काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा कागजातविहीन अवस्थामा रहेका तथा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र परेका १५५ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गर्ने भएको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा रहेको रु १५ करोड बजेटबाट उनीहरूको उद्धार गरिनेछ।
बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारको अवस्था, स्वदेशी श्रमिकको अवस्था, रोजगारी सिर्जना तथा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन निर्माण र संशोधन प्रक्रियाबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले चालु वर्षमा एक लाख जनालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको योजना रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘ग्रिन जब मिसन’सहित १२ वटा कार्ययोजना तयार पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘मेडिसिटी’ व्यवस्था मन्त्रालय आफैँले सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो। यसअघि वीर अस्पतालका चिकित्सकले फोनमार्फत उपचार सेवा दिने व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समसामयिक बनाउँदै संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’का नाममा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि कार्यदल गठन गरिएको बताउनुभयो।
घरेलु कामदारका समस्या चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले नेपालमै घरेलु श्रमिकका लागि पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो। स्वदेशमै मर्यादित र व्यवस्थित घरेलु श्रमको अवसर सिर्जना गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका व्यक्तिको उजुरी सुनुवाइका लागि मन्त्रालयले अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो। अनलाइन प्रणालीका कारण उजुरी दर्ता गर्नकै लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता हटेको उहाँको भनाइ थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
समता शुल्क फिर्ता भएपछि निजी
वडाध्यक्ष सञ्जय पटेल पक्राउ
पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार
गण्डकीमा ट्राफिक कारबाहीबाट डेढ करोडभन्दा
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु हुने
बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर