काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पछिल्लो एक महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रणमा हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै अधिकारकर्मीहरूले बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मनोज थापाले चामल, चिनी, अण्डा, मासु तथा खाने तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य पछिल्लो एक महिनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मन्सुली चामलको एक बोरा करिब रु चार सयले महँगिएको छ । सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो रु एक सय तोके पनि बजारमा रु ११० देखि रु १२० सम्म बिक्री भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेस रु ६ सय पुगेको तथा खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर करिब रु ८० सम्म बढेको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष थापाले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिबाट आम उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताउँदै कृषि उपजको बजारमा बिचौलियाको प्रभावका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताउने गरे पनि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “मन्सुली चामल एक बोरामा लगभग चार सय रुपैयाँ बढेको छ । चिनीको मूल्य सरकारले प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ तोकेको छ, तर बजारमा एक सय १० देखि एक सय २० रुपैयाँसम्म लिएको अवस्था छ ।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्तिसहित सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विभागमा कर्मचारी तथा स्रोतसाधनको अभाव रहेको र कर्मचारीको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महासचिव तिमल्सिनाले उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने बताउँदै वस्तु तथा सेवासम्बन्धी विवादमा उपभोक्ताले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउन सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्न माग गर्नुभयो । साथै, सरकारले समेत आवश्यक मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले समेत दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर भएर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर