कम्युनिष्ट सहकार्यको नयाँ समीकरण

नेपालको राजनीतिमा समय-समयमा हुने गठबन्धन, सहकार्य र विभाजन अब कुनै नौलो विषय रहेन । तर, केही राजनीतिक घटना यस्ता हुन्छन्, जसले तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा धेरै टाढासम्म प्रभाव पार्ने सम्भावना बोकेका हुन्छन् । नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठन तथा नेतृत्व बाँडफाँडसम्बन्धी भएको लिखित सहमति त्यस्तै एउटा राजनीतिक दस्तावेज बनेको छ । लामो समयसम्म एकअर्काका प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका दुई कम्युनिष्ट शक्तिले पाँच प्रदेशमा नेतृत्व बाँडफाँडको स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नु केवल सरकार गठनको औपचारिकता मात्र होइन, नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको संकेत पनि हो ।

यो सहमतिले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमात्र दिएको छैन, बरू भविष्यमा कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच सम्बन्ध कुन दिशामा अगाडि बढ्नसक्छ भन्ने बहसलाई पनि पुनः जीवित बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विभाजन, आरोप-प्रत्यारोप, अदालतसम्म पुगेका विवाद र नेतृत्वबीचको गहिरो अविश्वासका कारण कमजोर बनेको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि सहकार्यको बाटोमा फर्किन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ ।

सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले सम्हाल्नेछ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने स्थानीय राजनीतिक अंकगणितका आधारमा अन्य दलसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने रणनीति अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । यसले दुई दलले केवल राजनीतिक नारामा होइन, व्यावहारिक यथार्थमा आधारित रणनीति बनाएको संकेत दिएको छ । जहाँ स्पष्ट बहुमत छ, त्यहाँ नेतृत्व लिने र जहाँ बहुमत छैन, त्यहाँ सहकार्यको विकल्प खुला राख्ने नीति अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर बनाइएको देखिन्छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं पनि लामो समयदेखि विभाजन र पुनःएकीकरणको चक्रमा घुमिरहेको छ । विचारभन्दा नेतृत्वको विवाद, संगठनभन्दा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकार्यको यो प्रयासले कम्युनिष्ट शक्तिलाई नयाँ ऊर्जा दिनसक्छ, तर त्यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट कार्यदिशा र आपसी विश्वास अपरिहार्य हुनेछ । जनताले भने अर्को प्रश्न पनि सोधिरहेका छन्-यो सहकार्य जनताका लागि हो कि केवल सत्ता व्यवस्थापनका लागि ?

नेपालको प्रदेश राजनीतिले स्थापना भएयता स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरताको अनुभव गरेको छ । मुख्यमन्त्रीहरू पटक–पटक फेरिएका छन् । सरकारहरू केही महिनामै ढलेका छन् । सत्ता साझेदारीका विवादले विकासका योजना ओझेलमा परेका छन् । बजेट ल्याउने बेला दलभित्रै विवाद चर्किएको छ । कतिपय प्रदेशमा मन्त्री चयनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँडसम्मका विषयले सरकारलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा दुई ठूला कम्युनिष्ट दलबीचको सहकार्यलाई धेरैले स्थायित्वको प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।

तर स्थायित्वको अर्थ केवल सरकार पाँच वर्ष टिक्नु होइन । सरकार टिके पनि यदि जनताले सेवा पाएनन्, विकासको गति बढेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, प्रशासन उत्तरदायी बनेन र रोजगारी सिर्जना भएन भने त्यो स्थायित्वको कुनै अर्थ रहँदैन । जनताले सरकार परिवर्तनको खेलबाट थकित भइसकेका छन् । उनीहरू अब अनुहारभन्दा परिणाम हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले एमाले–नेकपा सहकार्यको वास्तविक परीक्षा मन्त्रीहरूको शपथसँगै सुरु हुनेछ, समाप्त होइन ।

प्रदेश सरकारहरूलाई संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन, वन व्यवस्थापन, उद्योग प्रवर्द्धनलगायत महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ । तर धेरै प्रदेश सरकार अझै अधिकारको प्रयोगभन्दा राजनीतिक खिचातानीमै अल्झिएका छन् । नीति निर्माणभन्दा पद बाँडफाँडमा बढी ऊर्जा खर्च भएको आलोचना निरन्तर हुँदै आएको छ । यदि नयाँ सहकार्यले यही पुरानो शैली दोहोर्‍यायो भने जनताले यसलाई नयाँ राजनीतिक प्रयोगका रूपमा स्वीकार गर्ने सम्भावना कम हुनेछ ।

