सरकार असफल भएको कांग्रेसको दाबी

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका काम कारबाहीप्रति सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै असन्तुष्टि बढ्दो छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाले एकल सरकार चलाइरहेको छ । तर, सरकार गठनको चार महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन् । सरकार एकपछि अर्को गरी आफ्ना निर्णयमा चुक्दै गएको छ । सरकारका यिनै कमजोरीलाई समातेर विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको रणनीतिमा देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गर्दै सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटनादेखि राहदानी खरिद प्रकरण, गृहमन्त्री विवाद, भ्रष्टाचार, कूटनीति, सुकुम्बासी, किसान, शिक्षा, निजी क्षेत्र र महँगीसम्मका विषय उठाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारविरुद्धको १५ बुँदे आरोप सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, ‘सबै तथ्यहरूले एउटै सत्य देखाउँछ, सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पूर्णरूपमा असफल भएको छ । सरकारका कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको छ ।’

इतिहासले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्ने जिकिर गर्दै प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो, ‘जनताले नारा होइन, परिणाम खोजेका छन् । आश्वासन होइन, कार्यान्वयन खोजेका छन् । सरकारले राजनीतिक स्टण्टबाट आफ्नो बचाउ गर्ने होइन, पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट जनविश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा इतिहासले यस सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्नेछ ।’ सरकारप्रति जनविश्वास क्षतिग्रस्त भएको कांग्रेसको दाबी छ ।

शक्तिशाली सरकार नैतिक संकटमा
कांग्रेसले सरकार नैतिक तथा राजनीतिक संकटमा पर्दा समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने रणनीतिमा लागेको आरोप लगाएको छ । सरकार जनविश्वासको संकटमा पर्दा त्यसबाट बाहिरिने उपाय खोज्नुको सट्टा नयाँ-नयाँ विषय सिर्जना गरेर ध्यान मोड्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी गर्दै पार्टी प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो, ‘नेपालको सन्दर्भमा जब सरकार नैतिक संकटमा पर्छ, जब राजनीतिक अक्षमता प्रदर्शित हुन्छ, जतिबेला जनविश्वसको संकटले सरकार घेरिन्छ तब समस्याको समाधान सरकार खोज्दैन । त्यो समस्यालाई विषयान्तर गर्न अर्को घटना घटाउँछ । यो चलाखी सरकार गरिरहेको छ । ध्यान मोड्ने प्रयासमा सरकार लिप्त रहेको देखिन्छ ।’

सरकारले जतिसुकै विषयान्तर गर्न खोजे पनि सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विषयहरू समाजमा सधैँ जीवित रहने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘केही मुद्दाहरू यस्ता हुन्छन्, जसको महत्त्व न समयले घटाउन सक्छ, न सरकारी प्रयासले छोप्न सक्छ । हामी सरकारको अस्थिरता चाहँदैनौँ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आधारमा सरकार बलियो र स्थिर होस् भन्ने चाहना राख्नु हाम्रो कमजोरी होइन ।’

कूटनीतिक रूपमा असफल
कांग्रेसले सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको र संवैधानिक निकायका काममा कानुनविपरीत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । सरकारले सांसदहरूलाई कानुनभन्दा माथि राख्न खोजेको र संवैधानिक निकायहरूलाई दबाबमा पारेको आरोप लगाएको हो । नियमावलीमार्फत सांसदहरूलाई अन्य कानुनभन्दा माथि बनाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई राजनीतिक दबाबमा राखेर सरकारले भ्रष्टाचार लुकाउन खोज्दै छ ।’ कूटनीतिक अभ्यासमा पनि सरकार चरम अपरिपक्व देखिएको आरोप लगाउँदै चालिसेले भन्नुभयो, ‘विकल्प नदिई विदेशस्थित राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु र लामो समयसम्म अर्को नियुक्ति गर्न नसक्नु कूटनीतिक अक्षमता हो । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट छिमेकी मुलुकका सम्बन्धमा अस्वाभाविक टिप्पणी हुनुले मुलुकको छवि बिगारेको छ ।’

सुनसरी र मधेसका घटनामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग
कांग्रेसले सुनसरीलगायत मधेसका विभिन्न जिल्लामा हालै भएका घटनाहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । पार्टीका तर्फबाट बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता देवराज चालिसेले सुनसरी र मधेसका विभिन्न स्थानमा देखिएका साम्प्रदायिक र सामाजिक तनावका घटनाहरू सामान्य नभएको बताउनुभएको हो । ती घटनाहरूलाई सरकारले हल्का रूपमा लिनु वा ढाकछोप गर्न खोज्नु गम्भीर गल्ती हुने चेतावनी दिँदै चालिसेले भन्नुभयो, ‘सुनसरीलगायत मधेसमा भएका घटनाहरू सामान्य प्रकृतिका होइनन् । यी घटनाहरूको पछाडि रहेका कारण र यसले पुर्‍याएको क्षतिलाई सरकारले लुकाउन सक्दैन र मिल्दैन । सरकारले अहिले बनाएका छानविन समितिहरू आफ्ना कमजोरी लुकाउन र जनतालाई भ्रममा पार्न बनाइएका केवल देखावटी समिति मात्र हुन् ।’

