अध्यादेश निष्क्रिय भए साबिककै ऐन ब्युँतिने सर्वोच्चको व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विवादमा अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साबिककै मूल ऐनको व्यवस्था जगाउने निर्णय गरेको छ । साबिककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साबिककै मूल ऐनको व्यवस्था (४० प्रतिशतको प्रावधान) स्वतः ब्युँतिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो ।
२०८२ कात्तिक २७ गते सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले जनमत पार्टीबाट विभाजित भई जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो ।

के थियो मुद्दा ?
जनमत पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्ष दीपक कुमार साह र अन्य सदस्यहरूले साबिकको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये १४ जना (२६.९२ प्रतिशत) आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै ‘जनस्वराज पार्टी’ दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा रहेको २० प्रतिशतको प्रावधानलाई आधार मानी नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत र केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण खङ्गले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्नेगरी २०८२ असोज २८ मा गरेको निर्णय, सोसँग सम्बन्धित पत्राचार र दर्ता प्रक्रियालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नुपर्ने र विपक्षीहरूको नाममा जनस्वराज पार्टी दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी परमादेश जारी हुनुपर्ने निवेदकको माग थियो ।

दल विभाजनका लागि २० प्रतिशतको खुकुलो प्रावधान ल्याएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ संसद्बाट पारित नभई निष्क्रिय भइसकेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि साबिकको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३’को व्यवस्था सक्रिय हुनुपर्ने र त्यसअनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने निवेदकको जिकिर थियो । त्यसैगरी, अध्यादेशका आधारमा नियमावलीमा गरिएको संशोधन (२० प्रतिशतको प्रावधान) मातृ ऐन (मूल ऐन)को कानुनी आधार समाप्त भएपछि स्वतः प्रभावहीन हुनुपर्ने निवेदक राउतले जिकिर गरेका थिए ।

ऐनमा ४० प्रतिशतको व्यवस्था हुँदाहुँदै नियमावलीको २० प्रतिशतको आधारमा दल विभाजन गर्न नमिल्ने निवेदकको तर्क थियो । नयाँ दल दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्ने भनिएका १४ जनामध्ये कतिपय सदस्यहरूलाई जनमत पार्टीले यसअघि नै दलको अनुशासन उल्लंघन गरेको कारण कारबाही गरिसकेको थियो । त्यसैले उनीहरू वैधानिक केन्द्रीय सदस्य नै नरहेको जिकिर गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले मूल पार्टी (जनमत पार्टी)लाई कुनै जानकारी नदिई र सनाखतसमेत नगरी हतार-हतार दुई दिनभित्रै नयाँ दल दर्ता गरिदिएको राउतको कथन थियो । सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निवेदकको माग दाबीलाई न्यायोचित ठहर्‍याउँदै रिट जारी गरेको छ ।

अदालतले निर्वाचन आयोगको २०८२ असोज २८ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम–कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । साथै, साबिकको ऐनको ४० प्रतिशतको प्रावधान पालना नगरी नियमावलीको आधारमा मात्र जनस्वराज पार्टी दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

आयकर छुट विवादमा विशेष उद्योगलाई १६ प्रतिशत कर
सर्वोच्च अदालतले ‘विशेष उद्योग’ले पाउने आयकर छुटको विवादमा १६ प्रतिशतको दरमा मात्र आयकर निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल, शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । पूर्ण इजलासले कर कार्यालयले साबिकको २० प्रतिशतकै दरमा गरेको संशोधित कर निर्धारणलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै १६ प्रतिशतको दरमा मात्र आयकर निर्धारण गर्न आदेश गरेको हो ।

केएनपी जापान प्रालिले दायर गरेको रिटमा २०८२ असार २४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि पेस गरेको स्वयं कर घोषणाबमोजिम नै कर असुली गर्न आदेश दिएको हो । फैसलामा सर्वोच्चले सालबसाली रूपमा आउने आर्थिक ऐन र आयकर ऐनका प्रावधानबीच उत्पन्न हुने नीतिगत द्विविधालाई सच्याउन अर्थ मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतले आयकर ऐनमा आवश्यक संशोधन वा परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार आर्थिक ऐनलाई भए तापनि करसम्बन्धी व्यवस्था भएका अन्य औद्योगिक प्रवर्द्धन गर्ने कानुन (जस्तै; औद्योगिक व्यवसाय ऐन)सँगको तादम्यता मिलाउन आवश्यक परिमार्जन, संशोधन वा खारेजीको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । व्यवस्थापिकाले कानुनमार्फत् प्रदान गरेको सहुलियतलाई स्पष्ट कानुनी परिमार्जनबिना प्रशासनिक निर्णय वा परिपत्रका आधारमा खोस्न नमिल्ने भन्दै अदालतले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।