मधेस र गण्डकी प्रदेश भने यो सहमतिको सबैभन्दा जटिल परीक्षा बन्ने देखिन्छ । यी प्रदेशमा एमाले र नेकपासँग मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या छैन । त्यहाँ क्षेत्रीय दल, साना दल वा स्वतन्त्र सांसदहरूको भूमिका निर्णायक बन्नेछ । यसको अर्थ, सहमति कागजमा भए पनि व्यवहारमा सफल बनाउन थप राजनीतिक संवाद, विश्वास निर्माण र साझा कार्यक्रम आवश्यक पर्नेछ । विशेषगरी मधेस प्रदेशमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूको प्रभाव बलियो छ । उनीहरूको समर्थनबिना सरकार गठन सम्भव छैन । त्यसैले त्यहाँ सत्ता समीकरण केवल दुई दलको इच्छाले तय हुने अवस्था छैन । गण्डकी प्रदेशको अवस्था पनि त्यति नै संवेदनशील छ । केही सांसदको निर्णयले सरकार बन्ने वा ढल्ने अवस्था भएकाले त्यहाँ हुने राजनीतिक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यस सहमतिले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ-के यो केवल प्रदेश सरकारसम्म सीमित सहकार्य हो, वा भविष्यमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि यसको प्रभाव देखिनेछ ? नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रदेशका सहकार्य धेरै पटक संघीय राजनीतिमा समेत विस्तार भएका उदाहरण छन् । त्यसैले यो सहकार्य भविष्यमा अझ फराकिलो राजनीतिक समझदारीको प्रारम्भिक चरण हुनसक्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन् ।

कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं पनि लामो समयदेखि विभाजन र पुनःएकीकरणको चक्रमा घुमिरहेको छ । विचारभन्दा नेतृत्वको विवाद, संगठनभन्दा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्राथमिकतामा परेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकार्यको यो प्रयासले कम्युनिष्ट शक्तिलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ, तर त्यसका लागि पारदर्शिता, स्पष्ट कार्यदिशा र आपसी विश्वास अपरिहार्य हुनेछ ।
जनताले भने अर्को प्रश्न सोधिरहेका छन्– यो सहकार्य जनताका लागि हो कि केवल सत्ता व्यवस्थापनका लागि ? यदि उद्देश्य केवल मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्ति बाँडफाँडमात्र हो भने यसले जनविश्वास बढाउने छैन । तर यदि यही सहकार्यबाट प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बने भने यसले संघीय शासन प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत बलियो बनाउनसक्छ ।

प्रदेश सरकारहरू अहिले आर्थिक स्रोतको अभाव, सीमित अधिकार, प्रशासनिक समन्वयको कमजोरी र संघसँगको सम्बन्धका कारण चुनौतीमा छन् । यी समस्या समाधान गर्न दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक छ । तर सहकार्य केवल सरकार बनाउन होइन, साझा विकास दृष्टिकोण निर्माणका लागि हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउने, उद्योग स्थापना गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने तथा सुशासनलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट योजनाबिना कुनै पनि गठबन्धन सफल मान्न सकिँदैन ।

राजनीतिक दलहरूले एउटा कुरा बुझ्न आवश्यक छ- जनताको धैर्य पहिलेको जस्तो छैन । सामाजिक सञ्जाल, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक सचेतनाले अब सरकारको हरेक निर्णयमाथि निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन् । त्यसैले केवल राजनीतिक समीकरण मिलाएर जनमत जित्न सम्भव छैन । परिणाम देखाउनै पर्ने समय आएको छ ।

यस सहमतिले तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरतालाई केही हदसम्म कम गर्नसक्ने सम्भावना अवश्य देखाएको छ । तर, यसको दीर्घकालीन सफलता सरकार गठनमा होइन, सरकार सञ्चालनमा निर्भर रहनेछ । प्रदेश सरकारहरूले यदि सुशासन, विकास, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिए भने यो सहकार्य नेपालको संघीय राजनीतिमा सकारात्मक मोड बन्नसक्छ । अन्यथा, यो पनि सत्ता समीकरणको अर्को अस्थायी अध्यायका रूपमा मात्र इतिहासमा सीमित हुनेछ ।

अन्ततः राजनीति पदको साझेदारीभन्दा धेरै ठूलो विषय हो । जनताको विश्वास, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, विकासको गति र सुशासनको अभ्यासले मात्र कुनै पनि राजनीतिक सहकार्यलाई सफल बनाउँछ । एमाले-नेकपाबीच भएको यो सहमति अवसर हो र चुनौती पनि । अब हेर्न बाँकी छ-यो सहकार्यले प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व, जनतालाई उपलब्धि र नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनसक्छ, कि फेरि अर्को सत्ता समीकरणको कथामै सीमित रहन्छ ।