‘झोले’ हटाउने नाममा फेरि ‘झोले’ नै नियुक्त
विपक्षी दल कांग्रेसले वर्तमान सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा पुनः पार्टीकै कार्यकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । प्रवक्ता चालिसेले राजनीतिक नियुक्तिमा पुनः दलीय कार्यकर्ता नै हाबी रहेको पाइएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘झोलेहरूलाई हटाउँछु भन्ने नाममा सरकारले झोलेहरू नै नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई सुशासन भनिँदैन, सरकारका जति पनि नियुक्ति छन् त्यसमा राजनीतिक छाया छ, जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले आफ्नो पार्टीको सदस्य भएपछि नम्बर बढी आउँछ भनेर त सार्वजनिक रूपमै भनेको हो नि । वर्तमान नियुक्तिहरूमा त्यो देखिएकै छ ।’

राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न
कांग्रेसले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । सार्वजनिक विषयवस्तुले सरकारको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको कांग्रेसको जिकिर छ । राहदानी खरिद प्रकरण राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पार्टी प्रवक्ता चालिसेले भन्नुभयो, ‘राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा लिएर आएको सरकार आज भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको प्रमाणहरू दिन–प्रतिदिन देखापर्न थालेको छ । देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो राहदानीको विषय । सरकारका हरेक निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धी र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । सरकार र जर्मन कम्पनीबीचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकारले अहिले पनि आफ्नो धारणा आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन । सरकारले यस विषयमा सत्यतथ्य जवाफ दिनुपर्छ ।’

पार्टी एकतामा जोड
नेपाली कांग्रेसको विभाजन टार्न भन्दै मध्यमार्गी तेस्रो धार सक्रिय भएको छ । पूर्वकेन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर, राष्ट्रियसभाका सांसद रञ्जित कर्ण लगायतले पार्टी एकताका लागि दबाब अभियान सुरु गरेका हुन् । ९९ प्रतिशत कार्यकर्ता पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको जिकिर गर्दै अभियानले बुधबार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको छ । छलफलमा नेता नैनसिंह महरले आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र विवादरहित बनाउन पार्टीभित्र विशेष कार्यसम्पादन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै भन्नुभयो, ‘पार्टी विभाजन वा निष्कासन जस्ता अवस्था दोहोरिन नदिई १५औँ महाधिवेशनमा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पार्टी एकता कायम राख्ने प्रयास सफल भए सबैले साथ दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । महाधिवेशनका लागि सदस्यता छनोट समिति, निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति जस्ता संरचनामा सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक विवादभन्दा सहमतिमा जोड दिनुपर्छ ।’

सरकारमाथि उठाएका मुख्य १० प्रश्न

• राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुल्चने प्रयास किन गरिँदै छ ? के सरकार प्रश्न सोध्नेहरूको मुख थुन्न चाहन्छ ?
• विपक्षी दलको सभापतिको घर अगाडि गृह मन्त्रालयको सहयोगमा गाडीहरू तेर्स्याएर अवरोध सिर्जना गर्नु कुन खालको लोकतान्त्रिक आचरण हो ?
• सरकार ‘छाडा साँढे’ हो ? के संविधानको सीमा र कानुनको सर्वोच्चता सरकार बाहिरका लागि मात्रै हो ?
• राहदानी (पासपोर्ट) खरिद प्रकरणमा पारदर्शिता किन देखिएन ? भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू बाहिरिँदा पनि सरकार किन मौन छ ?
• सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति निष्पक्ष छानविन गर्ने आँट किन गर्दैन ?
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दबाबमा राखेर भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयास किन भइरहेको छ ?
• विकल्प नदिई विदेशस्थित राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने तर लामो समयसम्म नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको कूटनीतिक अक्षमता होइन र ?
• गृहमन्त्री जोडिएको प्रकरणमा हतारहतार छानविन समिति बनाउने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै पुनः नियुक्ति दिएर कसलाई जोगाउन खोजिएको हो ?
• सरकारका मन्त्रीहरूले व्यवसायीलाई धम्की दिने र कानुन हातमा लिएर आतंक मच्चाउने कार्य किन गरिरहेका छन् ?
• सुनसरी र मधेसमा भएका साम्प्रदायिक र सामाजिक तनावका घटनामा सरकारले बनाउने ‘देखावटी’ समितिको सट्टा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारलाई के को डर लागेको ?