विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नयाँ नेतृत्व

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्नुका साथै लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्ने, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने, सुनसरी र सिरहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइते भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायत सात महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च शिक्षा, लगानी प्रवर्द्धन, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, बालअधिकार तथा प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू गरेको हो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार विकास, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ निर्णयहरू गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्राडा. खड्गबहादुर केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, आयोगको सचिव पदमा प्राडा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा अनुदान व्यवस्थापनमा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले नयाँ नेतृत्वसँग शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक तथा संस्थागत विकासका लागि नीति निर्माण, अनुगमन तथा आर्थिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ ।

बैठकले लगानी बोर्ड नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा याङ्की उक्यावलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, ठूला पूर्वाधार तथा रणनीतिक आयोजनालाई गति दिने उद्देश्यसहित बोर्डमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त गरेको जनाएको छ । ऊर्जा, यातायात, पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि लगानी बोर्डको भूमिका पछिल्ला वर्षहरूमा थप महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज, पारवहन कम्पनीसँग गाभिने
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने तथा उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिएको छ । सरकारले समान प्रकृतिका संस्थाहरूलाई एकीकृत गरेर प्रशासनिक खर्च घटाउने, संस्थागत दोहोरोपन अन्त्य गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यअनुसार यो निर्णय गरिएको जनाएको छ । गाभिएपछि पारवहन, गोदाम व्यवस्थापन तथा मालसामान ढुवानीसम्बन्धी कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, बैठकले पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै व्यवस्थित वधशाला सञ्चालन, मासुको गुणस्तर परीक्षण तथा उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने सरकारी नीति कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा प्राविधिक व्यवस्था मिलाउँदै ऐन कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले बदलिँदो सामाजिक तथा कानुनी आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बालअधिकार संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक संशोधन अघि बढाएको जनाएको छ । संसद्बाट पारित भएपछि यसले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुनसरी र सिरहाका प्रदर्शन प्रभावितलाई राहत
बैठकले सुनसरी र सिरहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचार र राहतको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेहरूको उपचारमा आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ । राहत वितरण तथा उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारका अनुसार संशोधित नियमावलीले राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नीति निर्माण, विकास योजना तथा सरकारी निर्णय प्रक्रियामा गुणस्तरीय तथ्यांकको उपयोग बढाउन संशोधन आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ ।

समग्रमा, मन्त्रिपरिषद्का यसपटकका निर्णयले उच्च शिक्षा, लगानी व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सुधार, खाद्य सुरक्षा, बाल अधिकार संरक्षण र सामाजिक राहत व्यवस्थापनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अब सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले निर्णय कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामार्फत यसको परिणाम देखाउनुपर्ने चुनौती रहनेछ ।