यस सहमतिसँगै नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक कम्युनिष्ट एकताको बहस सतहमा आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँडसम्बन्धी लिखित समझदारीले सत्ता सहकार्यको सीमाभन्दा बाहिर गएर दुई दलबीच भविष्यमा अझ गहिरो राजनीतिक सम्बन्ध बन्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा पनि चासो बढाएको छ । विगतमा एकताबाट सुरु भएर विभाजनमा पुगेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा यो बहस स्वाभाविक पनि हो । तर अहिले देखिएको सहकार्य र विगतको पार्टी एकीकरणको प्रयासलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु भने उचित हुँदैन ।

२०७५ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको ऐतिहासिक एकीकरणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जन्माएको थियो । त्यसबेला दुई ठूला कम्युनिष्ट शक्तिको एकीकरणलाई राजनीतिक स्थायित्व, बलियो सरकार र समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। जनताले पनि ठूलो आशा गरेका थिए कि अब बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ, विकासले गति लिनेछ र राजनीतिक अस्थिरताको अध्याय समाप्त हुनेछ । तर अपेक्षा धेरै भए पनि व्यवहारमा त्यो एकता टिक्न सकेन ।

एकीकरणपछि नेतृत्वको अधिकार, शक्ति सन्तुलन, निर्णय प्रक्रियामा वर्चस्व, संगठन सञ्चालनको शैली र वैचारिक प्राथमिकतामा देखिएका मतभेद क्रमशः गहिरिँदै गए । सरकार सञ्चालनका विषयदेखि पार्टी संरचनासम्म विवाद बढ्दै गयो। अन्ततः राजनीतिक अविश्वास यति बढ्यो कि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग भयो र एमाले तथा माओवादी केन्द्र पुनः आफ्नै पुरानो अस्तित्वमा फर्किए । त्यो घटनाले केवल एउटा पार्टी विभाजन भएको थिएन, कम्युनिष्ट एकताप्रतिको जनविश्वासमा पनि ठूलो धक्का पुगेको थियो ।

आजको सहकार्यले त्यही विगतलाई पुनः सम्झाइदिएको छ । तर, अहिलेको राजनीतिक अवस्था त्यतिबेलाको भन्दा धेरै फरक छ । अहिले दुई दल पार्टी एकीकरणको घोषणासहित अगाडि बढेका होइनन्, बरू प्रदेश सरकारहरूमा साझा राजनीतिक रणनीति अपनाउने समझदारीमा पुगेका हुन् । यसलाई तत्काल पार्टी एकताको संकेत मान्नु हतारो हुनेछ । अहिलेको सहकार्य व्यावहारिक राजनीतिक आवश्यकता र प्रदेशको सत्ता समीकरणलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको देखिन्छ ।

निस्सन्देह, दुई दलबीच संवाद बढेको छ । लामो समयसम्म कटु सम्बन्धमा रहेका नेतृत्वबीच भेटघाट, छलफल र सहकार्यको वातावरण बनेको छ । एकअर्कालाई पूर्ण राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण केही नरम भएको संकेत पनि देखिएको छ । तर, विश्वासको वातावरण सुधारिएको भन्दैमा संगठनात्मक एकीकरणको बाटो सहज भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।

राजनीतिक दलहरूले पनि विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । केवल अंकगणितीय बहुमतले राजनीतिक सफलता सुनिश्चित गर्दैन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नीति कार्यान्वयनको क्षमता र जनअपेक्षाप्रतिको संवेदनशीलताले मात्र सरकारको विश्वसनीयता निर्माण गर्छ । त्यसैले अबको सहकार्यमा सत्ता केन्द्रित सोचभन्दा परिणाम केन्द्रित राजनीति आवश्यक छ ।

पार्टी एकीकरणका लागि केवल शीर्ष नेताहरूबीचको समझदारी पर्याप्त हुँदैन । साझा राजनीतिक दृष्टिकोण, संगठनात्मक संरचना, नेतृत्वको स्पष्ट मोडेल, कार्यकर्ता व्यवस्थापन, वैचारिक आधार र भविष्यको रणनीतिमा व्यापक सहमति आवश्यक हुन्छ । यी सबै विषय अहिले पनि खुला छन् । दुवै दलका आफ्नै संगठन, आफ्नै नेतृत्व संरचना, फरक राजनीतिक प्राथमिकता र फरक कार्यशैली कायम छन् । प्रदेश सरकारमा सहकार्य हुँदैमा ती सबै अन्तर स्वतः समाप्त हुने अवस्था छैन ।

