १०६ मा रहेको सरकारले राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान हटाएर बैंकको स्वायत्तता बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यद्यपि, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय साँध्न अर्थ सचिवको सञ्चालक समितिमा उपस्थिति अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा अनुभव हासिल गरेका नेपाली विज्ञहरूलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउन सकिने गरी योग्यताको मापदण्ड लचिलो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि उहाँले दिनुभयो ।

संसदीय समितिमा राष्ट्र बैंकको संरचना र पदाधिकारीको स्थायित्वका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीच भने भिन्दाभिन्दै मत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र मौद्रिक नीतिमा मात्र सीमित नभई डिजिटल बैंकिङ, भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वसम्म फैलिएकाले तीनजना डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । कार्यविभाजनलाई विशिष्टीकृत बनाउन र निजी क्षेत्रको मर्म बुझ्नका लागि बाह्य क्षेत्रका विज्ञबाट समेत डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । तर, प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसद भरत गिरीले भने डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउँदा संस्थाभित्र गुटबन्दी र आन्तरिक खिचातानी बढ्ने भन्दै हालकै दुई जनाको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिमा पदेन सदस्यकै रूपमा राखेर सरकार र बैंकबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले सञ्चालक समितिको योग्यताबाट वाणिज्य कानुनको अनिवार्यता हटाई कृषि र डिजिटल वित्तका विज्ञहरूलाई समेट्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिबाट अलग गरी सरकारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पाँच सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले राष्ट्र बैंकले सरकारको समेत अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले नीतिगत स्वतन्त्रताका लागि अर्थसचिव बोर्डमा बस्न नहुने मत व्यक्त गर्नुभयो । उता, नेकपा एमालेका सांसद प्राडा. पुष्पराज कँडेलले डेपुटी गभर्नर थप्दा कार्यगत टकराव बढ्ने भन्दै दुई जनाकै व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउनुभयो । निजी बैंकहरूमा भने शक्ति सीमित प्रवर्द्धकहरूमा केन्द्रित हुनबाट रोक्न कम्तीमा दुईजना व्यावसायिक सञ्चालक राख्नुपर्ने उहाँको विश्लेषण थियो । अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र विभिन्न दलका सांसदहरूबीचको यो सघन छलफलले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकलाई परिपक्व र व्यावहारिक बनाउन मद्धत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।