न्यायाधीशउपर महाभियोगको तयारी प्रकरण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने दाबीबारे तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकले एमनेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण माग गर्न महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको वक्तव्यलाई सरकारले कपोलकल्पित वक्तव्यको संज्ञा दिएको हो । समाज कल्याण परिषद्मा यी संस्थाहरूको दर्ता प्रक्रिया रहने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत तीनै संस्थाहरूबाट स्पष्टीकरण माग गर्न निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ ।

तीन संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुँयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए । उक्त विषयमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको कानुनमन्त्री गौतमको भनाइ
कानुनमन्त्री गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले जारी गरेको वक्तव्यलाई सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको जिकिर गर्नुभएको छ । उक्त वक्तव्य कपोलकल्पित भएको खण्डन गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गौतमले न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विषयमा सम्बन्धित संस्थाहरूसँग तत्काल ठोस प्रमाण पेस गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री सोविता गौतमले यस्तो जिकिर गर्नुभएको हो ।

साथै वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश उचित नरहेको, प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको उजुरीको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सार्थक छलफल नभएको भनेर पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । यसबारे प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा छलफल भएको हो । ‘यो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप हो’ मन्त्री गौतमले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन ।’ उहाँले थप भन्नुभयो, ‘यसमा राजनीतिक गन्ध देखिन्छ ।’

तीनवटा संस्थाले नामै किटान गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरि फुँयाल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भनेर किटान गर्ने आधार र प्रमाण के हो ? भन्ने थाहा दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ । संसद्मा प्रश्न उठ्नसक्ने तर बिना आधार बाह्य संस्थाले अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्न नपाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको कार्यशैलीप्रति रास्वपा सांसद न्यौपानेको आपत्ति
प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा अनुपस्थित रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । सांसद न्यौपानेले सार्वभौम संसद्को बैठकमा उपस्थित नहुनु वा लिखित जवाफ नपठाउनु गैरजिम्मेवारपन भएको भन्दै संस्थाको यस्तो गतिविधिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रियताको सवालमा नेपालीहरू एकताबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकको सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुनै पनि विदेशी संस्थाको काम आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । समितिले छलफलका लागि एम्नेष्टी इन्टरनेसनललाई आमन्त्रण गरे पनि संस्थाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि सांसद न्यौपानेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

‘संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा कि त उपस्थित हुनुपर्थ्यो, कि लिखित रूपमा आफ्नो धारणा पठाउनुपर्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आफ्नै विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ, ‘आज हामी यहाँ कुनै दल वा विचारका रूपमा होइन, नेपालीका रूपमा उपस्थित छौँ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलाझैँ अहिले राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबैको एउटै स्वर छ ।’

सांसद न्यौपानेले नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा वैदेशिक संस्थाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिए पनि त्यसको आवरणमा मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन
यसैबीच, बैठकले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र नियमावलीबमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन र तोकिएका उद्देश्यहरू प्रभावकारी रूपमा पूरा भए-नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्न समितिले ताकेता गरेको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी जारी गरिने अभिव्यक्तिहरूप्रति समिति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । समिति सभापति बाँस्कोटाले नेपालको न्यायालयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले देखाएको चासोबारे केही दिनअघि नै बैठक गर्ने सोच बनाएको भए पनि सुनसरी र मधेसमा भएका घटनाले ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।

समितिको निर्णयप्रति विपक्षीको आपत्ति
समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले भने यस निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । एम्नेष्टी र आइसिजे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरू नेपाल सरकारमातहत नरहेको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेहीसमेत नहुने तर्क गर्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘अर्थ समितिले पनि त्यसैगरी विश्व बैंक वा आइएमएफलाई बोल्नसक्छ र ?’ समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्त्वलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेण्डा तय गर्ने परिपार्टी गलत रहेको र यस्ता विषयमा सिंगो समितिले निर्णय लिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले ती संस्थाले प्रश्न उठाउँदा सरकारसँग जवाफ खोज्ने कि संस्थाको सेखी झार्ने ? भनी सोध्नुभयो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट कुरा आएपछि सरकारसँग जवाफ खोज्ने हो । उनीहरूको सेखी झार्न खोज्नुहुन्न’, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले रास्वपाका सांसदले सदनबाटै कालो कोट खोलेर आउन न्यायाधीशलाई चुनौती दिएको स्मरण गर्नुभयो । समिति सभापति नै सरकारको प्रवक्ता जसरी बोलेको भन्दै उहाँको आपत्ति थियो ।

अर्की सांसद निनुकुमारी कर्णले समितिको पहिले निर्धारण गरिएको एजेण्डा फरक भएको बताउनुभयो । रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले तीन संस्थाले लेखेको विज्ञप्तिप्रति निवेदन लिएपछि एजेण्डामा राखेकोमा प्रश्न गर्नुभयो । ‘यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ?’, उहाँले सोध्नुभयो । एम्नेष्टीले खोजेको जवाफ सरकारसँग कि समितिसँग ? भनी उहाँले सोध्नुभयो । ‘एम्नेष्टी इन्टरनेसनलसहित सबै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्ध तोड्नुस् न त । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धै नराखौँ, बहुमत छ पास गरेर सम्बन्ध तोड्नुस्’, उहाँले भन्नुभयो । रास्वपाका सांसदहरूले भने ‘मिस इन्फर्मेसन’का आधारमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति निकालेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।