अर्कोतर्फ, कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र नेतृत्वको प्रश्न सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ । विगतको एकीकरण पनि नेतृत्व व्यवस्थापनकै कारण संकटमा परेको थियो । अहिले पनि यदि भविष्यमा एकताको चर्चा अघि बढ्यो भने सबैभन्दा कठिन प्रश्न नेतृत्व, शक्ति बाँडफाँड र संगठन सञ्चालनकै हुनेछ । त्यसैले औपचारिक एकीकरणका लागि आवश्यक कुनै कार्यदल, समयसीमा, साझा घोषणापत्र वा राजनीतिक रोडम्याप सार्वजनिक नभएसम्म अहिलेको सहकार्यलाई रणनीतिक सत्ता साझेदारीकै रूपमा बुझ्नु बढी यथार्थपरक हुन्छ ।

नेपालको राजनीति विगत केही वर्षदेखि गठबन्धन निर्माण र विघटनको निरन्तर चक्रमा घुमिरहेको छ । निर्वाचनअघि एउटा समीकरण बन्ने, निर्वाचनपछि अर्को गठबन्धन तयार हुने, केही समयमै फेरि सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थायित्वलाई कमजोर बनाएको छ । यही कारण जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सहकार्यप्रति नागरिकले उत्सुकताका साथ हेरे पनि उनीहरू अब भाषणभन्दा परिणाम हेर्न चाहन्छन् ।

यदि एमाले-नेकपा सहकार्य केवल मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिको भागबण्डामा सीमित रह्यो भने यसको आयु लामो हुने सम्भावना कमजोर हुनेछ । सत्ता साझेदारीका सम्झौता तबसम्ममात्र टिकाउ हुन्छन्, जबसम्म त्यसलाई साझा उद्देश्य र जनउत्तरदायित्वले बल दिइरहेको हुन्छ । उद्देश्य हराएपछि सत्ता समीकरणहरू छिट्टै बदलिने नेपाली राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाइसकेको छ । तर, अर्को सम्भावना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यदि प्रदेश सरकारहरूले यही सहकार्यलाई सुशासन, विकास, पारदर्शिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्न सके भने यसले केवल सरकारलाई स्थायित्व दिनेमात्र होइन, कम्युनिष्ट सहकार्यप्रतिको जनविश्वासलाई पनि पुनर्जीवित गर्न सक्छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा देखिने परिणाम दिन सके भने राजनीतिक सहकार्यको औचित्य जनताले व्यवहारमै अनुभूति गर्नेछन् ।

जनताको दृष्टिमा अहिले मुख्य प्रश्न पार्टीको नाम वा गठबन्धनको स्वरूप होइन । उनीहरूको चासो आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । महँगी नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन, रोजगारी बढ्छ कि बढ्दैन, विकास आयोजनाले गति लिन्छ कि लिँदैन, सार्वजनिक सेवा सहज हुन्छ कि हुँदैन-यिनै प्रश्नको उत्तरले कुनै राजनीतिक सहकार्यको सफलता निर्धारण गर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले पनि विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । केवल अंकगणितीय बहुमतले राजनीतिक सफलता सुनिश्चित गर्दैन । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नीति कार्यान्वयनको क्षमता र जनअपेक्षाप्रतिको संवेदनशीलताले मात्र सरकारको विश्वसनीयता निर्माण गर्छ । त्यसैले अबको सहकार्यमा सत्ता केन्द्रित सोचभन्दा परिणाम केन्द्रित राजनीति आवश्यक छ ।

अन्ततः यो सहमतिको वास्तविक मूल्यांकन मुख्यमन्त्री कुन दलको भयो भन्ने आधारमा हुने छैन । यसको मूल्यांकन प्रदेश सरकारहरूले जनताको जीवनमा कति सकारात्मक परिवर्तन ल्याए भन्ने आधारमा हुनेछ । यदि यो सहकार्यले स्थायित्वसँगै सुशासन, विकास र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्‍यो भने यसले नेपालको कम्युनिष्ट राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिनसक्छ । तर, यदि विगतकै सत्ता संघर्ष, अविश्वास र भागबण्डाको राजनीति दोहोरियो भने यो पनि नेपाली राजनीतिका असंख्य अस्थायी गठबन्धनमध्ये अर्को क्षणिक सम्झौताका रूपमा मात्र इतिहासमा दर्ज हुनेछ । राजनीतिक सहकार्यको दीर्घायु कागजी सहमतिले होइन, जनताले महसुस गर्ने उपलब्धिले निर्धारण गर्छ भन्ने यथार्थलाई अब दलहरूले व्यवहारमै प्रमाणित गर्नुपर्ने समय आएको छ ।